Personal Finance: रिडेव्हलपमेंटमध्ये ‘हे’ असतात घरमालकांचे हक्क, अजिबात घेऊ नका माघार..
Redevelopment Project: रिडेव्हलपमेंटमध्ये घरमालकांचे अनेक हक्क असतात. त्यामुळे बिल्डरसोबत करार करण्यापूर्वी जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी
ADVERTISEMENT
Personal Finance tips for Redevelopment Project: मुंबई, ठाणे, पुणे आणि इतर शहरांमध्ये जुन्या इमारतींच्या रिडेव्हलपमेंटचा वेग वाढत आहे. अनेक गृहनिर्माण संस्था आणि रहिवासी नव्या, सुरक्षित आणि अधिक सुविधा असलेल्या घरांच्या आशेने रिडेव्हलपमेंटचा मार्ग स्वीकारत आहेत. मात्र या प्रक्रियेत घरमालकांनी आपले कायदेशीर हक्क जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. अनेक वेळा माहितीअभावी रहिवाशांना आर्थिक किंवा कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागते.
तज्ज्ञांच्या मते, रिडेव्हलपमेंटमध्ये घरमालकांचे अनेक महत्त्वाचे हक्क असतात आणि त्यांची माहिती असणे आवश्यक आहे.
रिडेव्हलपमेंट म्हणजे काय?
जुन्या किंवा धोकादायक झालेल्या इमारती पाडून त्याच जागेवर नवीन इमारत उभारण्याच्या प्रक्रियेला रिडेव्हलपमेंट म्हटले जाते. या प्रक्रियेत विकासक (डेव्हलपर) जुन्या रहिवाशांना नव्या इमारतीत मोठे किंवा सुधारित घर देतो. तसेच बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत भाडे किंवा पर्यायी निवासाची सुविधाही दिली जाते.
रिडेव्हलपमेंटसाठी बहुमताची मंजुरी आवश्यक
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या रिडेव्हलपमेंटसाठी सर्वसाधारण सभेत बहुसंख्य सदस्यांची मंजुरी आवश्यक असते. राज्य सरकारच्या नियमांनुसार आवश्यक टक्केवारीच्या सदस्यांचा पाठिंबा मिळाल्यानंतरच प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते.
घरमालकांना सभेमध्ये प्रश्न विचारण्याचा, सूचना मांडण्याचा आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.
विकासक निवडण्याचा हक्क
रहिवाशांना विकासक निवडण्याचा अधिकार असतो. कोणत्या डेव्हलपरकडे प्रकल्प द्यायचा याचा अंतिम निर्णय सोसायटी सदस्य घेऊ शकतात.
डेव्हलपरची आर्थिक क्षमता, पूर्वीचे प्रकल्प, बांधकामाचा दर्जा आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा इतिहास याची माहिती मागण्याचा हक्क प्रत्येक सदस्याला आहे.
कायमस्वरूपी पर्यायी घराचा हक्क
रिडेव्हलपमेंट पूर्ण झाल्यानंतर रहिवाशांना नवीन इमारतीत कायमस्वरूपी घर मिळण्याचा अधिकार असतो.
नवीन घराचे क्षेत्रफळ, कार्पेट एरिया, मजला, पार्किंग आणि इतर सुविधा यांची स्पष्ट माहिती करारामध्ये नमूद असणे आवश्यक आहे.
भाडे किंवा ट्रान्झिट निवासाचा हक्क
जुनी इमारत पाडल्यानंतर बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत रहिवाशांना राहण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था किंवा मासिक भाडे देणे विकासकासाठी बंधनकारक असते.
भाड्याची रक्कम, वाढीचे सूत्र आणि देयकाची पद्धत करारामध्ये स्पष्ट नमूद असावी.
लेखी आणि नोंदणीकृत कराराचा हक्क
रिडेव्हलपमेंटसंदर्भातील सर्व अटी व शर्ती लेखी करारात असणे आवश्यक आहे.
करारामध्ये खालील बाबी नमूद असाव्यात:
- नवीन घराचे क्षेत्रफळ
- बांधकाम पूर्ण करण्याची मुदत
- भाड्याची रक्कम
- विलंब झाल्यास दंड
- पार्किंग सुविधा
- अतिरिक्त लाभ आणि सुविधा
- कराराची नोंदणी करणेही अत्यंत महत्त्वाचे असते.
बांधकामाच्या गुणवत्तेची माहिती मागण्याचा हक्क
नवीन इमारतीत वापरले जाणारे साहित्य, सुरक्षा उपाय, अग्निशमन यंत्रणा, लिफ्ट, पाणीपुरवठा आणि इतर सुविधांबाबत माहिती मिळवण्याचा अधिकार घरमालकांना असतो.
प्रकल्पाच्या प्रगतीची माहिती मिळवण्याचा हक्क
बांधकाम सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पाची सद्यस्थिती, मंजुरी, परवानग्या आणि कामाची प्रगती याबाबत माहिती मागण्याचा हक्क रहिवाशांना असतो.
विलंब झाल्यास नुकसानभरपाईचा हक्क
अनेक प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नाहीत, अशा परिस्थितीत करारामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अतिरिक्त भाडे, व्याज किंवा नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार रहिवाशांना असतो.
RERA अंतर्गत संरक्षण
रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पाची नोंदणी RERA अंतर्गत झाल्यास रहिवाशांना अधिक कायदेशीर संरक्षण मिळते.
प्रकल्पाची प्रगती, मंजुरी आणि वेळापत्रक याबाबतची माहिती ऑनलाइन पाहता येते. डेव्हलपरने नियमांचे उल्लंघन केल्यास तक्रार दाखल करण्याचाही अधिकार रहिवाशांना असतो.
करारावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी या गोष्टी तपासा
- डेव्हलपरची विश्वासार्हता
- RERA नोंदणी
- बँक गॅरंटीची तरतूद
- बांधकाम पूर्ण करण्याची मुदत
- भाडे आणि वाढीची अट
- अतिरिक्त कार्पेट एरिया
- पार्किंग हक्क
- विलंब झाल्यास दंडाची तरतूद
रिडेव्हलपमेंट हा केवळ नवीन घर मिळवण्याचा प्रकल्प नसून तो घरमालकांच्या आयुष्यातील मोठा आर्थिक निर्णय असतो. त्यामुळे कोणत्याही कागदपत्रावर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी सर्व अटी समजून घेणे, तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आणि आपल्या कायदेशीर हक्कांची माहिती ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. योग्य माहिती आणि सतर्कता ठेवल्यास रिडेव्हलपमेंटचा लाभ सुरक्षितपणे आणि पूर्णपणे मिळवता येऊ शकतो.