होम
राजकीय आखाडा
गुन्ह्यांची दुनिया
शहर-खबरबात
राशीभविष्य-धर्म
पैशाची बात
फोटो बाल्कनी
हवामानाचा अंदाज
टॉपिक
मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समिती (PS) सार्वत्रिक निवडणुकी-2025 साठी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती आणि उपसभापती या प्रमुख पदांसाठी आरक्षणाची घोषणा केली आहे. ही घोषणा महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1961 (कलम 42, 47, 76 इ.) आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली घेतली गेली आहे. आरक्षणाची रचना अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC), महिलांसाठी आणि खुल्या प्रवर्गासाठी करण्यात आली असून, ही प्रक्रिया ग्रामीण विकासात समावेशकता आणि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. राज्यातील 34 जिल्ह्यांसाठी ही घोषणा अंतिम झाली असून, निवडणुकीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
ADVERTISEMENT
पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर आधार
महाराष्ट्रात पंचायतराज व्यवस्था बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशींनुसार 1962 पासून कार्यरत आहे. जिल्हा परिषद ही त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेची शिखर संस्था असून, प्रत्येक जिल्ह्यात एक झेडपी आणि त्याअंतर्गत अनेक पंचायत समित्या कार्यरत आहेत. अधिनियम 1961 नुसार, पदांचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि रोटेशन पद्धतीने केले जाते. महिलांसाठी 50% आरक्षण अनिवार्य असून, एससी/एसटीसाठी लोकसंख्येनुसार (साधारण 13% आणि 7% अनुक्रमे) आणि ओबीसीसाठी 27% आरक्षण आहे. ही घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने (महाराष्ट्र) जुलै-ऑगस्ट 2025 दरम्यान प्रसिद्ध केली असून, ड्राफ्ट आरक्षणावर हरकती मागविल्या होत्या. आता अंतिम यादी जारी झाली आहे.
हे ही वाचा>> महाराष्ट्राचे राज्यपाल आता उपराष्ट्रपती.. महाराष्ट्रातील किती मतं फुटली, मोदी-शाहांनी 'अशी' मारली बाजी?
आरक्षणाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- महिलांसाठी आरक्षण: सर्व पदांवर 50% जागा महिलांसाठी राखीव. यामुळे ग्रामीण भागात महिलांचा सहभाग वाढेल.
- SC/ST आरक्षण: लोकसंख्येनुसार (उदा. विदर्भात ST साठी जास्त).
- ओबीसी आरक्षण: 27% जागा, ज्यात मराठा-कुणबी आरक्षणाचा विचारही केला गेला आहे.
- खुला प्रवर्ग: उर्वरित जागा.
- रोटेशन: प्रत्येक निवडणुकीत आरक्षण बदलते, जेणेकरून सर्व विभागांना संधी मिळेल.
हे ही वाचा>> निवडणुकीआधी भाजपला 'इथं' मिळाला पहिला धक्का, भाजपला दूर सारून शिंदेंशी युती करणारा 'तो' बडा नेता कोण?
घोषणेचे महत्त्व
ही घोषणा ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष ग्रामीण विकास योजनांचे (जसे की मनरेगा, स्वच्छ भारत, ग्रामीण रस्ते) नियोजन करतात, तर पंचायत समितीचे सभापती आणि उपसभापती स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी करतात. आरक्षणामुळे मागासवर्गीय आणि महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळेल, ज्यामुळे सामाजिक न्याय साधला जाईल. राज्य सरकारने यंदाच्या निवडणुकीत डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे उमेदवारी अर्ज आणि मतदार यादी तयार करण्यावर भर दिला आहे. निवडणुकीची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, पण ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 पर्यंत होण्याची शक्यता आहे.
पाहा कोणत्या जिल्ह्यात ZP साठी कोणतं आरक्षण
| अ. क्र. | जिल्हा परिषदांचे नाव | जि. प. अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाचा प्रवर्ग |
| 1 | ठाणे | सर्वसाधारण (महिला) |
| 2 | पालघर | अनुसूचित जमाती |
| 3 | रायगड | सर्वसाधारण |
| 4 | रत्नागिरी | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) |
| 5 | सिंधुदुर्ग | सर्वसाधारण |
| 6 | नाशिक | सर्वसाधारण |
| 7 | धुळे | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) |
| 8 | नंदुरबार | अनुसूचित जमाती |
| 9 | जळगाव | सर्वसाधारण |
| 10 | अहिल्यानगर | अनुसूचित जमाती (महिला) |
| 11 | पुणे | सर्वसाधारण |
| 12 | सातारा | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) |
| 13 | सांगली | सर्वसाधारण (महिला) |
| 14 | सोलापूर | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग |
| 15 | कोल्हापूर | सर्वसाधारण (महिला) |
| 16 | छत्रपती संभाजीनगर | सर्वसाधारण |
| 17 | जालना | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) |
| 18 | बीड | अनुसूचित जाती (महिला) |
| 19 | परभणी | अनुसूचित जाती |
| 20 | हिंगोली | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग |
| 21 | नांदेड | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) |
| 22 | धाराशिव | सर्वसाधारण (महिला) |
| 23 | लातूर | सर्वसाधारण (महिला) |
| 24 | अमरावती | सर्वसाधारण (महिला) |
| 25 | अकोला | अनुसूचित जमाती (महिला) |
| 26 | वाशिम | अनुसूचित जमाती (महिला) |
| 27 | बुलढाणा | सर्वसाधारण |
| 28 | यवतमाळ | सर्वसाधारण |
| 29 | नागपूर | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग |
| 30 | वर्धा | अनुसूचित जाती |
| 31 | भंडारा | नागरिकांचा मागास प्रवर्ग |
| 32 | गोंदिया | सर्वसाधारण (महिला) |
| 33 | चंद्रपूर | अनुसूचित जाती (महिला) |
| 34 | गडचिरोली | सर्वसाधारण (महिला) |
पुढील प्रक्रिया आणि आव्हाने
आरक्षण घोषणेनंतर, उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादी सुधारणा आणि उमेदवारी तपासणीवर भर दिला आहे.
जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांना आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अधिक माहितीसाठी rdd.maharashtra.gov.in किंवा mahasec.maharashtra.gov.in वर भेट द्या.
ADVERTISEMENT
