मुंबई तकच्या ‘चावडी’वर सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांना मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. संभाजीनगर, बीड आणि परभणीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मराठा समाजातील काही उमेदवारांनी दिलेली कुणबी प्रमाणपत्रे बोगस ठरून रद्द झाल्याची बातमी समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील हे केवळ शिक्षणासाठी आरक्षणाची मागणी करत आहेत, मात्र कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून निवडणुका लढवल्या जात असल्याने यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांकडून केला जात असल्याचा प्रश्न संजय शिरसाट यांना विचारण्यात आला.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : जालना : आधी प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं अन् नंतर 7 महिने...,16 वर्षीय मुलीसोबत काय घडलं?
शिरसाटांनी सांगितली बाळासाहेबांची भूमिका
यावर बोलताना संजय शिरसाट यांनी शिवसेना प्रमुखांची पूर्वीपासूनची भूमिका सांगितली. आरक्षण द्यायचे असेल तर ते आर्थिक निकषावर देण्यात यावे, अशी भूमिका शिवसेना प्रमुखांची होती, असे ते म्हणाले. त्या वेळी काही लोकांनी या भूमिकेला विरोध केला होता. मात्र आता आरक्षण शिक्षणासाठी आणि इतर बाबींसाठी हवे असल्याचे सर्वांकडून सांगितले जात असल्याचे शिरसाट यांनी नमूद केले. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया त्यांच्या विभागामार्फत सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा : Govt Jobs : भारतीय विमान प्राधिकरणात नोकरीची संधी, वर्षाला लाखो रुपयांचं पॅकेज
मनोज जरांगेंशी आठवड्यातून 3-4 वेळेस बोलणे होते - शिरसाट
संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, यापूर्वी त्यांच्या विभागात महाराष्ट्रात कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी चार ते पाच अधिकारी होते. मंत्रिपदाचा कार्यभार घेतल्यानंतर त्यांनी महसूल विभागातील 26 अधिकारी या प्रक्रियेत जोडले असून आता एकूण 31 अधिकारी या कामात आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी आठवड्यातून तीन ते चार वेळा आपले बोलणे होते, असेही शिरसाट यांनी सांगितले. त्यांना काही अडचणी असतील तर त्या सोडवण्यासाठी आपण तातडीने संबंधित अधिकाऱ्याला फोन करतो, असे त्यांनी नमूद केले.
मात्र या प्रक्रियेचा कोणी चुकीचा फायदा घेत असेल आणि चुकीचे प्रमाणपत्र काढले जात असेल, तर ते रद्द होईल, असे संजय शिरसाट यांनी स्पष्ट केले. चुकीचे प्रमाणपत्र रद्द होणे हे जरांगे पाटील यांनाही मान्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. कुणबी प्रमाणपत्रांची संख्या किती आहे, असा प्रश्न विचारल्यानंतर शिरसाट यांनी त्याचा नेमका आकडा सांगता येणार नसल्याचे सांगितले. दररोज ही प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हैदराबाद गॅझेट किंवा इतर नोंदी शोधणे, त्यांची पडताळणी करणे आणि वेगवेगळ्या लिपी व भाषांमधील नोंदींचे भाषांतर करणे ही प्रक्रिया किचकट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ADVERTISEMENT












