ऐन दिवाळीच्या तोंडावर तुकाराम मुंढेंनी आवळला कारवाईचा फास, 'ही' कारवाई अन्...

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, प्रशासनाचा उद्देश केवळ कारवाई करणे नाही, तर नियमांचे योग्य पालन सुनिश्चित करणे आहे. अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, एफडीएने आतापर्यंत 22 नियम लागू केले आहेत. यामध्ये हॉटेल्स, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्य तेल, शालेय भोजन आणि इतर अन्न व्यवसायांचा समावेश आहे. हे नियम अन्न व्यवसाय, कंपन्या, परवानाधारक, वितरक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करतात.

हे ही वाचा>> अजित पवार यांच्या NCP मधील इनसाईड स्टोरी, नेमकं काय घडतंय?

एफडीएच्या निदर्शनास आले आहे की, मुदत संपलेले आणि खराब झालेले अन्नपदार्थ नष्ट केल्याचे प्रमाणपत्र मिळवले जाते, परंतु ते अन्नपदार्थ पूर्णपणे नष्ट केले जात नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये, हे पदार्थ एजंटमार्फत पुन्हा विकले जातात. काही प्रकरणांमध्ये, अन्नपदार्थांच्या मुदत समाप्तीच्या तारखांमध्येही बदल केला जातो.

अशा अनियमितता टाळण्यासाठी, एफडीएने एक नवीन आदेश जारी केला आहे. कंपन्यांना आता हे सिद्ध करावे लागेल की मुदत संपलेले आणि खराब झालेले अन्नपदार्थ प्रत्यक्षात नष्ट केले गेले आहेत आणि त्यांची पुन्हा विक्री झालेली नाही.

भिवंडी-वडपे येथे अंदाजे 5 कोटी रुपयांचा माल जप्त

गेल्या 15 दिवसांपासून, एफडीएने भिवंडी आणि वडपे परिसरात मुदत संपलेल्या अन्नपदार्थांच्या पुनर्विक्रीविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली आहे. या कालावधीत, विविध ठिकाणांहून अन्नसाठा जप्त करण्यात आला. भिवंडीमध्ये सुरुवातीला अंदाजे 80,000 रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. त्यानंतर, अंदाजे 26 लाख रुपयांचा मालही जप्त करण्यात आला.

हे ही वाचा>> प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर 33,000 RS दिवाळी बोनस, कोणता सरकारी विभाग देतोय गिफ्ट?

वडपे परिसरातील दोन ठिकाणी कारवाईदरम्यान अन्न व्यवसाय परवाने निलंबित करण्यात आले. एफडीए आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण कारवाईदरम्यान अंदाजे 5 कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. शिवाय, 10 कारवायांनंतर दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. या गुन्ह्यांमध्ये मालकांनाही आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. एकूण 32 आरोपींवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

नियमांनुसार, मुदत संपलेले आणि खराब झालेले अन्नपदार्थ विक्रीयोग्य अन्नपदार्थांपासून वेगळे ठेवणे आवश्यक आहे. तथापि, तपासणीत असे दिसून आले की काही ठिकाणी वेगळी व्यवस्था नव्हती. अन्नपदार्थांची विल्हेवाट लावणाऱ्या कंपन्यांकडून प्रमाणपत्रे घेतली जातात, परंतु केवळ प्रमाणपत्र मिळाल्याने अन्नपदार्थ नष्ट झाले आहेत हे सिद्ध होत नाही. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले की, या कारवाईची तयारी गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू होती. या कालावधीत अन्न साठवणूक, मुदत संपलेला माल, परत आलेली उत्पादने आणि पुनर्विक्री प्रक्रिया यांची तपासणी करण्यात आली. यानंतर, अन्न सुरक्षा नियमांचे अधिक कठोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन आदेश तयार करण्यात आले.