Ajit Pawar On Supreme Court Judgement on maharashtra political crisis : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील बहुप्रतिक्षित सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेल्या या निकालात महत्त्वाच्या बाबींवर भाष्य करण्यात आलेले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी नाना पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा दिलेल्या राजीनाम्याचा उल्लेख करत झालेल्या चुकीबद्दल मोठं विधान केलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर पुण्यात माध्यमांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, “गेल्या वर्षी जूनमध्ये घटना घडल्या आणि त्यानंतर बऱ्याच राजकीय उलथापालथ झाली. त्याबद्दल अनेकांनी कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण सुरू होतं. आपल्याला आठवत असेल की, हा निकाल यायच्या आधी मी लातूरच्या दौऱ्यावर होतो. त्यावेळी माध्यमांना सांगितलं होतं की, 16 आमदारांचा निर्णय देण्याचा हा निकाल विधानसभा अध्यक्षांकडे येईल. तशाच पद्धतीने घडलं. याचे दुरोगामी परिणाम देशात आता अनेक ठिकाणी… ज्यावेळी असा प्रसंग निर्माण होईल. त्यावेळी याचा दाखला दिला जाईल आणि पुढच्या गोष्टी घडतील.”
पक्षांतर बंदी कायद्याला अर्थ राहणार का? अजित पवारांचा सवाल
अजित पवार पुढे असंही म्हणाले की, “पक्षांतर बंदी कायद्याला आता काही अर्थ राहणार आहे की, नाही हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. बहुमत असल्यामुळे कुठलीही अडचण येत नव्हती आणि सरकारं व्यवस्थित चालत होती, पण या निर्णयामुळे या सगळ्याच गोष्टीला खिळ बसली की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.”
हेही वाचा >> Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा नेमका अर्थ काय?
राज्यपालांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले. त्यावर अजित पवार म्हणाले, “राज्यपालांची मी रात्री क्लिप बघितली. ते म्हणाले की, मी राज्यपाल असताना माझ्या सद्विवेक बुद्धीला जे योग्य वाटलं ते केलं, असं स्पष्टपणे कोश्यारी म्हणाले आहेत”, असंही अजित पवार म्हणाले.
नाना पटोलेंच्या राजीनाम्यावर अजित पवारांची नाराजी
यावेळी अजित पवार यांनी नाना पटोले यांनी दिलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “यामध्ये आमचे त्यावेळचे विधानसभेचे अध्यक्षांनी (नाना पटोले) राजीनामा दिला. तो राजीनामा त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना न विचारता दिला. राजीनामा दिल्यावर सांगितलं की राजीनामा दिला. तो द्यायला नको होता, पण दिला.
“राजीनामा मंजूर झाल्यानंतर लगेच विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक लावून तो विषय संपवायला पाहिजे होता. तोपण दुर्दैवाने… आमच्या सगळ्यांकडून यासाठी मी कुणा एकाला दोषी धरतोय असं अजिबात नाही. आमच्या महाविकास आघाडीकडून तो विषय तातडीने धसास लागला असता, तर तिथे विधानसभेचे अध्यक्ष बसले असते किंवा त्यांच्या अधिपत्याखाली या गोष्टी घडल्या असत्या. अनेक काळ विधानसभेचे उपाध्यक्षच कामकाज बघत होते. त्याच्यामुळे ते पद रिक्त राहिलं. नंतर या घटना घडल्या की त्यांनी तातडीने ते पद भरण्याचा प्रयत्न केला. बहुमत त्यांच्याकडे होतं आणि पद भरलं. ते पद भरलं नसते, तर त्याच विधानसभा अध्यक्षांनी 16 लोकांना अपात्र केलं असतं”, असं म्हणत झालेल्या चुकीवर अजित पवारांनी भूमिका मांडली.
हेही वाचा >> सत्तासंघर्ष: ठाकरे-शिंदेंची व्हीपवरुन जुंपली.. जाणून घ्या खरा व्हीप कोणाचा असणार?
याच अनुषंगाने अजित पवार म्हणाले, “अरूणभाई गुजराती विधानसभेचे अध्यक्ष असताना 6 आमदारांनी अशाच पद्धतीने बंड केलं होतं. वेगळी राजकीय भूमिका घेऊन पुढे जायचं ठरवलं होतं. त्यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष या नात्याने अरूणभाईंनी त्यांना अपात्र केलं आणि सरकार तरलं.”
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर
उद्धव ठाकरे यांनी नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यावर अजित पवार म्हणाले, “मागणी असून काही उपयोग नाही. अटलबिहारी वाजपेयींची उंची आणि आताच्या लोकांची उंची यात जमीन अस्मानचा फरक आहे. हे अजिबात राजीनामा देणार नाही. कुणी मनातही आणू नका. स्वप्नात पण देणार नाही, तर प्रत्यक्षात कधी देणार”, असा टोला पवारांनी लगावला.
