मद्य उत्पादक कंपन्याचे मौन

या कारवाईमुळे मध्य प्रदेशात युनायटेड स्पिरिट्सद्वारे तयार होणारे ॲंटिक्विटी ब्लू आणि रॉयल चॅलेंज व्हिस्की, इनब्रू बेव्हरेजेसचे बॅगपायपर डिलक्स आणि ओल्ड कास्क डिलक्स ट्रिपल एक्स रम, तसेच महाराष्ट्रातील मोहन रॉक-स्प्रिंगवॉटरचे ओल्ड मंकचे तीन प्रकार प्रभावित झाले आहेत. ही बंदी केवळ ठराविक कारखान्यांमधील उत्पादनांपुरती मर्यादित आहे की ती देशभर लागू होईल, याबाबत अद्याप पूर्ण स्पष्टता आलेली नाही. यासंदर्भात रॉयटर्सने विचारलेल्या प्रश्नांवर FSSAI किंवा संबंधित मद्य उत्पादक कंपन्यांनी कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

हे ही वाचा : मुलीने ITBP जवानासोबत प्रेमविवाह केला, बापाने सूड उगवला, काय घडलं?

निकृष्ट दर्जाचे मद्य

FSSAI ने स्पष्ट केले आहे की, अन्न सुरक्षा नियमांनुसार दारूमध्ये ठराविक नैसर्गिक स्वाद वापरण्यास परवानगी असली, तरी चाचणीत कंपन्या व्हिस्कीमध्ये व्हिस्कीचाच किंवा रममध्ये रमचाच कृत्रिम स्वाद मिसळत असल्याचे दिसून आले. "रममध्ये रमचा फ्लेव्हर किंवा व्हिस्कीमध्ये व्हिस्कीचा फ्लेव्हर वरून घालणे ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त पद्धत नाही," असे नियामकाने म्हटले आहे. अशा प्रकारांमुळे कंपन्या नैसर्गिक घटक जसे की मळी, माल्ट किंवा द्राक्षांचा योग्य वापर न करता आणि मॅच्युरेशनची प्रक्रिया टाळून निकृष्ट दर्जाचे मद्य तयार करत असल्याचे FSSAI ने निदर्शनास आणले.

हे ही वाचा : 'ते' भाषण.. ट्रोलिंग आणि अमित ठाकरेंची बेधडक मुलाखत

400 अब्ज डॉलरची बाजारपेठ

या कारवाईमुळे मद्य उद्योगात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे, कारण भारतीय नियमांनुसार अशा स्वादांच्या वापरास परवानगी आहे असा दावा काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. भारताची मद्य बाजारपेठ सुमारे 400 अब्ज  डॉलरची असून, बंदी घातलेले हे ब्रँड्स सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारे असल्याने देशात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात. दरम्यान, FSSAI कडून खाद्य आणि पेय क्षेत्रातील तपासणी कडक करण्यात आली असून, काही दिवसांपूर्वीच पेप्सीको आणि रेड बुलसारख्या कंपन्यांचा विरोध असतानाही उच्च कॅफिनयुक्त पेयांना "एनर्जी ड्रिंक्स" म्हणून विकण्यावर FSSAI ने बंदी घातली होती.