महाराष्ट्रातील सर्व नगराध्यक्षांसाठी मोठी बातमी, सरकार महत्त्वाचा अध्यादेश काढणार, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

ग्राम ते जिल्हा प्रशासन बळकट करण्यासाठी कर्मयोगी 2.0 आणि सरपंच संवाद कार्यक्रम

ग्राम, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर राबविण्यात येणाऱ्या विकासाभिमुख योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक व्हावी, यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम 2.0 तसेच सरपंच संवाद कार्यक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय. हे दोन्ही उपक्रम ‘मित्रा’ संस्थेच्या माध्यमातून राबवले जाणार आहेत.

जिल्हा कर्मयोगी 2.0 हा उपक्रम गाव, तालुका व जिल्हा स्तरावर कार्यरत असलेल्या प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतावृद्धीसाठी राबवला जाणार आहे. यामध्ये थेट नागरिकांशी संपर्कात असणाऱ्या अधिकाऱ्यांपासून ते स्थानिक प्रशासनातील शेवटच्या स्तरावरील कर्मचारी यांचा समावेश असेल. जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, औद्योगिक घटक, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) यांच्यासमोरील अडचणी दूर करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत शासन-ते-व्यवसाय सेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून, विविध विभागांमधील समन्वय वाढवणे, डेटा संकलन सुधारणे आणि निर्णय प्रक्रियेत अधिक सहभाग सुनिश्चित केला जाणार आहे. कृषी अधिकारी, अभियंते, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक, आरोग्य कर्मचारी, सिंचन निरीक्षक, सांख्यिकी अधिकारी आदी थेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. राज्यभरातील सुमारे 85 हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना या अंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

दरम्यान, सरपंच संवाद कार्यक्रमासाठी भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआय), मित्रा संस्था आणि व्हीएसटीफ फाउंडेशन यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात आला आहे. या उपक्रमातून राज्यातील सुमारे २० हजार सरपंचांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रशिक्षणामध्ये आर्थिक स्वायत्तता, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, ग्रामपंचायतींचे दीर्घकालीन नियोजन, महिला सदस्यांचे सक्षमीकरण, अंमलबजावणीतील त्रुटी ओळखणे आणि त्या दूर करणे यांचा समावेश असेल. तज्ज्ञ मार्गदर्शन, ई-लर्निंग, वेबिनार, अॅप-आधारित प्रशिक्षण, आभासी सत्रे आणि कार्यशाळांच्या माध्यमातून हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

291 आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित होणार

राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागात कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या सेवांना नियमित करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूषवले. पूर्वी जिल्हा परिषदांतर्गत महिला आरोग्य सेविकांची भरती सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात येत होती. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात येत असे. त्यानंतर गरज लक्षात घेऊन ११ महिन्यांची तात्पुरती नियुक्ती देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना होते. मात्र हे अधिकार 2018 मध्ये रद्द करण्यात आले होते. आता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, 15 एप्रिल 2015 पूर्वी नियुक्त झालेल्या, सध्या कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त अशा २९१ आरोग्य सेविकांच्या सेवांना नियमित करण्याचे अधिकार पुन्हा विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

धाराशिवमध्ये लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठेंच्या पुतळ्यासाठी जागा मंजूर

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचा पुतळा उभारण्यासाठी धाराशिव नगरपरिषदेला शहरातील दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची एक एकर शासकीय जमीन देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूषवले. लोकप्रतिनिधी आणि विविध संघटनांनी पुतळ्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार धाराशिव शहरातील सर्व्हे क्रमांक 426 येथील शासकीय दूध शीतकरण केंद्राची जमीन नगरपरिषदेला विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना सदस्यत्व व मताधिकार

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांना सदस्यत्व व मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 165 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेली व्यक्ती सदस्य म्हणूनही निवडून येऊ शकते आणि दोन्ही पदांसाठी तिला जनतेचा कौल मिळालेला असतो. त्यामुळे थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षालाही सदस्य म्हणून काम करण्याचा आणि मतदानाचा अधिकार मिळावा, अशी ही सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणेनुसार अध्यक्षाला एक मत देण्याचा अधिकार राहील. मतांची संख्या समान झाल्यास अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकारही असणार आहे. या संदर्भातील अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

Raj-Uddhav Thackeray: 'मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो...', युती होताच राज ठाकरेंचं सर्वात मोठं विधान