Pradnya Satav यांच्या जाण्यानं काँग्रेसची गणितंच फिस्कटलीत, फडणवीसांनी एका दगडातच…

महाराष्ट्र विधान परिषदेचे एकूण 78 सदस्य आहेत. त्यातील 30 सदस्य विधानसभा सदस्यांमार्फत निवडले जातात. 22 सदस्य विविध स्थानिक प्राधिकारी संस्थांमार्फत निवडले जातात. तसंच 7 सदस्य पदवीधर मतदारसंघांमधून तर 7 सदस्य शिक्षक मतदारसंघांमधून निर्वाचित होत असतात. याव्यतिरिक्त 12 सदस्य हे राज्यपालांद्वारे नामनियुक्त केले जातात.

आता सदस्यसंख्येवर एक नजर

एकूण 78 सदस्य विधानपरिषदेत असतात. यापैकी 
भाजप-22
राष्ट्रवादी अजित पवार- 8
शिवसेना- 7
तर विरोधी पक्षात 
राष्ट्रवादी शरद पवार- 03
शिवसेना ठाकरे- 06
काँग्रेस - 08 होते आता 07
दोन अपक्ष आहेत.

विरोधी पक्ष नेते पद मिळण्यासाठी एकूण सदस्याच्या 10 टक्के सदस्य संख्या लागते. म्हणून यासाठी काँग्रेसनं दावा केला होता.

काँग्रेसकडे 
सतेज पाटील
जयंत आसगावकर 
भाई जगताप
अभिजीत वंजारी
धीरज लिंगाडे
राजेश राठोड
प्रज्ञा सातव
सुधाकर अडबाले सहयोगी सदस्य होते. मात्र आता प्रज्ञा सातव गेल्यामुळं काँग्रेसला इथेही नामुष्की ओढावली आहे.

दुसरीकडे विधानसभेच्या निवडणूक निकालात महाविकास आघाडीतील एकाही घटक पक्षास 29 वा त्याहून अधिक सदस्य निवडून आणता आलेले नाहीत. त्यामुळे राज्याचे विधानसभेत कुणीही विरोधी पक्षनेते पद मिळण्यास पात्र नसल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते यांच्यातर्फे केला जात आहे. 

विरोधी पक्षनेते पद मिळण्यासाठी किमान 10 टक्के सदस्य निवडून येणे गरजेचे आहे व तशी कायद्यातच तरतूद आहे. लोकसभेत असेच दावे करून काँग्रेस पक्षाला 2014 आणि 2019 मध्ये विरोधी पक्ष नेते पद नाकारण्यात आले होते. 

दुसरीकडे दिल्ली विधानसभेत ७० पैकी ६७ आमदार हे आम आदमी पक्षाचे, तर केवळ ३ आमदार भाजपचे होते. भाजपची ताकद १० टक्क्यांहून कमी असतानाही आम आदमी पक्षाचे नेते व दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल यांनी भाजपच्या तीनपैकी एक आमदार विजेंद्र गुप्ता यांना विधानसभेत विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता दिली होती. इकडे महाराष्ट्रात मात्र विरोधी पक्षांना विरोधी पक्षनेत्याशिवाय कारभार हाकावा लागत आहे..