Supreme court : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार?
राज्यातील ग्रामपंचायती, नगर परिषद, नगर पंचायती आणि महापालिका निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण लागू होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली आहे, ती कायम ठेवण्यास सांगितलं असून, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. राज्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीसाठी सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम […]
ADVERTISEMENT
राज्यातील ग्रामपंचायती, नगर परिषद, नगर पंचायती आणि महापालिका निवडणुकांत ओबीसी आरक्षण लागू होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली आहे, ती कायम ठेवण्यास सांगितलं असून, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली आहे.
राज्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीसाठी सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला असताना आज ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC reservation) महत्त्वाची सुनावणी झाली. राज्य मागासवर्ग आयोगाने ८०० पानी अहवाल सादर केला असून, त्या आधारे अहवाल तयार करून दाखल करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, ’13 जुलैपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा सुरू होत आहे. त्यामुळे न्यायालयाची परवानगी मिळण्याची गरज आहे.’
यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांनी विचारलं की,’जर नामाकंन प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तर आता तुम्ही काय करू शकता?
हे वाचलं का?
