समजून घ्या: सरन्यायाधीश आता ठरवणार कसा होणार निवडणूक आयुक्त! निकाल काय?

म्हणूनच आता हे प्रकरण थेट सरन्यायाधीशांकडे जाणार आहे. पण हा वाद नेमका आहे तरी कशावर? आणि 2023 च्या कायद्यात असं काय बदललं, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर प्रश्न उपस्थित झाले? चला, समजून घेऊया 

1. वाद नेमका कशावर?

सुरुवात करूया 2023 च्या कायद्यापासून. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी एक निवड समिती आहे.

2023 च्या कायद्यानुसार या समितीत तीन सदस्य आहेत. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक मंत्री. याच मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. याचिकाकर्त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की, निवडणूक आयोगासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थेच्या नियुक्ती प्रक्रियेत तटस्थ व्यक्ती असणं आवश्यक आहे, कारण पंतप्रधान आणि त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील मंत्री हे दोघेही एकाच बाजूचे. त्यामुळे ३ सदस्यांमध्ये दोन जण एकाच बाजूचे असतील तर त्यात बहुमत कायम त्यांच्याच बाजूने झुकलेलं राहिल असा आक्षेप आहे. 

2. पण मग आधी काय व्यवस्था होती?

हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी आपल्याला 2023 च्या सुप्रीम कोर्टाच्या एका महत्त्वाच्या निकालाकडे जावं लागेल. या प्रकरणाचं नाव होतं.. अनूप बरनवाल विरुद्ध भारत सरकार. या निकालात सुप्रीम कोर्टाने संसदेकडून नियुक्तीची प्रक्रिया ठरवण्यासाठी कायदा केला जाईपर्यंत एक निवड समिती निश्चित केली होती. या समितीत होते. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश. म्हणजेच तिघेही जण वेगवेगळ्या ध्रुवावरचे असल्यासारखं. पण त्यानंतर संसदेनं 2023 मध्ये नवीन कायदा केला. आणि या कायद्यात सरन्यायाधीशांच्या जागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला. याच बदलाला आता सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे.

3. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी काय म्हटलं?

या प्रकरणावर सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी या यंत्रणेच्या स्वातंत्र्य आणि तटस्थतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांचा मुख्य प्रश्न असा होता की निवडणूक आयोग स्वतंत्र असणं पुरेसं आहे का? की तो स्वतंत्र असल्याचं जनतेला दिसणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे? न्यायमूर्ती दत्ता यांनी स्पष्ट केलं. “Free and fair elections depend on a truly independent ECI. It is not enough for the ECI to be independent; it must appear to be independent.” म्हणजेच, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोग खरंच स्वतंत्र असणं आवश्यक आहे आणि तो स्वतंत्र असल्याची जनतेची धारणा असणंही आवश्यक आहे.

4. 2:1 चा मुद्दा काय?

आता ज्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे त्याच मुद्द्यावर न्यायमूर्ती दत्ता यांनीही प्रश्न उपस्थित केला. समितीत आहेत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, आणि पंतप्रधानांनी निवडलेले केंद्रीय मंत्री. मग प्रश्न असा की पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला मंत्री पंतप्रधानांच्या विरोधात जाऊन विरोधी पक्षनेत्याच्या बाजूने मतदान करेल का? सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हाच प्रश्न अॅशटर्नी जनरलना विचारला. त्यावर उत्तर आलं, “Probably no.” म्हणजेच, “बहुधा नाही.” यातून न्यायमूर्ती दत्ता यांनी चिंता व्यक्त केली की, प्रत्यक्षात समितीत 2:1 अशी बाजू आधीच निश्चित होतेय ज्यामुळे एकप्रकारे त्यांना व्हेटो पॉवर मिळण्याची शक्यता निर्माण होतेय.

5. ‘Umpire’चं उदाहरण का दिलं? 

न्यायमूर्ती दत्ता यांनी यंत्रणेची विश्वासार्हता समजावून सांगताना एक उदाहरण दिलं. ते म्हणाले, “The umpire has effectively been chosen by the winning captain.” म्हणजेच, सामना सुरू होण्याआधीच पंचाची निवड विजेत्या कर्णधाराने केल्यासारखी परिस्थिती निर्माण होते का? त्यांचा मुद्दा व्यक्तींच्या गुणवत्तेवर नव्हता. ते म्हणाले की, एखादी व्यक्ती कितीही गुणवंत असली तरी नियुक्तीची प्रक्रिया स्वतःच विश्वासार्ह ठरते का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच त्यांनी विचारलं “Is the mechanism constitutionally credible?” म्हणजे, ही नियुक्तीची यंत्रणा घटनात्मकदृष्ट्या विश्वासार्ह आहे का?

6. आता दुसरे न्यायमूर्ती शर्मा काय म्हणाले? 

न्यायमूर्ती दत्तांपेक्षा न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी या प्रश्नाकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहिलं. त्यांच्या मते संसदेनं निवड समितीत तटस्थ सदस्याचा समावेश न करण्याचा निर्णय घटनात्मक तत्त्वांशी सुसंगत आहे का, हा गंभीर घटनात्मक प्रश्न आहे.
आणि त्यामुळे या प्रकरणाचा विचार पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने केला पाहिजे. विशेषतः2023 च्या कायद्यातील कलम 6 आणि 7 ची वैधता आणि हा कायदा मुक्त, निष्पक्ष आणि तटस्थ निवडणुकांच्या घटनात्मक तत्त्वांवर उतरतो का, याचा विचार मोठ्या घटनापीठाने करावा, असं न्यायमूर्ती शर्मा यांनी म्हटलं.

7. मग Split Verdict म्हणजे नेमकं काय?

आता इथे एक महत्त्वाचा मुद्दा. दोन्ही न्यायमूर्तींचे मत वेगळे आहे. न्यायमूर्ती दत्ता म्हणतात, या प्रकरणाला मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची गरज नाही. तर न्यायमूर्ती शर्मा म्हणतात, या प्रकरणातील घटनात्मक प्रश्नांचा विचार पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने केला पाहिजे. म्हणूनच हा Split Verdict आहे. आता पुढचा निर्णय कोण घेणार? भारताचे सरन्यायाधीश.

8. आता पुढे काय होणार?

आता हे प्रकरण CJI यांच्यासमोर ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवायचं की नाही, याबाबत निर्णय होईल. सुप्रीम कोर्टाने याचवेळी घटनात्मक प्रकरणे मोठ्या खंडपीठांकडे पाठवण्यात होणाऱ्या विलंबावरही चिंता व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर घटनात्मक प्रश्नांसाठी कायमस्वरूपी पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्याचा विचार CJI यांनी करावा, अशी विनंतीही करण्यात आली.