Income Tax Slab मध्ये ना दिलासा, ना भार! किती भरावा लागणार आयकर?
income tax slab for 2024-25 : मध्यमवर्गीयांना नेहमीच अर्थसंकल्पात आयकर सवलत वाढण्याची अपेक्षा असते, त्यामुळे यावेळीही आशा होती.
ADVERTISEMENT
Nirmala sitharaman budget income tax slab for 2024-25 : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटच्या आणि पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन आज सहावा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. हा पूर्ण नसून अंतरिम अर्थसंकल्प (अंतरिम अर्थसंकल्प 2024) निवडणूक वर्षात सादर केला जात आहे. याशिवाय, निर्मला सीतारामन यांचा हा पहिला अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. प्राप्तीकर रचनेबद्दलही सीतारामन यांनी महत्त्वाची घोषणा केली.
प्रत्येक अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरात सूट मिळण्याबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या जातात, यावेळीही लोकांना आशा होती, मात्र सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात त्यात कोणताही बदल केलेला नाही. म्हणजेच करदात्यांना कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नाही. मोदी सरकारने आयकर रचनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे सांगण्यासोबतच कॉर्पोरेट टॅक्स 22 टक्क्यांवर आणला असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. यासोबतच सार्वभौम निधीसाठी कर सूट वाढवण्यात आली आहे. सार्वभौम निधीवरील कर सवलत मार्च 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासोबतच स्टार्टअप्ससाठी करमाफीची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
2023-24 च्या अर्थसंकल्पात सादर केलेला हा नवीन कर स्लॅब (नवीन कर व्यवस्था)
0 ते रु. 3 लाख – 0 टक्के
3 ते 6 लाख रुपये – 5 टक्के
6 ते 9 लाख – 10 टक्के
9 ते 12 लाख रुपय – 15 टक्के
12 ते 15 लाख – 20 टक्के
15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर – 30 टक्के
जुनी कर रचना
ADVERTISEMENT
रु. 2.5 लाखांपर्यंत – ० टक्के
2.5 लाख ते 5 लाख – 5 टक्के
5 लाख ते 10 लाख – 20 टक्के
10 लाखांपेक्षा जास्त – 30 टक्के
ADVERTISEMENT
अर्थसंकल्पात या मोठ्या घोषणा
> पीएम आवास अंतर्गत तीन कोटी घरे बांधली गेली, येत्या पाच वर्षांत आणखी दोन कोटी घरे बांधली जातील.
> गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगावरील लसीकरणाला चालना दिली जाईल, ते रोखण्यासाठी काम केले जाईल. याअंतर्गत 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींना मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे.
फक्त शक्ती आणि मुलींसाठी नवीन कार्यक्रम आणला जाईल आणि त्यांना त्याचे फायदे दिले जातील.
> आतापर्यंत 1 कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले आहे. त्याचे उद्दिष्ट 2 कोटींवरून 3 कोटी करण्यात आले.
मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
– 78 लाख लोकांना पीएम स्वानिधी योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
– 10 वर्षात 25 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेतून बाहेर आले आहेत.
– सरकार जीडीपीकडे लक्ष देत असून त्याचा परिणाम दिसून येत आहे.
– मुद्रा योजनेंतर्गत महिलांना 30 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले आहे.
– पीएम आवास अंतर्गत 70 टक्क्यांहून अधिक घरे महिलांना दिली जात आहेत.
– सर्वसामान्यांचे सरासरी उत्पन्न 50 टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे.
– आर्थिक क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी काम करत आहे.
– पुरवठा साखळी मजबूत झाली आहे आणि कोविड नंतर वेगाने उदयास आली आहे.
– जग गंभीर संकटाचा सामना करत असताना भारताने वेगाने प्रगती केली.
– जीएसटीच्या माध्यमातून एक राष्ट्र एक बाजारपेठ निर्माण करण्याचे काम केले.
– आज भारत जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास आला आहे.
– आमच्या सरकारने तिहेरी तलाक रद्द करण्याचे काम केले.
ADVERTISEMENT