महाजन... मलई आणि बरंच काही! 'त्या' घोटाळ्याची कागदपत्रं मुंबई Tak वर

नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी कोट्यवधी रुपयांची विविध कामांची टेंडर प्रक्रिया सुरू आहे. याच प्रक्रियेत सुमारे 600 ते 700 कोटी रुपयांच्या टेंडरमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही टेंडर अस्तित्वातच नसताना त्यांच्यासाठी पैसे घेण्यात आल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. या प्रकरणातील काही व्यक्तींनी पैसे घेतल्यानंतर फरार झाल्याचाही आरोप आहे.

या प्रकरणातील तक्रारींमध्ये काही नावं वारंवार समोर येत आहेत. त्यात तनय महाजन, नरेंद्र महाजन आणि शकील अहमद सलीमुद्दीन शेख यांचा समावेश असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.

केटरिंग टेंडरमध्ये 20 टक्के कमिशनचा आरोप

छत्रपती संभाजीनगर येथील एका केटरिंग व्यावसायिकाने केलेल्या तक्रारीनुसार, जानेवारी-फेब्रुवारी 2026 मध्ये त्याला नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील हाऊसकीपिंग आणि जेवणाच्या टेंडरबाबत माहिती देण्यात आली. त्याची ओळख शकील शेख याच्यामार्फत तनय महाजन आणि नरेंद्र महाजन यांच्याशी करून देण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.

नाशिक रोडवरील विभागीय आयुक्त कार्यालयाजवळ झालेल्या भेटीत कुंभमेळ्यातील जेवण आणि पाण्याशी संबंधित तीन टेंडर मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यासाठी सुरुवातीला टेंडरमधील नफ्याच्या 30 टक्के रक्कम मागण्यात आली. नंतर चर्चा होऊन हा दर 20 टक्क्यांवर ठरल्याचा आरोप आहे.

हे ही वाचा>> “माणसातला विषारी साप हसत हसत डसतो!” भल्या मोठ्या सापासोबत Video अन् रोहिणी खडसेंची 'ती' पोस्ट

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, वेगवेगळ्या टेंडरसाठी त्याच्याकडून लाखो रुपये घेण्यात आले. एका टेंडरसाठी सुमारे 62 लाख 50 हजार रुपये, दुसऱ्या टेंडरसाठी 75 लाख रुपये, तर आणखी एका टेंडरसाठी 1 कोटी 40 लाख रुपये आगाऊ घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांवर ‘नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण’चा उल्लेख असून विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या स्वाक्षरीने वर्क ऑर्डर काढण्यात आल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.

हाऊसकीपिंग टेंडरसाठीही टक्केवारीचा आरोप

दुसऱ्या तक्रारीतही याच नावांचा उल्लेख आहे. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, शकील शेख याच्या माध्यमातून त्याची तनय महाजन आणि नरेंद्र महाजन यांच्याशी ओळख झाली. कुंभमेळ्यातील हाऊसकीपिंगची कामं मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचा आरोप आहे.

हे ही वाचा>> हा ग्राऊंड रिपोर्ट डोळे उघडून बघायलाच हवा, इन्फ्रामॅन कुठे आहेत?

या कामासाठी टेंडरच्या एकूण रकमेवर 8 टक्के आणि वेळोवेळी मिळणाऱ्या आगाऊ रकमेवर 2 टक्के रक्कम देण्याची मागणी करण्यात आल्याचा दावा आहे. याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र रक्कम द्यावी लागेल, असेही सांगण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

अधिकाऱ्यांना आगाऊ रक्कम देण्यासाठी सुरुवातीला 1 कोटी रुपये मागण्यात आले आणि चर्चेनंतर 50 लाख रुपये देण्याचे ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित टेंडरची किंमत सुमारे 452 कोटी रुपये असल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे.

बॅटरी, इन्व्हर्टर आणि सोलर टेंडरमध्येही आरोप

तिसऱ्या तक्रारीत कुंभमेळ्यातील बॅटरी, इन्व्हर्टर आणि सोलरशी संबंधित टेंडरचा उल्लेख आहे. या कामांसाठीही तनय महाजन, नरेंद्र महाजन आणि शकील शेख यांनी टेंडर मिळवून देण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या कामातून मिळणाऱ्या नफ्यातील 8 टक्के रक्कम देण्याचे ठरले होते. त्यापैकी 1 टक्का रक्कम आगाऊ देण्यास सांगण्यात आली. तीन टेंडरसाठी मिळून सुमारे 1 कोटी 15 लाख रुपये देण्यात आल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे.

मात्र नंतर संबंधित टेंडरचा तपास केला असता, कुंभमेळ्याशी संबंधित काही टेंडर अस्तित्वातच नसल्याचे लक्षात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. त्यामुळे दाखवण्यात आलेले वर्क ऑर्डर आणि इतर कागदपत्रे बनावट असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

तनय महाजन आणि मंत्री गिरीश महाजन यांचा संबंध काय?

या प्रकरणात तनय महाजन यांचे नाव वारंवार समोर येत असल्याने त्यांचा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी नेमका काय संबंध आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

गिरीश महाजन यांनी स्वतः तनय महाजन हा आपला नातेवाईक असल्याचे सांगितल्याचा दावा या प्रकरणाच्या मांडणीत करण्यात आला आहे. तसेच तनय महाजन याच्यावर यापूर्वीही गैरप्रकारांचे आरोप झाल्याचे आणि त्याच्यावर कारवाई व्हावी, अशी भूमिका गिरीश महाजन यांनी घेतल्याचे सांगितले जाते.

मात्र जर एखादी व्यक्ती आपल्या नातेसंबंधांचा किंवा राजकीय ओळखीचा वापर करून टेंडर मिळवून देण्याच्या नावाखाली लोकांकडून कोट्यवधी रुपये घेत असेल, तर या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. विशेषतः त्याचा संबंध सत्तेतील प्रभावशाली व्यक्तींशी असेल, तर या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता किती आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो.

कुंभमेळ्याच्या नावावर 27 ते 35 हजार कोटींचा गेम?

नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याशी संबंधित संपूर्ण कामांचा खर्च भविष्यात 27 ते 35 हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये टेंडर, वर्क ऑर्डर आणि त्यासोबतच्या कथित टक्केवारीचा खेळ सुरू झाल्याचा आरोप गंभीर आहे.

कुंभमेळा हा लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. भाविकांसाठी तो आस्था आणि अध्यात्माचा अनुभव आहे. मात्र या श्रद्धेच्या आडून जर आर्थिक गैरव्यवहार होत असतील, तर त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

कंत्राटदारांची नाशिकमध्ये गर्दी

गेल्या काही महिन्यांपासून जळगाव, नंदुरबार आणि उत्तर महाराष्ट्रातील विविध भागांतील कंत्राटदार आणि लायझनर्स नाशिकमध्ये ठाण मांडून बसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. काही जण हॉटेलमध्ये, काही नातेवाईकांकडे तर काही जण भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये राहत असल्याचे सांगितले जाते.

कुंभमेळ्यासाठी निघणाऱ्या प्रत्येक टेंडरमध्ये काम मिळवण्याच्या संधी शोधल्या जात असल्याचा आरोप आहे.

दुसरीकडे राज्यातील कंत्राटदारांची मोठी रक्कम विविध विभागांकडे थकीत असल्याचेही सांगितले जाते. पीडब्ल्यूडी आणि जलजीवन मिशनसह विविध विभागांमध्ये हजारो कोटी रुपयांची बिलं प्रलंबित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कुंभमेळ्यातील मोठ्या टेंडरकडे ‘ईझी मनी’ म्हणून पाहिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सरकारसमोर मोठा प्रश्न

कुंभमेळा अद्याप सुरूही झालेला नाही. मात्र त्याआधीच टेंडर आणि पैशांच्या कथित व्यवहारांचे आरोप समोर येत आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता राखण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.

कुंभमेळ्यादरम्यान लाखो भाविक नाशिकमध्ये दाखल होणार आहेत. त्यामुळे गर्दीचे नियोजन, सुरक्षा, स्वच्छता, वाहतूक आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचार होऊ नये, याची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

या प्रकरणातील आरोपांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणार का? संबंधित टेंडर प्रत्यक्षात अस्तित्वात होते का? वर्क ऑर्डर खऱ्या आहेत का? कथितपणे घेतलेले पैसे नेमके कुठे गेले? आणि या संपूर्ण प्रकरणात विभागीय आयुक्त कार्यालय, कुंभमेळा प्राधिकरण तसेच राजकीय व्यक्तींची भूमिका काय होती, या प्रश्नांची उत्तरं मिळणं गरजेचं आहे.

कुंभमेळा हा श्रद्धेचा विषय आहे; त्याला पैशांच्या व्यवहाराचं माध्यम बनवणं कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे सरकारने या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहून सत्य जनतेसमोर आणणे आवश्यक आहे.