Kalyan News : तब्बल 17 वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या वसंत डावखरे मानहानी खटल्याचा अखेर निकाल जाहीर झाला आहे. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यानच्या कथित सीडी प्रकरणावरून दाखल असलेल्या या खटल्यात उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, आनंद परांजपे यांच्यासह अन्य आरोपींची कल्याण न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. दिवाणी न्यायाधीश तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी संतोष आगे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, यामुळे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या एका बहुचर्चित प्रकरणावर पडदा पडला आहे.
ADVERTISEMENT
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थिती
या खटल्याची पार्श्वभूमी 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीशी जोडलेली आहे. निवडणुकीच्या काळात वसंत डावखरे यांच्याशी संबंधित कथित सीडी दाखवल्याप्रकरणी हा मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. या प्रदीर्घ काळ चाललेल्या सुनावणीत एकूण 20 हून अधिक साक्षीदार आणि दोन तपास अधिकाऱ्यांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या. विविध पुराव्यांची सखोल तपासणी या काळात झाली. तसेच या प्रक्रियेत उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात आपली उपस्थिती लावत जबाब नोंदवले होते.
हे ही वाचा : 'हे इतकं विषारी होत चाललंय..', साहिल वाकोडे आत्महत्या प्रकरणावर राज ठाकरेंची पोस्ट
जबाबांमध्ये विसंगती
खटल्याचा अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना उद्धव ठाकरे यांचे वकील जयेश वाणी यांनी सांगितले की, या प्रकरणाला पूर्णपणे राजकीय पार्श्वभूमी असल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून करण्यात आला होता. तसेच साक्षीदारांच्या जबाबांमध्ये अनेक विसंगती असल्याचेही न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. याच युक्तिवादाच्या आधारे न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून, निकालाची सविस्तर प्रत उपलब्ध झाल्यानंतर न्यायालयाची अधिकृत निरीक्षणे अधिक स्पष्ट होऊ शकतील.
हे ही वाचा : बीड : पीएसआय मध्यरात्री घरात घुसला, अन् विवाहित महिलेवर केला बलात्कार
आनंद परांजपे काय म्हणाले?
न्यायालयाच्या या निकालानंतर या खटल्यातील आरोपी आणि शिवसेना नेते आनंद परांजपे यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवत निर्णयाचे स्वागत केले. तब्बल 17 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर न्याय मिळाल्याचा आनंद त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, हा राजकीय आणि कायदेशीर लढा असला तरीही स्वर्गीय वसंत डावखरे यांच्याबद्दल आपल्या मनात आदर कायम असल्याचेही त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले. या निकालामुळे सर्व संबंधित नेत्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
ADVERTISEMENT












