पैसा-पाणी : भारत आणि अमेरिकेतील 'ट्रेड डील' कुठे फसलीये? काय आहे डीलचा अर्थ? वाचा सविस्तर...

ट्रेड डील म्हणजे काय?

हे ही वाचा >> एक दोन नाही, 16 जिवंत साप प्रवाशाचे बॅगेत सापडले आणि मुंबई विमानतळावरच्या आख्ख्या यंत्रणा हादरल्या

ट्रेड डील म्हणजे जेव्हा भारत अमेरिकेला काही वस्तू विकेल, तेव्हा अमेरिका त्यावर किती कर लावेल, आणि त्याचप्रमाणे जेव्हा अमेरिका आपल्याकडे वस्तू विकेल, तेव्हा आपण किती कर लावू. ट्रम्प यांची तक्रार आहे की, भारतासह जगातील बहुतांश देश अमेरिकेच्या वस्तूंवर जास्त कर लावतात, तर अमेरिका बाहेरून येणाऱ्या वस्तूंवर कमी कर लावते. यामुळे अमेरिकेला व्यापारी तूट (ट्रेड डेफिसिट) सहन करावी लागते आणि नोकऱ्याही कमी होतात. त्यांनी निवडणुकीपूर्वी केलेल्या वचनानुसार, 9 एप्रिलपासून सर्व देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर कर लावला होता. भारताच्या वस्तूंवर 26% कर होता. यामुळे शेअर बाजार आणि बाँड बाजारात मोठी उलथापालथ झाली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी या निर्णयाला 90 दिवसांची स्थगिती दिली, आणि बाजाराने सुटकेचा श्वास घेतला. आता पुन्हा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, कारण 9 जुलैपूर्वी करार झाला नाही, तर अमेरिका पुन्हा कर लावू शकते.

अडचणी काय आहेत?

भारत आणि अमेरिकेच्या सरकारी प्रतिनिधींमध्ये ट्रेड डीलवर सतत चर्चा सुरू आहे, पण चर्चा अडकली आहे. यामुळेच ट्रम्प वेळोवेळी दबाव टाकत असतात. अमेरिकेची इच्छा आहे की, भारताने ऑटोमोबाईल्स, विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनं आणि औषधांवरील कर कमी करावेत. पण मुख्य अडचण आहे, ती कृषी उत्पादनांबाबत. अमेरिकेची इच्छा आहे की, भारताने दूध, डेअरी उत्पादने, पिस्ता, बदाम, सोया, मका आणि गहू यांवरील कर कमी करावेत. भारताला हे मान्य नाही, कारण आपले जवळपास निम्मे लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. अमेरिकेतून स्वस्त माल आल्यास त्यांच्या उपजीविकेवर संकट येऊ शकतं. भारताने युके आणि ऑस्ट्रेलियाशी झालेल्या ट्रेड डील्समध्येदेखील कृषी उत्पादनांचा समावेश केलेला नाही.

हे ही वाचा >> झाडाला लटकलेला, सडलेल्या अवस्थेत सापडला नेपाळी युवकाचा मृतदेह, सिंधुदुर्ग हादरलं, घटना काय?
 

अमेरिकेची आणखी एक मागणी

अमेरिकेची इच्छा आहे की, अॅमेझॉन, वॉलमार्ट यांसारख्या कंपन्यांना भारतात थेट माल विकण्याची परवानगी मिळावी. सध्या या कंपन्या भारतीय कंपन्यांमार्फत माल विकतात. त्यांना स्वस्त माल विकण्याची मुभा हवी आहे. पण छोट्या दुकानदारांचं संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकार याला तयार नाही.