Shiv sena symbols case : शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी युक्तिवाद केला. उद्धव ठाकरे गटाकडून दाखला देण्यात आलेल्या बाळासाहेब पाटील प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ देत मेहता यांनी तो निकाल सध्याच्या प्रकरणाला लागू होत नसल्याचे सांगितले. संबंधित निकालात याचिकाकर्त्याने विधानसभेच्या कामकाजाला उपस्थित राहणे टाळल्याची बाब नोंदवण्यात आली होती. विधानसभा अधिवेशनाला उपस्थित न राहणे आणि विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहणे या दोन वेगळ्या गोष्टी असल्याचे मेहता यांनी स्पष्ट केले. विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहणे म्हणजे दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे कसे ठरू शकते? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकणाऱ्या तरतुदींचा काळजीपूर्वक अर्थ लावला पाहिजे. तसेच संबंधित घटनेनंतरच्या वर्तनाचा विचार करता येणार नाही, असा युक्तिवादही मेहता यांनी केला.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : रोहित पवारांचे थेट फडणवीसांवर आरोप.., सुप्रिया सुळे प्रतिक्रिया देताना काय म्हणाल्या?
यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. पुरावा कायद्यानुसार एखाद्या प्रकरणात नंतर घडलेल्या घटनांचाही विचार केला जाऊ शकतो. अपात्रतेची याचिका सुनावणीसाठी असताना एखादी घटना घडली असेल, तर संबंधित व्यक्तीचा हेतू समजून घेण्यासाठी त्या घटनेचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती बागची म्हणाले. एखाद्या व्यक्तीने संबंधित कृती करताना नेमका काय विचार केला होता? हे समजून घेण्यासाठी त्यानंतरच्या कृतीही पाहाव्या लागतील, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.
दरम्यान, शिंदे गटाच्या वतीने मेहता यांनी आपल्या नोटिशीला दिलेल्या उत्तराचाही संदर्भ दिला. शिवसेनेशी संलग्न असलेल्या पक्षासोबत सरकार स्थापन केले होते. शिवसेनेच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा कोणताही हेतू नव्हता, तर शिवसेनेचे सरकार कायम ठेवण्याचा प्रयत्न होता, असे त्यांनी सांगितले. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.
शिंदेंनी CM पदाची शपथ घेतल्यानंतर शिवसेनेचे सरकार होते की आघाडीचे? बागची यांचा सवाल
यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर स्थापन झालेले सरकार हे शिवसेनेचे सरकार होते की आघाडीचे सरकार? असा प्रश्न उपस्थित केला. यापूर्वीचे आघाडी सरकार बदलून दुसऱ्या आघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते. या सरकारमध्ये शिवसेना प्रमुख भागीदार होती, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. त्यावर ध्रुव मेहता यांनी शिवसेना ही सरकारमधील प्रमुख भागीदार राहिली होती, असे स्पष्ट केले. संविधानानुसार सरकार म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ असते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे सदस्य होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे सरकारमध्ये शिवसेनेची भूमिका कायम होती, असे मेहता यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
दरम्यान, ३ जुलै रोजी झालेल्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भातील अधिवेशनाला अनुपस्थित राहिल्याच्या मुद्द्यावरूनही शिंदे गटाने अपात्रतेचा युक्तिवाद फेटाळला. विधानसभा अध्यक्षांची निवड ही पक्षनिरपेक्ष पदाशी संबंधित असल्याने या निवडणुकीसाठी कोणताही पक्षाचा व्हीप लागू होऊ शकत नाही, असे मेहता यांनी सांगितले. तसेच 3 जुलै रोजी व्हीप बजावण्यात आल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. तक्रारदार सुनील प्रभू यांनी आपल्या जबाबादरम्यान 3 जुलैच्या विधानसभा अधिवेशनाला आपण उपस्थित होतो की नाही? हे आठवत नसल्याचे सांगितले होते, असा संदर्भ मेहता यांनी दिला. ज्या व्यक्तीला स्वतःची उपस्थिती आठवत नाही, ती व्यक्ती व्हीपचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून माझ्या अपात्रतेची मागणी कशी करू शकते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे 3 जुलैच्या अधिवेशनातील अनुपस्थितीच्या आधारे आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही, अशी भूमिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.
ADVERTISEMENT












