समजून घ्या: सत्ता स्थापनेवेळी बहुमत सिद्ध करायला राज्यपाल सांगू शकतात? विजयची अडवणूक योग्य की अयोग्य?

भारताच्या संविधानातील आर्टिकल 164 मध्ये राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करतात असं सांगितलं आहे, मात्र त्रिशंकू स्थितीत नेमकं काय करावं याबाबत नेमक्या तरतुदी नाहीत. अशात सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल-निरीक्षणं किंवा वेगवेगळ्या आयोगाच्या शिफारसी यानुसार राज्यपालांची सत्तास्थापनेच्या काळातली कर्तव्य समजून घ्यायला हवीत. 

सरकारिया आणि पुंछीसारखे दोन आयोगांच्या शिफारसी आहेत, ज्यामध्ये राज्यपालांनी नेमकं काय करावं हे सुचवण्यात आलं आहे. 

1. स्पष्ट बहुमत असलेली निवडणूकपूर्व आघाडी

एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसेल, पण निवडणुकीपूर्वीच एकत्र असलेल्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत असेल तर त्यांना सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं जातं. मात्र तामिळनाडूमध्ये डीएमके काँग्रेस आघाडी किंवा AIADMK भाजप आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. अशात पर्याय येतो दुसरा 

2. सर्वात मोठा पक्ष

जर आघाड्यांकडेही स्पष्ट बहुमत नसेल तर ज्या पक्षाला त्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत, त्यांना सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण दिलं जातं. त्यामुळे इथे तामिळनाडूमध्येही टीव्हीके पक्ष सर्वात मोठा ठरल्याने त्यांना सत्तास्थापनेची संधी मिळायला हवी, पण राज्यपालांनी त्यांच्याकडे संख्याबळाचे पुरावे मागितलेत. जे की खरं तर विधानसभेत बहुमताच्या चाचणीवेळी ठरणं अपेक्षित असतं ना की राज्यपालांकडे.
 
याचं उदाहरण म्हणून काही राज्यांच्या सत्तास्थापनेतील राज्यपालांच्या भूमिका समजून घेऊ.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: महिला मुख्यमंत्री तरीही बंगालच्या महिलांनीच का फिरवली ममता दीदींकडे पाठ?

कर्नाटकच्या 2018 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप 104 जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला. बहुमताचा आकडा 113 होता, भाजपकडे तेवढं संख्याबळ नसतानाही राज्यपालांनी भाजपला सत्तास्थापन करू दिली. मग तोच प्रश्न इथे तामिळनाडूच्या बाबतीत विचारात घ्यायचा झाला तर तामिळनाडूमध्येही टीव्हीके बहुमतापासून दूर असला तरी सर्वात मोठा पक्ष आहे, मग तामिळनाडूत विजयना सत्तास्थापनेची संधी का दिली जात नाही हा प्रश्न उपस्थित होतो. 

कर्नाटकात भाजप सर्वात मोठा पक्ष असला तरी बहुमतापासून लांब होती. पण तिथे काँग्रेसने जेडीएसला पाठिंबा देऊन बहुमताचा आकडा गाठला मात्र राज्यपालांनी त्यांना संधी न देता सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपलाच सत्तास्थापनेची संधी दिली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने फ्लोअर टेस्टचे आदेश दिल्याने भाजपने माघार घेत शेवटी काँग्रेस-जेडीएसचं सरकार आलं.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: उद्धव ठाकरेंना पुन्हा निवडून येण्याठी किती मतांची गरज?, विधान परिषद निवडणूक कोट्याचं 'हे' आहे गणित

याउलट ज्यावेळी विरोधी पक्ष सर्वात मोठा पक्ष ठरतो तेव्हा राज्यपालांच्या भूमिका बदललेल्या पाहायला मिळतात. 2017 ला गोवा आणि मणिपूरमध्येही काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष होता पण बहुमताचा आकडा त्यांच्याकडे नव्हता. पण दोन्ही ठिकाणी सर्वात मोठा पक्ष काँग्रेसला संधी न मिळता भाजपला संधी मिळाली. सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सत्तास्थापनेचं निमंत्रण न देता राज्यपालांनी भाजपचे मनोहर पर्रिकर यांना संधी दिली. बहुमताच्या चाचणीवेळी सरकार बनलं कारण मधल्या काळात भाजपने गोवा फॉरवर्ड पक्ष, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि अपक्षांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर बहुमताच्या आकड्याची जुळवाजुळव केली. 

1983 मध्ये न्यायमूर्ती सरकारिआ आयोगाने सांगितलेलं की राज्यात निवडणुकांनंतर सरकार तयार होणं याची खातरजमा करणं हे राज्यपालांचं कर्तव्य आहे. ना की आपल्या सोयीचं किंवा विचारांचं सरकार येतंय का याची काळजी घेणं.