समजून घ्याः फुटलेले सगळेच खासदार बाद होणार? कोर्टाचाच निर्णय पाहा

सतत होणारी पक्षांतर, त्यातून पडणारी सरकारं आणि निर्माण होणारी राजकीय अस्थिरता टाळण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा भारतात आहे, माजी पंतप्रधान राजीव गांधींच्या सरकारने 1985 मध्ये तो आणला. अर्थात कायद्याच्या पळवाटा शोधून या कायद्याच्या हेतूला अनेकदा तिलांजली देण्यात आली आहे. आताही संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी खासदारांच्या फोडाफोडीची भरती आली आहे. मात्र आपचे ७ खासदार भाजपत विलीन झाले, तृणमूलचे २० खासदार एनसीपीआयमध्ये विलीन झाले, दोन तृतीयांशचा आकडा जुळला म्हणजे झालं सगळं असं आहे का? त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या निकालांमध्ये जे सांगण्यात आलंय त्यातून गुंतागुंत वाढली आहे.

मुळात आता हे सगळं सर्रास सुरू असण्यामागे गोव्यातील प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल. गोव्यात २०१९ मध्ये काँग्रेसच्या १५ पैकी १० आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे २ अशा १२ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. दोन तृतीयांशची अट पूर्ण झाल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. पुढे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा बेंचनेही विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय कायम ठेवला. त्यातूनच केवळ आमदार-खासदारांची टू थर्ड मेजॉरिटी असेल आणि त्यांनी पक्षांतर केलं तर कारवाई टळते असा समज झाला.

मात्र उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे, त्यावर अजून निर्णय आलेला नाही. पण महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने दहाव्या शेड्युलमधील पॅराग्राफ ४चा स्पष्ट अर्थ सांगितलेला ज्यानुसार, केवळ दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार नाही तर मूळ राजकीय पक्षाचेही विलीनकरण दुसऱ्या पक्षात झालं असेल तरच ते कारवाईपासून बचावतात.

याचा स्पष्ट अर्थ की जर मूळ राजकीय पक्ष विलीन झाला नसेल तर केवळ दोन तृतीयांश खासदारांनी विलीन होणं बेकायदेशीर ठरू शकतं. म्हणजेच आपचे ७ खासदार जे फूटून भाजपत गेले आणि तृणमूलचे २० खासदार जे एनसीपीआयमध्ये गेले हे अपात्र ठरू शकतील, किंवा ही कृती बेकायदेशीर ठरू शकेल.

सध्या तरी हे लोकसभा अध्यक्षच ठरवतील की ही कृती योग्य की अयोग्य, पण जर त्यांनी ती योग्य ठरली, म्हणजे विलीनीकरणाला मान्यता दिली आणि त्याला पुढे कोर्टात आव्हान देण्यात आलं तर ते अपात्र ठरू शकतात कारण गोवा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दहाव्या शेड्युलचा सांगितलेला अर्थ वरचढ ठरतो. 

घटनापीठाने सांगितलेला आणखी एक अर्थ प्रकर्षाने लक्षात ठेवायला हवा, अर्थात याच फुटणाऱ्या आमदार-खासदारांनी, तो असा की, विधीमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षापासून वेगळं मानलं जाऊ शकत नाही. मूळ राजकीय पक्षापेक्षा विधिमंडळ पक्ष वेगळा ठरत नाही की तो स्वतःच स्वतःचे निर्णय घेऊन मोकळा होईल. यावरून हे स्पष्ट होते की, विलीनीकरण  किंवा पक्षांतर हे मूळ राजकीय पक्षाच्या पातळीवरच झाले पाहिजे, आणि त्याला परिणामकारकता देण्यासाठी विधिमंडळ पक्षातील दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा ही आवश्यक अट आहे.

एखादा खासदार कायद्याचे उल्लंघन करून पक्षांतर करू शकत नाही; Union of India v. Harish Chandra Rawat या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कृतीला 'घटनात्मक पाप' म्हटलेलं होतं. अर्थात पक्षांतर करणाऱ्यांना याचा किती विचार असतो हा वेगळा चर्चेचा विषय होईल.