शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ, मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 मोठे निर्णय

मुंबई तक

27 Jan 2026 (अपडेटेड: 27 Jan 2026, 03:45 PM)

Maharashtra Cabinet decisions : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये 'पीएम सेतू' योजना राबविण्यात येणार. होतकरू युवकांना दिलासा. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये अंमलबजावणी.  पुढच्या टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश होणार.पीएम सेतू  Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs) मुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार.

Maharashtra Cabinet decisions

Maharashtra Cabinet decisions

Google CTA

बातम्या हायलाइट

point

शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ

point

मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 मोठे निर्णय

Maharashtra Cabinet decisions : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दांडी मारल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र, यावेळी 5 मोठे निर्णय घेण्यात आले. शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी आणि महसूल विभागातील महत्त्वाच्या निर्णयाचा यामध्ये समावेश आहे. 

हे वाचलं का?

हेही वाचा : चिमुकली अंगणात खेळत असलेली पाहून नराधमातील राक्षस जागा, विकृतीची परिसिमा गाठत...

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये 'पीएम सेतू' योजना राबविण्यात येणार. होतकरू युवकांना दिलासा. पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये अंमलबजावणी.  पुढच्या टप्प्यात राज्यातील अन्य संस्थांचा समावेश होणार.पीएम सेतू  Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs) मुळे उमेदवारांना रोजगार संधी मिळवणे सोपे होणार.
(कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता)

कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म (TReDS Platform). सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी निगडित सूक्ष्म, लघू व मध्यम कंत्राटदार- उद्योजकांसाठी सुविधा. (सार्वजनिक बांधकाम)

धुळे येथील जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरूज्जीवन होणार. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस. (वस्त्रोद्योग)

वेगवेगळ्या कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमीनीच्या भाडे पट्टे कालावधी वाढवून देण्यात येणार. विशेषतः ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि तसेच, महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमिनींचा कालावधी वाढवून देण्यात येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या विक्री-खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

क्रिकेट मॅच हरल्याने संताप, रात्री दारु पिताना जीवघेणा वाद, मित्र कारच्या दरवाजाला लटकला, पण रोशनने गाडी झाडाला ठोकली