'ढोंगी आणि लबाड भाजपने दोन दिवसांपूर्वी...', रोहित पवारांना संताप अनावर; गोकुळवरून भाजपवर टीकेची झोड

रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या पोस्टमध्ये भाजपवर लोकशाहीची गळचेपी केल्याचा आरोप केला आहे. गोकुळमधील पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागल्यानेच सरकारने शासननियुक्त सदस्यांची नियुक्ती केल्याची टीका त्यांनी केली. एवढंच नाही, तर या सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रयत्न सरकार करणार असल्याचा आरोप करत त्यांनी या संपूर्ण प्रकाराला लोकशाहीचं जाहीर वस्त्रहरण म्हटलं आहे.

रोहित पवार नेमकं काय म्हणाले?

रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं की, गोकुळमधील लाजिरवाण्या पराभवाने भाजप अजूनही सावरलेला दिसत नाही... त्यामुळंच शासनाने गोकुळवर चार शासननियुक्त सदस्यांची नेमणूक केली. आता त्यांनाही मतदानाचा अधिकार देण्याचा प्रयत्न हे सरकार करेल... अशा प्रकारे गोकुळच्या कुरुक्षेत्रावर लोकशाहीचं जाहीर वस्त्रहरण सुरूय..!

गंमत म्हणजे, याच ढोंगी आणि लबाड भाजपने दोन दिवसांपूर्वी ‘लोकतंत्र बचाव’ रॅली काढली होती. यावरून यांचे दिसतात ते दात नक्कीच खाण्याचे नाहीत, हे सिद्ध झालं.

हे ही वाचा>> ऐन दिवाळीच्या तोंडावर तुकाराम मुंढेंनी आवळला कारवाईचा फास, 'ही' कारवाई अन्...

पण अशा प्रकारे लोकशाहीचा दिवसाढवळ्या खून होत असताना सभासदांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही, तर 'गोकुळ' आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी रणशिंग फुंकण्याचीही तयारी ठेवावी लागेल. असं ट्वीट रोहित पवारांनी केलं आहे.

गोकुळच्या निवडणुकीत नेमकं काय घडलं?

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळची निवडणूक यंदा अत्यंत प्रतिष्ठेची झाली होती. या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीने मोठी ताकद लावली होती. तर काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीच्या माध्यमातून महायुतीला आव्हान दिलं होतं.

19 ऑक्टोबर 2026 रोजी जाहीर झालेल्या अंतिम निकालात सतेज पाटील यांच्या आघाडीने 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या, तर महायुतीला 12 जागांवर समाधान मानावं लागलं. सुरुवातीच्या मतमोजणीत सतेज पाटील यांच्या आघाडीला 14 जागा मिळाल्याचे चित्र होतं; मात्र फेरमतमोजणीनंतर अंतिम आकडा 13 विरुद्ध 12 असा निश्चित झाला.

हे ही वाचा>> 'राज्यात 72 पेक्षा भयानक दुष्काळ...' राज ठाकरेंचा मोठा निर्णय, दिवाळी साजरी करण्याबाबत काय सांगितलं?

या निवडणुकीत मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे पुत्र आणि गोकुळचे माजी अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला. भाजप नेत्या शौमिका महाडिक यांचाही पराभव झाला. त्यामुळे महायुतीसाठी हा निकाल मोठा राजकीय धक्का मानला गेला. 

अध्यक्ष निवडीचा पेच कसा निर्माण झाला?

निवडणुकीत 13 जागा जिंकूनही सतेज पाटील यांच्या आघाडीला गोकुळचा अध्यक्ष निवडता आलेला नाही. कारण अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी संचालक मंडळाच्या बैठकीत किमान 14 संचालकांची उपस्थिती आवश्यक आहे.

29 ऑक्टोबर रोजी अध्यक्ष निवडीसाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, महायुतीचे सर्व 12 संचालक या बैठकीला अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे आवश्यक गणपूर्ती म्हणजेच कोरम पूर्ण झाला नाही आणि बैठक तहकूब करण्यात आली.

यानंतर सतेज पाटील यांच्या आघाडीने न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने 10 नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष निवडीसाठी बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय काय?

गोकुळमधील सत्तासंघर्षात आता राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे नवा ट्विस्ट आला आहे. 3,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त संचालकांची नियुक्ती आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

या निर्णयाचा गोकुळच्या सत्तेच्या गणितावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या सतेज पाटील यांच्या आघाडीकडे 13, तर महायुतीकडे 12 संचालक आहेत. शासननियुक्त सदस्यांना अध्यक्ष निवडीत मतदानाचा अधिकार मिळाल्यास महायुतीच्या बाजूने संख्याबळ बदलू शकते. त्यामुळे निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकूनही सतेज पाटील यांच्या आघाडीला अध्यक्षपदापासून दूर राहावे लागू शकते.

एकीकडे रोहित पवार यांनी भाजपवर लोकशाहीच्या मुद्द्यावरून जोरदार टीका केली आहे, तर दुसरीकडे गोकुळच्या सत्तेचा तिढा सोडवण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. त्यामुळे 10 नोव्हेंबरला होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीत नेमकं काय घडणार आणि गोकुळची सत्ता कोणाच्या हातात जाणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.