मुंबईची खबर: आता टॉप फ्लोअरवर राहणाऱ्या लोकांना Maintenance चार्ज लागणार नाही... मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय!

न्यायालयाचा निर्णय 

टेरेसमधून होणाऱ्या पाण्याच्या गळतीच्या दुरुस्तीचा खर्च मेन्टेनन्स बिलात समाविष्ट करता येत नाही. कोर्टाने नवी मुंबईतील 12 इमारतींची एक को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटीची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

कायद्यातील तरतुदींनुसार...

2015 मध्ये सहकार विभागाच्या सुधारित प्राधिकरणाने (मंत्री) सोसायटीची याचिका फेटाळण्याबाबत दिलेली कारणे ठोस असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. ते कायद्यातील तरतुदींनुसार असून ऑथरिटीच्या आदेशात कोणताही दोष नाही. म्हणून तो कायम ठेवण्यात आला आहे. यापूर्वी जॉइंट रजिस्ट्रार यांनी सुद्धा सोसायटीला दिलासा देण्यास नकार दिला होता. सोसायटीने प्राधिकरणाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

हे ही वाचा: Govt Job: 'या' सरकारी बँकेत निघाली मोठ्या पदांसाठी भरती! कधीपर्यंत कराल अर्ज?

नियमांच्या अंमलबजावणीशी संबधित प्रकरण 

दंडाधिकारी मिलिंद जाधव यांनी सध्याचं प्रकरण सोसायटी आणि सदस्यांमधील वादाचं नसून नियमांच्या अंमलबजावणीशी संबधित असल्याचं स्पष्ट केलं. सोसायटी बाय लॉ नंबर 160A अंतर्गत टेरेसच्या अंतर्गत दुरुस्तीचा खर्च टॉप फ्लोअरवर राहणाऱ्या सदस्यांकडून आकारला जाऊ शकत नाही. कारण इमारतीचा टेरेस ही सोसायटीची मालमत्ता आहे. 

हे ही वाचा: मुंबईची खबर: प्रवाशांनो! पनवेलला आता सुसाट पोहोचणार... 'या' दोन रेल्वे स्थानकांपासून सुरु होणार नवा रेल्वे रूट

जर सोसायटीने सदर सदस्यांकडून दुरुस्तीचा खर्च घेतला असेल तर तो परत करावा, असं सहकार विभागाच्या सुधारित प्राधिकरणाने म्हटले होतं. तसेच, न्यायमूर्ती जाधव यांनी प्राधिकरणाच्या या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. जर सोसायटीच्या सदस्यांनी सभेत बहुमताने सोसायटी बाय लॉ नंबर 160A  च्या विरुद्ध दुरुस्ती निधी गोळा करण्याचा निर्णय घेतला तर त्याला परवानगी देता येणार नसल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं.