Eknath Shinde : मनोज जरांगे भूमिकेवर ठाम, शिंदे म्हणाले, “आरक्षणाची का गरज, हे…”

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नागपूरमध्ये बोलताना म्हणाले, “विरोधक मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरले म्हणून आरक्षण रद्द झालं. मनोज जरांगे पाटलांना मी आवाहन केलं आहे. सरकारचा प्रयत्न आणि हेतू प्रामाणिक आहे. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे. त्यासाठी सरकारला आणखी थोडा वेळ देणं गरजेचं आहे”, अशी विनंती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली.

मराठा समाज किती मागास आहे?

“कुणबी नोंदी मराठवाड्यात मिळत नव्हत्या, त्या आता मिळायला लागल्या. रक्ताच्या नातेवाईकांना या नोंदींचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. क्युरेटिव्ह पिटिशनसाठी सुद्धा वकिलांची फौज कामाला लागली आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर मराठा समाज किती मागास आहे आणि त्यांना आरक्षणाची का गरज आहे हे समोर येईल अशी अपेक्षा आहे”, असेही शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

हेही वाचा >> 1991 नंतरच्या सगळ्या गोष्टी बनावट, शिंदे गटाने काय सांगितलं?

मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली आहे. त्याला छगन भुजबळ यांच्याकडून विरोध होत आहे. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “छगन भुजबळ यांना सांगितले आहे की, “ओबीसी आरक्षणाला बिलकुल धक्का न लावता मराठा आरक्षण देऊ.”

हेही वाचा >> ‘मी शपथ घेतो तेव्हा ती पूर्ण करतोच.. दीड वर्षांपूर्वी…’, CM शिंदेंचा विधानसभेत मोठा गौप्यस्फोट

मनोज जरांगेंनी काय दिलेला आहे इशारा?

“मागावर्गीय अहवालानंतर आरक्षण एनटी आणि व्हीजेएनटीसारखे न्यायालयात टिकेल की नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हे आरक्षण टिकणार नाही, कारण ते 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडते. पुन्हा मराठ्यांचा घात होणार आहे. त्यामुळे 24 डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. फेब्रुवारीची कालमर्यांदा आम्हाला मान्य नाही. 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण न दिल्यास आंदोलन पुकारण्यात येणार”, असा इशारा जरांगेंनी दिलेला आहे.