Devendra Fadnavis Parth Pawar land scam case, नागपूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. पार्थ यांच्या मालकीच्या अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी या कंपनीने पुण्याच्या कोरेगाव पार्क येथील तब्बल 1804 कोटी रुपयांच्या बाजारभावाची महार वतनाची जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांत विकत घेतल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. या व्यवहारात सरकारी नियमांचा भंग झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या खरेदीसाठी सुमारे 21 कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) भरणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात फक्त 500 रुपयांवर हा व्यवहार नोंदवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनातील उच्चस्तरीय हस्तक्षेपाशिवाय हा व्यवहार शक्य झाला नसल्याची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, राज्यात प्रकरण तापल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ADVERTISEMENT
अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी या कंपनीत पार्थ पवार यांचा तब्बल 99 टक्के हिस्सा असल्याने या खरेदी व्यवहाराची जबाबदारी थेट त्यांच्यावर येते. मात्र, या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले. दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. मात्र, पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. त्यामुळे विरोधकांसह नेटकऱ्यांनी यावर सवाल उपस्थित केले होते. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलंय.
हेही वाचा : पार्थ पवारांना मोठा धक्का! अजितदादांनी थेट कॅमेऱ्यासमोरच सांगून टाकली 'ती' गोष्ट
पार्थ पवारांवर FIR का दाखल झाला नाही? देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं कारण
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ज्यांना FIR चा अर्थ समजत नाही, असेच लोकं अशा प्रकारचा आरोप करु शकतात. FIR दाखल करताना Express parties असतात त्यांच्यावर FIR दाखल होतो. यामध्ये ती जी कंपनी आहे, त्या कंपनीचे authorize signatory आहेत, त्या signatory वरच FIR दाखल होतो. ज्यांनी विक्री केली, ज्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं, ज्यांनी फेरफार केला, अशा सर्वांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. चौकशी दरम्यान, कोणाचा संबंध आढळला तर त्याच्यावरही कारवाई होत असते. आताचा जो एफआयआर आहे, त्यामध्ये कोणालाही डावललेलं नाही.
पुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, माझ्याकडे माहिती आहे, त्यानुसार हा जो करार त्यांनी केला होता. त्या करारामध्ये पैशांचं एक्सचेंज बाकी होतं मात्र, नोंदणी पूर्ण झाली होती. दोन्ही पक्षांनी रजस्ट्री रद्द करावी, असा अर्ज दाखल केला आहे. त्या अर्जाच्या अनुषंगाने त्यांना जे पैसे भरावे लागतात. त्या संदर्भातील नोटीस त्यांना देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पुढची कारवाई यामध्ये होईल. असं असलं तरीही क्रिमिनल केस संपणार नाही. यामधील अनियमितता आहे, त्यामध्ये कोण जबाबदार असेल त्याच्यावर कारवाई होईल. यासोबत एक समांतर चौकशी सुरु आहे. एक महिन्यानंतर त्याचा अहवाल आम्ही घेऊ...
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
Maharashtra Weather: कोकणात पाऊस तर अनेक ठिकाणी ढगाळ वातावरण, पाहा कसं आहे आजचं हवामान
ADVERTISEMENT











