Tukaram Mundhe : महाराष्ट्रातील खुल्या खाद्यतेलाच्या व्यापारावर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कठोर भूमिका घेतली होती. मात्र, आता राज्य सरकारने तूर्तास एक वर्षाची मुदत दिली आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्णयात बदल करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुल्या खाद्यतेलाचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना एका वर्षाची सवलत जाहीर केली. या कालावधीनंतर मात्र कोणतीही अतिरिक्त सूट दिली जाणार नसून संबंधितांना कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. भेसळ होण्याची शक्यता असल्याने FDA ने खुले किंवा विनापॅकिंग खाद्यतेल असुरक्षित असल्याचे सांगितले होते.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : 'बघू वाटनाय राव, आधी कधीच एवढी अवस्था झाली नव्हती' इशारा देत बापू रडले
FDA च्या कारवाईला एक वर्षासाठी स्थगिती
गेल्या महिन्यात FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नागरिकांना खुले किंवा पॅकिंग नसलेले खाद्यतेल खरेदी न करण्याचे आवाहन केले होते. अशा तेलामध्ये भेसळीसारख्या प्रकारांची शक्यता असल्याने हा व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कठोर गुणवत्ता नियम आणि पारंपरिक तेल विक्रेते तसेच छोट्या ग्राहकांची उपजीविका यांच्यात समतोल साधण्याची भूमिका मांडली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने FDA च्या कारवाईला एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : शौचालयाची खिडकी तोडली अन्... हत्या, लूट, चोरीच्या अल्पवयीन आरोपींमुळे नागपूरमध्ये खळबळ
कायदा आणि सर्वसामान्यांच्या गरजा यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक
मंगळवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली खुल्या खाद्यतेलाच्या व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, FDA मंत्री नरहरी झिरवाळ आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. गावांमध्ये आजही खुल्या तेलाची मागणी आणि गरज कायम आहे, तसेच अनेक व्यापाऱ्यांची रोजीरोटी या व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कायदा आणि सर्वसामान्यांच्या गरजा यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
या बदलाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. यातील एक समिती पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना कायद्यानुसार आवश्यक बदल करण्यासाठी मदत करेल. दुसरी समिती तेल विक्रेते, उत्पादक आणि रिपॅकेजिंग करणाऱ्या व्यवसायांसाठी आवश्यक सुविधांबाबत सूचना देईल. दोन्ही समित्यांना एका महिन्यात सरकारकडे अहवाल सादर करावा लागणार आहे. सरकारकडून गुणवत्ता तपासणी व्यवस्था आणि पॅकेजिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह गरज भासल्यास अनुदान किंवा सबसिडीच्या माध्यमातूनही व्यापाऱ्यांना मदत केली जाणार आहे.
खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 2011 मध्ये कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या होत्या आणि 28 ऑगस्ट 2020 पर्यंत त्यासंदर्भात चार अधिसूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. राज्यात सध्या 2103 परवानाधारक खुले खाद्यतेल व्यापारी आहेत. त्यापैकी 370 जणांकडे रिपॅकेजिंगनंतर तेल विक्रीचा परवाना, तर 489 जणांकडे तेल उत्पादनाचा परवाना आहे.
ADVERTISEMENT












