समजून घ्या : 6 खासदारांमुळे एकनाथ शिंदेंना कोणता जॅकपॉट?

हेही वाचा : पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरण : पद्मसिंहांच्या विरोधात ओमराजेंच्या बाजूने कोणते युक्तीवाद झाले होते?

ठाकरेंचे सहा खासदार फुटले तर काय परिणाम होतील? 

लोकसभेत उद्धव ठाकरे गटाचे नऊ खासदार आहेत. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत केवळ चार खासदार उपस्थित राहिल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून उर्वरित काही खासदारांनी कौटुंबिक कारणे देत अनुपस्थिती दर्शवली होती. यामुळे या खासदारांच्या भविष्यातील राजकीय भूमिकेबाबत तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. जर या नऊ खासदारांपैकी सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला, तर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार आवश्यक असलेला दोन-तृतीयांश आकडा पूर्ण होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत शिंदे गटाचे लोकसभेतील संख्याबळ लक्षणीयरीत्या वाढेल आणि एनडीएमध्ये त्यांचे राजकीय महत्त्व अधिक मजबूत होईल.

हेही वाचा : पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरण : पद्मसिंहांच्या विरोधात ओमराजेंच्या बाजूने कोणते युक्तीवाद झाले होते?

..तर केंद्रातील सत्ता समीकरणांमध्ये शिंदेंची ताकद वाढणार 

या संभाव्य घडामोडीमुळे एकनाथ शिंदे यांना दोन मोठे फायदे होऊ शकतात. पहिला म्हणजे एनडीएला आवश्यक असलेल्या संख्याबळाच्या समीकरणात त्यांचे योगदान वाढेल. त्यामुळे भाजप नेतृत्वाकडून त्यांच्याकडे अधिक महत्त्वाच्या मित्रपक्षाच्या नजरेने पाहिले जाऊ शकते. दुसरा फायदा म्हणजे लोकसभेतील त्यांच्या खासदारांची संख्या सातवरून थेट तेरा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्रातील सत्ता समीकरणांमध्ये त्यांची ताकद वाढू शकते. मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा भविष्यातील राजकीय वाटाघाटींमध्येही हे संख्याबळ त्यांच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. एनडीएतील इतर मित्रपक्षांच्या तुलनेतही त्यांचे स्थान अधिक बळकट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या शिवसेना संबंधित प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवरही या संख्याबळाला महत्त्व प्राप्त होऊ शकते. यापूर्वी आमदार आणि खासदारांच्या बहुमताच्या आधारे शिंदे गटाला शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह मिळाले होते. लोकसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार अधिक असल्याचा मुद्दा पुढे आला होता. मात्र भविष्यात जर सहा खासदार शिंदे गटात दाखल झाले, तर पुन्हा एकदा खासदार आणि आमदार या दोन्ही स्तरांवर बहुमत असल्याचा दावा शिंदे गट करू शकतो. त्यामुळे केवळ एनडीएमधील स्थान मजबूत होण्यापुरतेच नव्हे, तर राजकीय आणि कायदेशीर दोन्ही आघाड्यांवर शिंदे यांची बाजू अधिक भक्कम होऊ शकते, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.