संचालक मंडळ फरार

धस यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह संस्थांचे रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार करत असल्यामुळे पूर्वी राज्य सरकारच्या सहकार आयुक्तांच्या एनओसीची गरज नव्हती, ज्यामुळे अशा संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले होते. याचाच गैरफायदा घेत अनेक संस्थांनी 18 ते 26 टक्क्यांपर्यंतच्या व्याजाचे प्रलोभन दाखवून गोरगरीब जनतेचा विश्वासघात केला.'

यापुढं ते म्हणाले की, 'लोकांचा कष्टाचा पैसा, रेल्वे व तलावाच्या भूसंपादनातून मिळालेली नुकसानभरपाई आणि राष्ट्रीय महामार्गाचे मिळालेले पैसे जनतेने या पतसंस्थांमध्ये ठेवले होते. मात्र, या संस्थांनी हा पैसा स्वतःच्या इस्टेट आणि उद्योग वाढवण्यासाठी जसे की प्लॉटिंग आणि इतर व्यवसायांमध्ये वळवला. संस्था बंद पडताच संचालक मंडळ फरार होऊन दुबईसारख्या ठिकाणी जाऊन राहतात आणि त्यांचे देशातील व्यवसाय सुरूच राहतात, तर दुसरीकडे स्थानिक ऑफिस आणि बँका बंद झाल्यामुळे सामान्य ठेवीदार रस्त्यावर येतो.'

हे ही वाचा : "रिअ‍ॅलिटी त्यांनाही माहितीये अन् मलाही..", शिंदेंच्या मुख्यमंत्री बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेवर फडणवीस स्पष्टच बोलले

गोरगरिबांचे संसार उद्ध्वस्त

बीड जिल्ह्यातील भीषण परिस्थिती मांडताना सुरेश धस यांनी थेट काही संस्थांची नावेच जाहीर केली. यामध्ये प्रामुख्याने 'ज्ञानराधा मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक' असून, यात साडेसहा लाख ठेवीदारांचे तब्बल 2600 कोटी रुपये बुडाले आहेत. याशिवाय जिजाऊ मल्टीस्टेटचे 200 कोटी, छत्रपती शाहू अर्बनचे साडेतीनशे कोटी, राजस्थानी मल्टीस्टेटचे 500 कोटी, साईराम मल्टीस्टेटचे 400 कोटी आणि मातोश्री मल्टीस्टेटचे 400 ते 500 कोटी रुपये अडकल्याचे त्यांनी सांगितले.

ही नावे ज्ञानराधा, जिजाऊ, छत्रपती शाहू महाराज, साईराम, मातोश्री अशी अत्यंत आदराची आणि सुंदर असूनही, नावाचा वापर करून जनतेची फसवणूक करण्यात आल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. ज्ञानराधा बँकेची व्याप्ती फक्त बीडपुरती मर्यादित नसून जालना, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर आणि अहिल्यानगर अशा पाच जिल्ह्यांमध्ये पसरली असून यात गोरगरिबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत; मुलींच्या लग्नासाठी आणि वृद्धांच्या औषधोपचारासाठीही पैसे उरलेले नाहीत.

हे ही वाचा : मुंबईची खबर : मुंबईत पावसाची जोरदार बॅटिंग, जनजीवन विस्कळीत, हाय टाइडचा इशारा

ठेवीदारांचे पैसेपरत करावेत

या प्रकरणात ईओडब्ल्यू (EOW), सीआयडी, सीबीआय, एमपीआयडी (MPID) कायदा, मोका आणि ईडी (ED) सारख्या विविध यंत्रणांनी गुन्हे दाखल करून मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. व्हॅल्युएशननुसार या संस्थांची मालमत्ता 9 ते 16 हजार कोटी रुपयांची आहे, तर देणे केवळ अडीच हजार कोटींचे आहे. त्यामुळे केवळ मालमत्ता जप्त करून ठेवण्याऐवजी, मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनी या मालमत्तांचा लवकरात लवकर लिलाव करण्यासाठी ईओडब्ल्यू किंवा ईडीमार्फत निविदा काढाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

जप्त केलेल्या मालमत्तांची एक ते दीड वर्षाच्या आत विक्री करून, त्यातून येणाऱ्या पैशांमधून सर्वात आधी 5 लाख रुपयांच्या आतील लहान आणि गरीब ठेवीदारांचे पैसे परत करावेत, अशी आग्रही मागणी धस यांनी केली. नवीन विधेयकातील कलम 4 मुळे भविष्यात अशा फसवणुकीला नक्कीच ब्रेक लागेल, असा विश्वास व्यक्त करत, जप्त मालमत्तांच्या जलद विक्रीची कायदेशीर तरतूद करावी, जेणेकरून जनतेला न्याय मिळेल आणि लोकप्रतिनिधींनाही जनतेसमोर मान खाली घालावी लागणार नाही, असे आवाहन करत त्यांनी आपले भाषण संपवले.