ठरलं! राज्यात ZP च्या निवडणुका दोन टप्प्यात? समजून घ्या नेमकं राजकारण आणि बरंच काही

राजकीय आरक्षण आणि निवडणूक

तर आरक्षणाचा प्रश्न नसलेल्या १५ जिल्हा परिषदांमध्ये आधी निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये नंतर अशा दोन टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. मुंबईसह राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका पार पडण्यास आता कोणताही अडथळा येणार नाही.जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालयाने काहीच भाष्य केलेले नसले तरी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू झालेल्या जिल्ह्यांत आरक्षणाचे प्रमाण कमी करावे लागेल. त्यासाठी पुन्हा सोडत काढावी लागेल. या प्रक्रियेस काही कालावधी लागणार असल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन टप्यात घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी लोकसत्ताला दिलीय.

हे ही वाचा>> निलेश राणेंना मोठा दणका, भाजप कार्यकर्त्याच्या घरात घुसणे महागात पडले, पोलिसांकडून मोठी कारवाई

राज्य निवडणूक आयोगाने ३२ जिल्हा परिषदा, ३३६ पंचायत समित्या व २९ महापालिकांमधील निवडणुकीची अधिसूचना अजून काढलेली नाही. मात्र त्याबाबत निवडणूक आयोगानेच निर्णय घ्यावा, अशी मोकळीक सरन्यायाधीशांनी दिलीय त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका पार पडण्यास आता कोणताही अडथळा येणार नाही, असंही राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारेंनी स्पष्ट केलंय.

एकंदरीतच १७ जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण कमी करून निवडणुका घेतल्या जाण्याचे संकेत निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांनी दिले आहेत. त्यामुळं १५ जिल्हा परिषदांबाबत काहीच प्रश्न उद्भवत नाही. यातूनच पहिल्या टप्प्यात १५ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील. दुसऱ्या टप्प्यात आरक्षणाचे प्रमाण अधिक असलेल्या १७ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणुका घेतल्य़ा जातील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन आयोगाने केले आहे. न्यायालयीन आदेश व अन्य कारणांमुळे या निवडणुका लांबणार असल्यास योग्य वेळी न्यायालयाला अवगत करून वेळ वाढवून घेतली जाईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केलंय.

आता निवडणूक आयोगाची भूमिका तर समोर आलीय. मात्र शुक्रवारच्या सुनावणीत कोर्टानं काय म्हटलंय हे थोडक्यात पाहुयात म्हणजे पिच्चर अजून क्लिअर होईल. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर ही सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच तीन न्यायमूर्तींकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतलाय आणि पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला ठेवण्यात आलीय.

हे ही वाचा>> 'धरण, नदी, डोंगर, सगळं फोनवरुन मंजूर..', बाळासाहेब थोरातांनी एकनाथ शिंदेंची खिल्ली उडवली, नेमकं काय घडलं?

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाहीय. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झालाय. असं असलं 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका आदेशाधीन राहणार, हे वाक्य सर्वोच्च न्यायालयाने वापरलं आहे ज्यामुळं आता अनेक शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत.

कोर्टानं असं देखील म्हटलं आहे की, मनपा, जि.प आणि पं.समित्यांच्या निवडणुकांना विलंब नको. पुढची सुनावणी 21 जानेवारीला घेऊ, तीन न्यायमूर्तींचं खंडपीठ असेल. 288 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषित झाल्याप्रमाणे होऊ द्या. कोणत्याही निवडणुकांना आम्ही स्थगिती देत नाही. मनपा, जि.परिषदा, पं.समित्यांत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नको आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व ठिकाणच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन राहणार असंही कोर्टानं सांगितलं आहे.

चंद्रपूर आणि नागपूर वगळता इतर सर्व महानगरपालिकांच्या महानगरपालिका निवडणुका कोणत्याही विलंब न करता अधिसूचित करा, असं CJI म्हणाले. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी असे निर्देश आहेत की जिथे आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नसेल तिथे निवडणुका घ्याव्यात. ही राज्यस्तरीय निवडणूक नाही. ही स्थानिक निवडणुका आहे. जिथे आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नसेल तिथे निवडणुका का घेऊ नये, असंही कोर्टानं सांगितलं. 

ओबीसी आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचा मुद्दा मुख्यत्वे आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्माण झाला आहे. यात नंदुरबार जिल्हा परिषदेमध्ये 100 आरक्षण टक्के झाले आहे. चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये 60 ते 70 टक्के आहे. शिवाय गडचिरोली 78 टक्के, पालघरमध्ये 93 टक्के, धुळे 73 टक्के आणि नाशिक जिल्हा परिषदेत 72 टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. ठाणे, नागपूर, नांदेड, वाशीम, हिंगोली, जळगाव, वर्धा तसेच बुलढाणा या 8 जिल्हा परिषदांमध्ये 51 ते 60 टक्के आरक्षण दिले आहे. तर नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्येही आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेलं आहे. सोबतच 336 पैकी 83 पंचायत समित्यांमध्येही आरक्षणानं सीमा ओलांडली आहे. 

आरक्षणाचे प्रमाण कमी करूनच निवडणुका घेतल्या जाणार असल्यास १७ जिल्हा परिषदा, ८४ पंचायत समित्या, नगरपालिका व नगरपंचायतींतील ५७ जागा, दोन महापालिकांमधील ओबीसी आरक्षण कमी होईल. या सर्वच जागांचे भवितव्य ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील खंडपीठाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असणार आहे. याचा फटका कुणाला बसेल आणि फायदा कुणाला होईल हे पाहणंही महत्त्वाचं असेल. 21 जानेवारीला सुनावणी पुढची सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत वाट पाहूया.