Mla Disqualification : ठाकरेंना झटका; नार्वेकरांनी सुप्रीम कोर्टाला काय सांगितलं?

-अनिषा माथूर, दिल्ली

Mla Disqualification latest News : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिले होते की, 20 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करून 31 डिसेंबरच्या आत निर्णय घ्या. पण, आता या प्रकरणावरील निकाल ठाकरेंना पुढच्या वर्षीच मिळणार आहे. राहुल नार्वेकरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाने प्रकरणावरील निकाल 2024 मध्ये येणार, हे निश्चित झाले आहे.

शिवसेना आमदार अपात्रता याचिका प्रकरणाची सुनावणी घेत असतानाच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी (15 डिसेंबर) झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. नार्वेकरांनी केलेल्या मागणीला ठाकरेंच्या वकिलांनी विरोध केला, मात्र अखेर कोर्टात नार्वेकरांची मागणी मान्य झाली.

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण : सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

राहुल नार्वेकर यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीच्या सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘अर्ज मिळत नाहीये. रेकॉर्ड बघायला आम्हाला थोडा वेळ द्या.’ त्यानंतर राहुल नार्वेकर यांच्यावतीने बाजू मांडतांना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, “न्यायालयाने एक आदेश दिला होता. 20 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करून 31 डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्यायला सांगितले आहे.”

हेही वाचा >> “मंत्री केलं नाही म्हणून उद्धव ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढला?”

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्टात म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्षांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या काळातही सुनावणी घेतली. दोन्ही पक्षांच्या प्रतिक्रियात्मक वादामुळे प्रकरणाला उशीर होत आहे. अनेक सुनावण्या घेण्यात आल्या आहेत. जवळपास 2 लाख 71 हजार दस्ताऐवज सादर करण्यात आले आहेत.”

20 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करणार म्हणाले होते, पण…

तुषार मेहता सुप्रीम कोर्टात म्हणाले की, ” 20 डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करणार, असे विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले होते. त्यासाठी अध्यक्षांनी अधिवेशनाच्या काळात सकाळी 8 ते 10.30 आणि संध्याकाळी 8-9 वाजेपर्यंत सुनावणी घेतली.”

“दोन्ही पक्षांनी कागदपत्रांचे संकलन करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले की, ते 23 डिसेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण करतील आणि निकाल तयार करण्यासाठी वेळ त्यांना मिळेल. पण, 2.7 लाखांहून अधिक कागदपत्रे, 23 याचिका आहेत. आम्हाला निकाल देण्यासाठी 3 आठवड्यांचा वेळ द्या”, अशी विनंती मेहतांनी केली.

हेही वाचा >> “फडणवीसांचा वापर, अजित पवारांना संपवायचं”, भुजबळांबद्दल खळबळजनक विधान

यावेळी उद्धव ठाकरे यांची बाजी मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, “जर ते निकाल देण्यासाठी प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करत असतील, तर आपण त्यांना थोडा वेळ द्यायला हवा.”

अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “जर या याचिकांना विलंब झाला तर इतर याचिकांच्या प्रकरणांच्या सुनावणीलाही विलंब होईल. न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, 31 डिसेंबरपर्यंत हे प्रकरण संपवा आणि 31 जानेवारीपर्यंत राष्ट्रवादीच्या प्रकरणाचा निर्णय द्या. यामुळे दोन्हींना विलंब होईल.”

सुप्रीम कोर्टाने 10 दिवस दिले वाढवून

यावर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, “थोडा वेळ द्यायला हवा. 2 लाख 70 हजारांहून अधिक कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली आहेत.” त्यावर सरन्यायाधीशाने वेळ वाढवून दिला. 21 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती कोर्टाने मान्य केली नाही, मात्र राहुल नार्वेकरांना 10 दिवस वाढवून देत 10 जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्यास सांगितले.