जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या घरावर CBI चा छापा

300 कोटी रुपयांची लाच

सत्यपाल मलिक ज्यावेळी जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश झाला नव्हता त्यावेळी ते राज्यपाल होते. त्यावेळी त्यांनी त्यांनी एका प्रकल्पाच्या दोन फाईल्स मंजूर करण्यासाठी त्यांना 300 कोटी रुपयांची लाच देऊ करण्यात आली होती असा आरोप करण्यात आला होता. 

जम्मू-काश्मीरमधील 8 ठिकाणी छापेमारी

सत्यपाल मलिक हे 23 ऑगस्ट 2018 ते 30 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल होते. गेल्या महिन्यातही सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास सुरु असतानाच दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीरमधील 8 ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली होती. 

छाप्यात 21 लाख जप्त

सीबीआयकडून मागील महिन्यातही त्यांच्या घरावर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता. त्यावेळी त्या छाप्यात 21 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम, त्याचबरोबर डिजिटल उपकरणं, संगणक, मालमत्तेची कागदपत्रं जप्त केली होती. 

अधिकाऱ्यांवर गुन्हा

हा छापा टाकल्यानंतर केंद्रीय एजन्सीने चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड (सीव्हीपीपीपीएल) चे माजी अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, माजी अधिकारी एमएस बाबू, एमके मित्तल आणि अरुण कुमार मिश्रा आणि पटेल इंजिनीअरिंग लिमिटेड यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. चौधरी हे जम्मू आणि काश्मीर केडरचे 1994 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असल्याचे सांगण्यात आले.  

मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन नाही

सत्यपाल मलिक यांच्यावर किरू जलविद्युत प्रकल्पाबाबत संबंधित नागरी कामांच्या वाटपामध्ये तसेच ई-टेंडरिंगबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन केलं गेलं नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स (प्रा.) लिमिटेडच्या 47 व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत रिव्हर्स ऑक्शनिंगसह ई-टेंडरिंगद्वारे पुन्हा कंत्राट वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचाही आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. परंतु सध्या सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने सीव्हीपीपीपीएलच्या 48 व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मागील बैठकीचा निर्णय उलटला होता.  

माजी सहकाऱ्याचा बचाव

या प्रकरणी आता सीबीआयकडून सत्यपाल मलिक यांच्या प्रेस सचिव सुनक बाली यांच्या दिल्लीतील घरावरही छापा टाकण्य छापा टाकला होता. दक्षिण दिल्लीतील डिफेन्स कॉलनी आणि वेस्ट एंड येथील त्यांच्या जागेवर छापे टाकण्यात आले. सीबीआयच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, बाली हा पैशांच्या गैरव्यवहार प्रकरणातील प्रमुख संशयित आहे. तरीही मलिक यांनी आपल्या माजी सहकाऱ्याचा बचाव केला. 

भ्रष्टाचाराची तक्रार

सत्यपाल मलिक यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितले की, 'या प्रकरणात भ्रष्टाचाराची तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीला सीबीआय त्रास देत असल्यामुळे हे दुर्दैवी आहे. मी जम्मू-काश्मीरचा राज्यपाल असताना ते माझे प्रेस सल्लागार होते आणि त्यांनी या कामासाठी कोणताही सरकारी पगार घेतला नाही' असंही त्यांनी यावेळी सांगितले.

किरू जलविद्युत प्रकल्प

जम्मू आणि काश्मीरच्या किश्तवार जिल्ह्यात असलेल्या चिनाब नदीवर किरू जलविद्युत प्रकल्प हा प्रस्तावित आहे. 7 मार्च 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे किरू जलविद्युत प्रकल्पच्या बांधकामाच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली होती. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 4287.59 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्याच्या बांधकामाची जबाबदारी चेनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीकडे आहे, जी एनएचपीसी, जम्मू आणि काश्मीर स्टेट पॉवर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि पीटीसी यांचा हा एकत्रित प्रोजेक्ट असल्याचेही सांगण्यात आले.