आंदोलनाचे मुख्य कारण काय?

रिक्षा चालकांच्या या आंदोलनाचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारने सुरू केलेल्या चालक कल्याणकारी मंडळाची शुल्क रचना. 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, या कल्याणकारी योजनेत नोंदणी करण्यासाठी प्रत्येक चालकाला 500 रुपये प्रवेश शुल्क आणि 300 रुपये वार्षिक शुल्क, असे एकूण 800 रुपये भरावे लागत आहेत. युनियन नेते शशांक राव यांच्या मते, हे शुल्क अत्यंत अन्यायकारक आहे. राज्यातील इतर कल्याणकारी मंडळांमध्ये नोंदणीसाठी केवळ 1 रुपया घेतला जातो, तिथे रिक्षा चालकांकडून 800 रुपये का उकळले जात आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

हे ही वाचा : एप्रिल महिन्यात ग्रह आणि नक्षत्रांचा महासंगम, अक्षय्य तृतीयेपासून 'या' राशींचे भाग्य उजळणार

खंडणीच असल्याचे चालकांचे मत

या प्रकरणात धक्कादायक बाब म्हणजे, हे शुल्क भरल्याशिवाय चालकांचे फिटनेस प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे मंजूर केली जात नसल्याचा आरोप युनियनने केला आहे. 'पैसे भरा, अन्यथा कागदपत्रे रखडणार' अशा प्रकारची सक्ती आरटीओ प्रशासनाकडून केली जात असल्याचे वृत्त आहे. रिक्षा चालकांना परवाना, वार्षिक नूतनीकरण आणि देखभालीचा आधीच मोठा खर्च असतो, त्यात अशा प्रकारे सक्तीने पैसे वसूल करणे म्हणजे ही एक प्रकारची 'खंडणी'च असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. यामुळेच चालकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

हे ही वाचा : सोलापूर : बायकोमुळे नैराश्यात असलेल्या वडिलांचे संतापजनक कृत्य; तीन चिमुकल्यांना विष पाजून घेतला स्वतःचा जीव

मुंबईकरांनी काळजी घ्या

संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे 15 लाख रिक्षा चालक असून, या शुल्काच्या माध्यमातून सरकार सुमारे 120 कोटी रुपये जमा करणार असल्याचा अंदाज संघटनांनी वर्तवला आहे. या आर्थिक गणितामुळेच या योजनेच्या मूळ हेतूवर शंका घेतली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, 8 एप्रिल रोजी मुंबईकरांनी, विशेषतः पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांनी केवळ रिक्षावर अवलंबून राहू नये. प्रवासासाठी बेस्ट बस, मेट्रो किंवा खाजगी कॅब यांसारख्या पर्यायांचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, जेणेकरून आंदोलनामुळे होणारी गैरसोय टाळता येईल.