महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंठपीठाने पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवलं आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी लांबणीवर पडली असून, त्यातच आता शिंदे गटाचे प्रतोद आमदार भरत गोगावले यांनी धक्कादायक विधान केलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे निवडणुकी आयोगातील सुनावणीबद्दलही गोगावले यांनी भाष्य केले असून, 'शिवसेनेचा धनुष्यबाणही आम्ही घेणार', असं म्हटलंय.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह पक्षाच्या ४० आमदारांनी बंडखोरी केली. त्यानंतर शिवसेनेनं बैठक बोलावली होती. या बैठकीला अनुपस्थित राहणाऱ्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेनं विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली होती. १६ आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी नोटीसा बजावल्या. त्यानंतर एकनाथ शिंदे विरुद्ध शिवसेना संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला.
या प्रकरणाशी संबंधित वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. यात केंद्रीय निवडणूक आयोगातील सुनावणीच्या प्रकरणाचाही समावेश आहे. तत्कालिन सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर ही सुनावणी झाली. न्यायालयाने आता हे प्रकरण पाच सदस्यीय खंठपीठाकडे सोपवलं आहे.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जतमध्ये शिंदे गटाच्या वतीनं मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या मेळाव्यात बोलताना शिंदे गटाचे मुख्य प्रतोद आमदार भरत गोगावले यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आणि निवडणूक आयोगातील सुनावणीबद्दल भुवया उंचावणार विधान केलं आहे.
"तुम्हाला आज सांगतो की, आपलं प्रकरण घटनापीठाकडे गेलेलं आहे. चार ते पाच वर्ष हे ठरणार नाही. तोपर्यंत आपण दुसरी निवडणूक २०२४ ला आपण जिंकू आणि पुन्हा सत्तेत येऊ", असं भरत गोगावले म्हणाले.
"७ तारखेला शिवसेनेच्या धनुष्यबाण निशाणीची तारीख आहे. ती पण (धनुष्यबाण निशाणी) आम्ही घेतो. देव पाण्यात बुडवून ठेवत होते. म्हणत होते, आता १२ तारीख आहे, हे अपात्र होतील. यांचं सरकार कोसळेल. २२ तारीख आहे, हे अपात्र होतील. यांचं सरकार कोसळेल", असं भरत गोगावले म्हणाले आहेत.
भरत गोगावलेंच्या विधानावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. "न्यायालयाच्या विलंबाबद्दल किती मोठा आत्मविश्वास भरत गोगावले यांना आणि फुटीर आमदारांना आहे, हे यातून स्पष्ट होतं. न्यायालयांनाही गृहित धरून राजकारण करायला काही लोकांनी सुरूवात केलेली आहे. न्यायालयाने आता स्वतःच ठरवायचं आहे की, न्याय व्यवस्थेवर भारतातील जनतेचा विश्वास टिकवायचा की नाही?", असं जयंत पाटील यांनी म्हटलंय.
