Nagpur Bank Scam : सुनील केदार तुरूंगातच राहणार, सुनावणीत काय घडलं?

Sunil kedar Gets no bail : नागपूर बँक घोटाळाप्रकरणी (Nagpur Bank Scam) माजी मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण केदार यांचा जामीन नागपूर सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. केदार यांना दिलेली शिक्षा चुकीची असल्याचे कुठलेही पुरावे सादर केले गेले नाही.त्यामुळे त्यांना जामीन दिल्याने समाजात चुकीचा संदेश जाईल, असे सांगत न्यायालयाने जामीन फेटाळला. तसेच केदार यांची दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे सुनील केदार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. (sunil kedar bail has been rejected now he stay in jail nagpur bank scam)

गेल्या आठवड्यात ट्रायल कोर्टाने केदार यांच्यासह सहा आरोपींना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. यांनतर मंगळवारपासून सत्र न्यायालयात दोषसिद्धीला स्थगितीसह जामिनावर सुनावणी सुरू होती.आज शनिवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने केदार यांच्यासह एक अन्य आरोपी अशोक चौधरी यांचाही जामीन फेटाळला. दरम्यान इतर आरोपींच्या जामिनावर 2 जानेवारीला सुनावणी होईल.

हे ही वाचा : Viral Video : बापरे! जळजळत्या, धगधगत्या चितेजवळच वृद्ध गेला झोपी, कारण…

प्रकरण काय?

काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात दोषी ठरवण्यात आले. या प्रकरणात नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ज्योती पेखले-पुरकर यांनी पाच वर्षांची शिक्षा आणि 12.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास एक वर्षांचा कारावास अशी शिक्षा न्यायालयाने सुनावली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटींच्या रोखे खरेदी घोटाळ्यात केदारांसह सहा आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले होते.

नागपूर जिल्हा न्यायालयाने सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांची आमदारकी जाणार हे निश्चित झाले होते. विधिमंडळ सचिवालयाकडून आदेश निघण्याची औपचारिकताच शिल्लक राहिली होती. यासंदर्भातील अधिसूचना आज काढण्यात आली.

हे ही वाचा : Exclusive Interview: राजीव गांधी ते मनमोहन सिंग… PM मोदी म्हणतात ‘हा’ देशातील सर्वात वाईट काळ!

नागपूर न्यायालयाने भारतीय दंड विधान 406 (विश्वासघात), 409 (शासकीय नोकरांद्वारे विश्वासघात). 468 (बनावट दस्ताऐवज तयार करणे), 471 (बनावट दस्ताऐवज खरे असल्याचे दाखवणे), 120 ब (कट रचणे) आणि 34 (समान हेतू) या कलमांन्वये दोषी ठरवले आहे आणि त्यांना पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा तसेच 12 लाख 50 हजारांचा दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे, असे विधिमंडळ सचिवालयाच्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे.