'ही' व्यक्ती आहे तरी कोण?, ज्यांच्यावर PM मोदींनी दाखवलाय प्रचंड विश्वास!

रविवारी (26 जुलै) संध्याकाळी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परीक्षा सुधारणांसंदर्भात सरकारच्या नवीन उपक्रमांची माहिती देणारा एक व्हिडिओ संदेश प्रसिद्ध केला. त्यांनी घोषणा केली की, परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक हाय पॉवर टास्क फोर्स स्थापन केले जाईल. या घोषणेनंतर, पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाला की, नंदन नीलेकणी कोण आहेत आणि सरकारने त्यांच्यावर इतका प्रचंड विश्वास का ठेवला?

इन्फोसिसचे सह-संस्थापक ते देशाचे डिजिटल आर्किटेक्ट

आधारचे जनक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नंदन मोहनराव नीलेकणी यांचा नेमका प्रवास आपण जाणून घेऊया. त्यांचा जन्म 2 जून 1955 रोजी कर्नाटकातील बंगळूर येथे झाला. ते लहानपणापासूनच एक हुशार विद्यार्थी होते. अभियंता बनण्याचे स्वप्न घेऊन ते आयआयटी मुंबईमध्ये गेले आणि त्यांनी इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केले. महाविद्यालयीन शिक्षणानंतर, त्यांनी पटनी कॉम्प्युटर सिस्टीम्समध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. तिथेच त्यांची भेट एन. आर. नारायण मूर्ती यांच्याशी झाली, ही भेट पुढे भारतीय आयटी क्षेत्राचा इतिहास बदलणारी ठरली.

हे ही वाचा>> धर्मेंद्र प्रधान यांनी देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या : देवेंद्र फडणवीस

1981 मध्ये, नारायण मूर्ती यांच्यासह सात जणांनी एक छोटी कंपनी सुरू केली. तिचे नाव होते इन्फोसिस. (Infosys)त्यावेळी, ही कंपनी पुढे जाऊन भारतातील सर्वात मोठ्या आयटी कंपन्यांपैकी एक बनेल, याची कोणी कल्पनाही केली नसेल. या प्रवासात नंदन नीलेकणी यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. कंपनीला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली. त्यांनी 2002 ते 2007 पर्यंत इन्फोसिसचे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम केले. त्यानंतर 2017 मध्ये ते कंपनीचे अध्यक्ष म्हणून परतले.

कॉर्पोरेट जगात ते इन्फोसिसचे संस्थापक म्हणून ओळखले जात असले तरी, सार्वजनिक प्रशासनातील त्यांचे सर्वात मोठे योगदान 2009 मध्ये आले. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्यांची कॅबिनेट दर्जासह युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) चे पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली.

UIDAI चे अध्यक्ष म्हणून नीलेकणी यांनी जगातील सर्वात मोठ्या बायोमेट्रिक ओळख प्रणालीचा कार्यभार स्वीकारला. आज, ही ओळख प्रणाली भारताच्या डिजिटल प्रशासनाचा कणा बनली आहे, जी एक अब्जाहून अधिक लोकांना सरकारी योजनांचे थेट लाभ मिळवून देते आणि ओळख पडताळणी सुलभ करते.

हे ही वाचा>> Inside Story: CM फडणवीसांना तडकाफडकी बोलावलं दिल्लीला, पण या मीटिंगची आतली कहाणी भलतीच!

जरी यामुळे डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयतेबद्दल वाद निर्माण झाले असले तरी, जागतिक स्तरावर कोणत्याही देशाने सुरू केलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात महत्त्वाकांक्षी डिजिटल उपक्रम मानला जातो. देशाच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांना आकार देण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. यूपीआयमुळे भारताने आज अनुभवलेल्या डिजिटल पेमेंट क्रांतीसाठी सुरुवातीची तांत्रिक चौकट विकसित करण्यात नीलेकणी यांनी मोठी भूमिका बजावली.

2014 मध्ये त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. त्यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर बंगळूर दक्षिणमधून लोकसभा निवडणूक लढवली, परंतु भाजपचे अनंत कुमार यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला. यानंतर, त्यांनी सक्रिय राजकारणातून माघार घेतली आणि आपले लक्ष तंत्रज्ञान, सार्वजनिक धोरण आणि समाजकार्यावर केंद्रित केले.

देणग्यांमध्येही आघाडीवर

नंदन नीलेकणी हे केवळ एक उद्योगपतीच नाहीत, तर एक मोठे देणगीदारही आहेत. 2023 मध्ये, त्यांनी आयआयटी मुंबईला 315 कोटी रुपयांची देणगी दिली. ही एका माजी विद्यार्थ्याने संस्थेला दिलेली सर्वात मोठी देणगी मानली जाते. त्यांनी यापूर्वी 85 कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.

त्यांच्या पत्नी, रोहिणी नीलेकणी, यादेखील शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक विकास या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. या दोघांनी दीर्घकाळापासून विविध परोपकारी प्रकल्पांना पाठिंबा दिला आहे.

पंतप्रधान मोदींनी नीलेकणी यांचीच निवड का केली?

परीक्षेतील वारंवार होणारे गैरप्रकार आणि पेपरफुटीमुळे निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी, सरकारला एक मोठी डिजिटल प्रणाली तयार करण्यास सक्षम असलेल्या तज्ज्ञाची गरज होती. राष्ट्रीय स्तरावरील डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचा नीलेकणी यांचा अनुभव देशात अतुलनीय आहे. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा सरकार सार्वजनिक परीक्षा कायदा, 2024 मध्ये सुधारणा करून कायदेशीर कठोरता आणण्याची तयारी करत आहे.