Gen Z आंदोलन: ज्येष्ठ संपादक राजदीप सरदेसाईंनी सांगितलेले त्या 5 मोठ्या गोष्टी, ज्यांनी बदलली देशाच्या राजकारणाची दिशा!

यावेळी मात्र निर्णय अत्यंत वेगाने आणि वैयक्तिक पातळीवर झाला. सत्तेचा पूर्ण पाठिंबा असलेल्या एका वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांनाही जनआक्रोशापासून वाचवता आलं नाही. पेपर लीकच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांनी उभारलेल्या आंदोलनातून भारतीय राजकारण आणि लोकशाहीबाबत पाच महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले.

1. भारतातील तरुणांची ताकद कधीही कमी लेखू नका

बराच काळ असा समज होता की भारतातील तरुण राजकारणापासून दूर असतात. ते दिवसभर मोबाइलमध्ये गुंतलेले असतात आणि रील्स पाहण्यात रमलेले असतात. पण Cockroach Janta Party (CJP) च्या आंदोलनाने हा समज पूर्णपणे खोटा ठरवला.

विशेष म्हणजे, ज्याला वेळेची नासाडी म्हटलं जात होतं, त्याच सोशल मीडियाने आंदोलनाचं सर्वात प्रभावी शस्त्र म्हणून काम केलं. इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स, व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स आणि यूट्यूब लाइव्हच्या माध्यमातून माहिती इतक्या वेगाने पसरली की अनेक राजकीय पक्षांनाही ते शक्य झालं नसतं.

या आंदोलनाचं नेतृत्व कोणत्याही जुन्या राजकीय नेत्याने केलं नव्हतं. हे आंदोलन त्या सामान्य तरुणांनी उभारलं होतं, ज्यांचं भविष्य वारंवार होणाऱ्या पेपर लीक आणि सरकारी व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे धोक्यात आलं होतं. हे मत मागणारे राजकारणी नव्हते, तर व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारे सामान्य नागरिक होते.

मोठा नेता नसणं हीच या आंदोलनाची सर्वात मोठी ताकद ठरली. त्यांना स्वतःचं राजकीय करिअर वाचवायचं नव्हतं किंवा कोणत्याही पक्षातील वरिष्ठांना खुश ठेवायचं नव्हतं. त्यामुळे ते निर्भीडपणे बोलू शकले. सरकारसाठी यातील सर्वात मोठा धडा म्हणजे तरुणांच्या नाराजीकडे दुर्लक्ष करू नये, विशेषतः जेव्हा त्यांचा दबलेला संताप एकाच वेळी बाहेर पडतो.

2. शिक्षण आणि परीक्षांचा प्रश्न आता थेट राजकीय मुद्दा बनला आहे

वर्षानुवर्षे पेपर लीक, निकालातील विलंब, कोचिंग क्लासेसची लूट आणि शिक्षणाचा वाढता खर्च या गोष्टी किरकोळ समस्या म्हणून दुर्लक्षित केल्या जात होत्या. विद्यार्थी काही काळ आंदोलन करत आणि नंतर पुन्हा परीक्षेच्या तयारीला लागत.

मात्र यावेळी परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. या आंदोलनाने देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या वेदनांना मोठा आवाज दिला. भारताची शिक्षण व्यवस्था कोट्यवधी विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांचा विश्वास गमावत असल्याचा संदेश या आंदोलनातून गेला.

पहिल्यांदाच शिक्षण व्यवस्था आणि परीक्षांमधील त्रुटी हा निवडणुकांवर परिणाम करू शकणारा मोठा राजकीय मुद्दा ठरला. सरकारे नेहमी “देशाची युवा शक्ती” याबद्दल बोलतात; पण आता त्यांना त्या तरुणांच्या अस्वस्थतेकडेही पाहावं लागेल, जे काही मोजक्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी लाखोंच्या संख्येने स्पर्धा करत आहेत.

3. सरकार कायम सत्याकडे पाठ फिरवू शकत नाही

मोदी सरकारकडे प्रत्येक आंदोलनाला उत्तर देण्याची एक ठरलेली पद्धत असल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे. आंदोलनकर्त्यांचे हेतू संशयास्पद ठरवणे, त्यांच्यावर राजकीय प्रेरणेचे आरोप करणे किंवा वेळ जाईल तसं आंदोलन शांत होईल, अशी भूमिका घेणे.

पण यावेळी ही रणनीती अपयशी ठरली. आंदोलनकर्त्यांना राजकीय किंवा देशविरोधी ठरवण्याचे प्रयत्न टिकले नाहीत, कारण त्यांचा मुद्दा अत्यंत वास्तव होता. भारतातील जवळपास प्रत्येक कुटुंबात कोणी ना कोणी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे. प्रत्येक पालकाला आपल्या मुलाच्या चुकीमुळे नव्हे, तर व्यवस्थेच्या अपयशामुळे होणाऱ्या वेदना समजतात.

सरकार चूक मान्य करून विश्वास जिंकू शकते; सर्व काही सुरळीत असल्याचं चित्र उभं करून नाही. सरकार चर्चेसाठी तयार होईपर्यंत अनेकांचा विश्वास डळमळीत झाला होता.

4. आंदोलनासाठी एका मोठ्या नेत्याची गरज नसते

या आंदोलनाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे याला कोणताही एक मोठा नेता नव्हता. विविध भागांतील तरुण स्वतः पुढे आले. विद्यार्थी आणि स्वयंसेवकांनी एकत्र येऊन आंदोलनाचं नियोजन केलं, पुरावे गोळा केले, माध्यमांशी संवाद साधला आणि मंत्र्यांशी चर्चाही केली.

हे आंदोलन जुन्या काळातील एका नेत्याभोवती फिरणाऱ्या चळवळींसारखं नव्हतं. आजची डिजिटल पिढी सामूहिक नेतृत्वावर विश्वास ठेवते. त्यांच्यासाठी ताकद ही पद, वय किंवा ओळखीमध्ये नसून योग्य काम आणि विश्वासार्हतेमध्ये असते.

आजही एका व्यक्तीभोवती फिरणाऱ्या पारंपरिक राजकीय पक्षांनी हा बदल समजून घेण्याची गरज आहे.

5. लोकशाही आजही जिवंत आहे

गेल्या काही वर्षांत अनेकांना असं वाटू लागलं होतं की आंदोलन करून काहीच साध्य होत नाही. सरकार जनतेचा आवाज ऐकत नाही आणि सत्ताधारी जनक्षोभ सहज पचवतात.

या आंदोलनाने मात्र नव्याने आशा निर्माण केली. शांततापूर्ण, संयमी आणि सातत्यपूर्ण आंदोलनामुळे अखेर सत्तेला माघार घ्यावी लागली. हे एका दिवसात घडलं नाही. त्यासाठी धैर्य, नियोजन आणि अनेक प्रकारच्या दबावानंतरही संयम राखण्याची गरज होती.

सर्वात महत्त्वाचा क्षण तो होता, जेव्हा स्वतः पंतप्रधानांना रात्री उशिरा व्हिडिओ संदेशाद्वारे देशाशी संवाद साधावा लागला. यामुळे तळागाळातून उठणारा आवाज कायम दाबून ठेवता येत नाही, हे पुन्हा स्पष्ट झालं.

फक्त एका राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार नाही

हे स्पष्ट आहे की केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याने शिक्षण व्यवस्था एका रात्रीत सुधारली जाणार नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या जाण्याने पेपर लीक थांबणार नाहीत. खरी कसोटी तेव्हा असेल, जेव्हा व्यवस्थेमध्ये मूलभूत आणि व्यापक सुधारणा होतील.

तरीही लोकशाहीत अशा निर्णयांना मोठं महत्त्व असतं. ते सामान्य नागरिकांना आठवण करून देतात की सरकारला अखेर जनतेसमोर उत्तर द्यावंच लागतं.

या आंदोलनाची सर्वात मोठी गोष्ट धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा नाही. तर हजारो तरुणांना हे उमगलं की ते एकत्र आले, तर त्यांच्या आवाजात प्रचंड ताकद निर्माण होऊ शकते.

नेत्यांसाठी हा इशाराही आहे आणि संधीही. इशारा असा की तरुणांना भोळं किंवा निष्क्रिय समजण्याची चूक करू नका. त्यांचा रोष उफाळून येण्यापूर्वी त्यांचं म्हणणं ऐका.

आणि संधी अशी की देशातील तरुण अवास्तव मागण्या करत नाहीत. त्यांना फक्त समान संधी, पारदर्शक व्यवस्था आणि सन्मान हवा आहे. त्यांना विश्वासार्ह परीक्षा, प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या शैक्षणिक संस्था आणि स्वतःकडे केवळ आकड्यांप्रमाणे न पाहणारं सरकार हवं आहे.

या Gen Z आंदोलनाने दाखवून दिलं की देशाचा एक भाग विकासाच्या कथा सांगत असला, तरी दुसरा एक भारत असा आहे जो अस्वस्थ आहे, निराश आहे आणि आता गप्प बसण्यास तयार नाही.

प्रत्येक सरकारने भाषणांच्या पलीकडे जाऊन या “दुसऱ्या भारताचा” आवाज ऐकला पाहिजे.

आणि शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवा आता कोणतीही इंस्टाग्राम रील हलक्यात घेऊ नका. या काळात राजकारणाची सुरुवात केवळ पक्ष कार्यालयात किंवा टीव्ही स्टुडिओत होत नाही. कधी-कधी ती एका 30 सेकंदांच्या Cockroach Janta Party (CJP) च्या रीलमधून सुरू होते आणि संपूर्ण देशाचं राजकारण हादरवून सोडते.