Local Bodie Polls 2022 : कायदा करूनही सरकार खिंडीत; महापालिकांच्या निवडणुका कधी होणार?

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम असतानाच राज्य सरकार खिंडीत सापडलं आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाचे पंख छाटत निवडणुकीसंदर्भातील अधिकार स्वतःकडे घेतले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सरकार आता काय भूमिका घेणार याची चर्चा होत आहे.

ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाल्यानंतर सरकार महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या तयारीत होतं. त्यासाठी निवडणूक आयोगाचे अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतले होते.

मध्य प्रदेश सरकार प्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले प्रभाग रचना, सीमांकन रेषा निश्‍चित करणे, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे हे अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतले. त्याचबरोबर मुदत संपलेल्या महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त केले आहेत.

आता मागासवर्ग आयोगाने पुन्हा इम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अहवाल तयार करण्यास सुरूवात केलेली आहे. जिल्हा परिषदांमधील प्रभागांची फेररचनाही केली जात असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. न्यायालयाने मार्च २०२० च्या जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास सांगितलं आहे.

राज्यात महापालिकांच्या निवडणुका लागणार?

बृहन्मुंबई महापालिका, नवी मुंबई महापालिका, कल्याण-डोंबिवली महापालिका, ठाणे महापालिका, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, कोल्हापूर महापालिका, औरंगाबाद महापालिका, वसई-विरार महापालिका, भिवंडी-निजामपूर महापालिका, मिरा-भाईंदर महापालिका, नाशिक महापालिका, पनवेल महापालिका, सोलापूर महापालिका, नागपूर महापालिका, अकोला महापालिका, चंद्रपूर महापालिका, पंढरपूर महापालिका, मालेगाव महापालिका, परभणी महापालिका, नांदेड-वाघाळा महापालिका, लातूर महापालिका, अमरावती महापालिका आदी महापालिकांचा समावेश आहे.

महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार?

सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागरचना प्रक्रियेला महिनाभराचा वेळ लागणार असल्याची माहिती आहे. ही प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर मतदारयाद्या तयार करणं आणि आरक्षण निश्चित करण्यासाठी तीन ते चार आठवड्यांचा वेळ लागू शकतो. हे सर्व पार पडल्यानंतर निवडणूक तारखेची घोषणा आणि मतदान, हा सर्व महिनाभराचा कार्यक्रम आहे.

या सर्व प्रक्रियेमुळे मुदत संपलेल्या सर्व संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेस किमान तीन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यातच पावसाळा लागेल. हा कालावधी जून ते सप्टेंबर असून, पावसाळ्यात निवडणुका न घेण्याचं निवडणूक आयोगाचं धोरण आहे. त्यामुळे महापालिकांसह नगरपरिषदा, जिल्हा परिषदा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतात.