केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज देशाचा अर्थसंकल्प मांडणार

Union Budget 2026 : विशेषतः तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना देणाऱ्या घोषणा अपेक्षित आहेत. उद्योगविश्वाकडूनही या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात असून, गुंतवणुकीस पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलते, याकडे लक्ष आहे.

Union Budget 2026

Union Budget 2026

मुंबई तक

01 Feb 2026 (अपडेटेड: 01 Feb 2026, 09:04 AM)

follow google news

बातम्या हायलाइट

point

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज देशाचा अर्थसंकल्प मांडणार

point

तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती, उत्पादन क्षेत्राला चालना देणाऱ्या घोषणा अपेक्षित

Union Budget 2026, नवी दिल्ली : देशाला आर्थिकदृष्ट्या दिशादर्शक ठरणाऱ्या सन 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज, 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत हा अर्थसंकल्प सादर करणार असून, हा त्यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प असणार आहे. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता, देशांतर्गत रोजगारनिर्मितीची गरज आणि वित्तीय शिस्त यांचा समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान यावेळी सरकारपुढे आहे.

हे वाचलं का?

यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारतीय अर्थव्यवस्थेची दीर्घकालीन आणि शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्यावर विशेष भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. विशेषतः तरुणांसाठी रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्राला चालना देणाऱ्या घोषणा अपेक्षित आहेत. उद्योगविश्वाकडूनही या अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात असून, गुंतवणुकीस पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलते, याकडे लक्ष आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेकडून लादल्या जाणाऱ्या आयात शुल्कांचा (टॅरिफ) फटका भारतीय उद्योगांना बसू नये, यासाठी संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी करसवलती, प्रोत्साहन योजना किंवा नवीन धोरणात्मक घोषणा होऊ शकतात. त्याचबरोबर आर्थिक सुधारणांचा वेग कायम ठेवत पुढील टप्प्याची दिशा ठरवली जाऊ शकते.

हेही वाचा : 'पार्थ पवारांनी सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीला येऊ नये', भाजपकडून स्पष्ट संदेश.. बारामतीलाच का थांबले पार्थ पवार?

अर्थसंकल्पासमोरची मोठी अडचण म्हणजे वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवतानाच विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे. मागील काही वर्षांत जीएसटी आणि आयकर दरात करण्यात आलेल्या कपातीमुळे सरकारच्या महसुलावर मर्यादा आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्यासाठी निधी कसा उभारला जाणार, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, परकीय गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेली विक्री आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी ठोस उपाययोजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बँक समन्वयाने पावले उचलतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करात काही प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता असली, तरी त्याचा थेट भार सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडू नये, याची काळजी घेतली जाईल, असे संकेत आहेत. एकूणच, वाढ, रोजगार, गुंतवणूक आणि आर्थिक शिस्त यांचा समतोल साधणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आव्हान यंदा निर्मला सीतारामन यांच्यापुढे असणार आहे.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या 

आधी महिलेवर लैंगिक अत्याचार... नंतर, तिच्यासह पती अन् 2 वर्षांच्या मुलाची निर्दयी हत्या! तिहेरी हत्याकांडाने खळबळ

    follow whatsapp