Electoral Bonds SC Verdict : मोदी सरकारचे पिळले कान! SBI बँकेला आदेश, वाचा सुप्रीम कोर्टाचा संपूर्ण निकाल

Electoral Bonds Supreme Court Verdict : (संजय शर्मा, दिल्ली) मोदी सरकारने कंपनी कायद्यात केलेले बदल चुकीचे असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवली. व्यक्तीपेक्षा कंपनी सरकारच्या धोरणावर परिणाम करते. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. ही योजना माहिती अधिकार आणि मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता. पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने हा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल मोदी सरकारसाठी धक्का मानला जात आहे. 

सरन्यायाधीश निकाल देताना काय म्हणाले?

CJI DY चंद्रचूड : आम्ही सर्वानुमते या निर्णयावर पोहोचलो आहोत. दोन मते आहेत, एक माझं आणि दुसरं न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचं. दोन्हींचा निष्कर्ष एकच आहे. तर्कात थोडाफार फरक आहे.

CJI : याचिकांमध्ये खालील मुद्दे उपस्थित केले आहेत. कलम 19(1)(a) अंतर्गत सुधारणा माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत आहेत की नाही? दुसरा, अमर्यादित कॉर्पोरेट फंडिंग मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते का?

CJI : पहिल्या मुद्द्याबद्दल- न्यायालयांनी नागरिकांना सरकारला उत्तरदायी ठरवण्याचा अधिकार दिला आहे. माहितीच्या अधिकाराच्या विस्ताराचा एक महत्त्वाचा पैलू हा आहे की तो केवळ राज्य कारभारापुरता मर्यादित नाही, तर सहभागी लोकशाहीसाठी आवश्यक माहितीचाही त्यात समावेश आहे.

CJI : राजकीय पक्ष हे निवडणूक प्रक्रियेतील संबंधित घटक आहेत. राजकीय पक्षांच्या निधीची माहिती निवडणूक निवडीसाठी आवश्यक आहे.

CJI : राजकीय देणग्या देणाऱ्यांना सहज लाभ मिळतो...यामुळे धोरण तयार होते...कारण पैसा आणि मतदान यांच्यातील संबंध... त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे की, निनावी निवडणूक रोखे माहितीच्या अधिकाराचे आणि कलम 19(1)(a) चे उल्लंघन करणारे आहेत.

CJI : राजकीय पक्षांना आर्थिक पाठबळ दिल्याने क्विड प्रो-क्वो व्यवस्था होऊ शकते.

CJI : काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी निवडणूक रोखे योजना ही एकमेव योजना नाही. इतरही पर्याय आहेत.

CJI : काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन समर्थनीय नाही.

CJI : राजकीय पक्षांना देणग्या दोन कारणासाठी दिल्या जातात. एक राजकीय पक्षाच्या समर्थनासाठी, दुसरं या देणग्या लाभासाठी असतात. 

CJI : सर्व राजकीय देणग्या सार्वजनिक धोरणात बदल करण्याच्या उद्देशाने केल्या जात नाही. विद्यार्थी, रोजंदारी करणारे इत्यादींचाही यात हातभार आहे. काही जण इतर हेतूंसाठी देणग्या देत असतील, राजकीय देणग्यांना गोपनीयतेची संरक्षण देणे हे समर्थनीय नाही. 

CJI : माहितीविषयक गोपनीयता राजकीय पक्षांच्या देणग्यांनाही लागू आहे.

CJI : राजकीय संलग्नतेच्या गोपनीयतेचा अधिकार सार्वजनिक धोरणावर प्रभाव टाकण्यासाठी केलेल्या देणग्यांपर्यंत विस्तारित होत नाही आणि केवळ छोट्या देणग्यांना लागू होतो.

CJI : निवडणूक योजनेच्या कलम 7(4)(1) मध्ये स्वीकारलेले उपाय हे कमीत कमी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून स्थापित करण्यात केंद्र सरकार अपयशी आहे. 

CJI : प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदी आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 29C मध्ये केलेल्या सुधारणांना अतिविसंगत आहेत. त्यामुळे इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य म्हणून रद्द करावी लागेल.

CJI : कंपनी कायद्यातील दुरुस्ती (कॉर्पोरेट राजकीय निधीला मुभा देणे) घटनाबाह्य आहे.

CJI: हे नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते, संभाव्य क्विड प्रो-क्वोबद्दल...

CJI : इलेक्टोरल बाँड्स योजना असंवैधानिक असल्याचे आम्हाला आढळून आल्याने कंपनी कायद्याच्या S 182 मधील दुरुस्ती अयोग्य आहे.

CJI : व्यक्तींच्या योगदानापेक्षा राजकीय प्रक्रियेवर कंपनीचा जास्त प्रभाव असतो. कंपन्यांचे योगदान हे पूर्णपणे व्यावसायिक व्यवहार आहेत. कलम 182 कंपनी कायद्यातील सुधारणा ही कंपन्या आणि व्यक्तींना समान वागणूक देण्यासाठी स्पष्टपणे अनियंत्रित आहे.

CJI : दुरुस्तीपूर्वी, तोट्यात असलेल्या कंपन्या योगदान देऊ शकत नव्हत्या. तोट्यात असलेल्या कंपन्यांना क्विड प्रो-क्वोमुळे योगदान देण्यास परवानगी देण्याचे नुकसान ही दुरुस्ती ओळखत नाही. कलम 182 कंपनी कायद्यातील सुधारणा हा तोटा आणि नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांमध्ये फरक न करण्यासाठी स्पष्टपणे अनियंत्रित आहे.

CJI: निष्कर्ष

1. निवडणूक रोखे योजना कलम 19(1)(a) चे उल्लंघन करणारी आणि घटनाबाह्य आहे.

CJI : कंपनी कायद्यातील दुरुस्ती घटनाबाह्य आहे.

CJI : निवडणूक रोखे जारी करणारी बँक ताबडतोब निवडणूक रोखे देणे थांबवेल. स्टेट बँक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देणग्यांचे तपशील आणि योगदान मिळालेल्या राजकीय पक्षांची माहिती सादर करेल.

CJI : SBI राजकीय पक्षांनी रोखून ठेवलेल्या निवडणूक रोख्यांचे तपशील सादर करेल. SBI ही माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करेल. निवडणूक आयोग हे तपशील 31 मार्च 2024 पर्यंत वेबसाइटवर प्रकाशित करेल.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी निकाल देताना म्हणाले, "मी सरन्यायाधीशांच्या निर्णयाशी सहमत आहे. मी समानुपातिकतेची तत्त्वे देखील लागू केली आहेत, परंतु थोड्या फरकाने. पण, निष्कर्ष एकच आहेत.