ज्ञानेश कुमारांना हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

हेही वाचा : Astrology : करिअर, पैसा आणि नातेसंबंध... केतूचे मघा नक्षत्रातून भ्रमण, 'या' राशींना लाभ

संबंधित कायद्याला आव्हान देणारे प्रकरण आधीच प्रलंबित- सुप्रीम कोर्ट 

याचिका सामाजिक कार्यकर्ते राकेश कुमार सिंह आणि वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केल्या आहेत. राकेश कुमार सिंह यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी बाजू मांडली. त्यांनी लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या मूळ स्वरूपासह त्यात करण्यात आलेल्या बदलांचा आणि कलम 10 (2) आणि 10 (3) चा दाखला दिला. नव्या कायद्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अत्यंत शक्तिशाली बनवण्यात आल्याचा युक्तिवाद विकास सिंह यांनी केला. निवृत्तीनंतरही CEC यांना चौकशीपासून संरक्षण देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी पदावर असताना संरक्षण यापूर्वीही कायद्यात असल्याचे नमूद केले. मात्र, आता निवृत्तीनंतरही संरक्षण मिळत असल्याचे विकास सिंह यांनी सांगितले. संबंधित कायद्याला आव्हान देणारे प्रकरण आधीच प्रलंबित असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

हेही वाचा : सिंगर रॉकसनने शब्दांनी MPSC चं आंदोलन गाजवलं.. व्हायरल भाषण

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्ञानेश कुमार यांना CEC पदावरून निलंबित करण्याची मागणीही करण्यात आली. उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्तांना निवडणूक आयोगाचे कामकाज चालवू द्यावे, अशी मागणी विकास सिंह यांनी केली. तसेच अनूप बरनवाल प्रकरणातील व्यवस्था पुन्हा लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. या व्यवस्थेत नियुक्ती समितीत सरन्यायाधीशांचा समावेश होता. CEC एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. कायद्यानुसार निवडणूक आयोगाचे निर्णय शक्य तितक्या प्रमाणात सर्वसंमतीने घेतले जावेत आणि तसे शक्य नसल्यास बहुमताने निर्णय घेण्यात यावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला. आयोगाच्या प्रक्रियेशी संबंधित निर्णय सर्वसंमतीने, तर प्रत्यक्ष कामकाजाशी संबंधित निर्णय बहुमताने घेतले जाऊ शकतात, असेही सांगण्यात आले.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्ते एका वृत्ताच्या आधारे आपली बाजू मांडत असल्याचे नमूद केले. केवळ वृत्ताच्या आधारे न्यायालय आदेश देऊ शकत नाही, त्यामुळे आधी निवडणूक आयोगाचे उत्तर येऊ द्यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यावर विकास सिंह यांनी निवडणूक आयोगाची स्वतःची प्रसिद्धीपत्रकेही असल्याचे सांगितले आणि संबंधित वृत्ताचे खंडन करण्यात आलेले नसल्याचा दावा केला. निवडणूक आयोग वैधानिक व्यवस्थेचे उल्लंघन करू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी आधी आयोगाला उत्तर देऊ द्यावे, असे सांगत, संबंधित कायदा अनिवार्य असून आयोगाने त्याचे पालन केले असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास निर्णय रद्द करता येऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले. मात्र, निवडणूक होऊन सरकार स्थापन झाल्यानंतर निकाल कसा बदलता येईल, असा प्रश्न विकास सिंह यांनी उपस्थित करत निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे सांगितले आणि अंतरिम उपाययोजना करण्याची मागणी केली.