फडणवीसांचा राखीव प्रवर्गाबाबतचा 'तो' निर्णय वादात का आलाय? टीकेचा सूर, माजी खासदार भडकले...

हेही वाचा : साताऱ्याहून एकाच तासात पुण्याला पोहोचता येणार, मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय नेमका काय आहे? 

स्पर्धा परीक्षांमध्ये वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधी या आधारे सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबतच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांबाबत स्पष्टता निर्माण होणार असून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आणि सुसंगती येणार आहे. राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) या पात्रतेच्या निकषांमध्ये कोणतीही सवलत घेतलेली नाही, अशा उमेदवारांची निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातूनही करण्यात येणार आहे. तथापि, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क ही बाब वगळून) संधीमध्ये शासनाने दिलेली सवलत घेतलेली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : साताऱ्याहून एकाच तासात पुण्याला पोहोचता येणार, मोठ्या प्रकल्पाची घोषणा

सरकारच्या निर्णयाचा अर्थ काय?

आतापर्यंत राखीव प्रवर्गातील उमेदवार गुणवत्ता यादीत वरच्या क्रमांकावर असल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर संधी मिळत असे. मात्र, नवीन धोरणानुसार ज्या उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याची संधी (परीक्षा शुल्क वगळून) यामध्ये आरक्षणाची सवलत घेतली आहे, त्यांची गणना केवळ संबंधित राखीव प्रवर्गातच केली जाईल. असे उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गातील पदांसाठी पात्र ठरणार नाहीत. ज्या उमेदवारांनी कोणत्याही प्रकारची सवलत घेतलेली नाही, केवळ त्यांचीच निवड गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात होऊ शकेल.

हरिभाऊ राठोड प्रचंड संतापले 

हरिभाऊ राठोड म्हणाले, राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी किंवा विद्यार्थ्यांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव याबाबतची सवलत घेतली असेल तर त्यांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश देता येणार नाही, अशा प्रकारचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलाय. हा निर्णय अत्यंत घातक आहे. राखीव प्रवर्गाच्या सवलती संपण्याचा हा सरकारचा डाव आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे याबाबतचे अनेक निवाडे आहेत. मागासवर्गीय विद्यार्थी किंवा उमेदवार खुल्या प्रवर्गात स्पर्धा करत असेल तर त्याला खुल्या प्रवर्गात देखील सवलत दिली पाहिजे. परंतु असा निर्णय घेत असताना राज्य सरकारमधील मागासवर्गीयांचे मंत्री झोपा काढत आहेत का? असा सवालही राठोड यांनी केलाय. 

पुढे बोलताना राठोड म्हणाले, एवढा मोठा निर्णय घेतलचा कसा?  अनेक निवाडे असताना तुम्ही हा निर्णय घेत आहात. याचा अर्थ मागासवर्गीयांचं आरक्षण संपवण्याचा तुमचा डाव आहे. हे आता स्पष्ट झालेलं आहे.