Sunil Kedar : काँग्रेसला मोठा झटका! सुनील केदार यांची आमदारकी रद्द

काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात दोषी ठरवण्यात आले. या प्रकरणात नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ज्योती पेखले-पुरकर यांनी पाच वर्षांची शिक्षा आणि 12.50 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास एक वर्षांचा कारावास अशी शिक्षा न्यायालयाने सुनावली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटींच्या रोखे खरेदी घोटाळ्यात केदारांसह सहा आरोपींना दोषी ठरवण्यात आले होते.

सुनील केदारांची आमदारकी रद्द, विधिमंडळ सचिवालयाने काढले आदेश

नागपूर जिल्हा न्यायालयाने सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांची आमदारकी जाणार हे निश्चित झाले होते. विधिमंडळ सचिवालयाकडून आदेश निघण्याची औपचारिकताच शिल्लक राहिली होती. यासंदर्भातील अधिसूचना आज काढण्यात आली.

हेही वाचा >> शरद पवार म्हणाले, ““गौतम अदानींचं नाव घ्यावं लागेल, त्यांनी 25 कोटींचा चेक पाठवला”

नागपूर न्यायालयाने भारतीय दंड विधान 406 (विश्वासघात), 409 (शासकीय नोकरांद्वारे विश्वासघात). 468 (बनावट दस्ताऐवज तयार करणे), 471 (बनावट दस्ताऐवज खरे असल्याचे दाखवणे), 120 ब (कट रचणे) आणि 34 (समान हेतू) या कलमांन्वये दोषी ठरवले आहे आणि त्यांना पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा तसेच 12 लाख 50 हजारांचा दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे, असे विधिमंडळ सचिवालयाच्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे.

हेही वाचा >> Girl Dance Video: क्लबमध्ये तरुणीचा ‘असा’ डान्स… एवढा का झालाय Viral?

न्यायालयाने शिक्षा दिल्यामुळे सुनील केदार हे शिक्षा दिल्याच्या दिनांकापासून विधानसभेचे सदस्य म्हणून अपात्र झाले आहेत. सुनील केदार आमदार असलेल्या विधानसभा मतदारसंघातील जागा शिक्षा ठोठावण्यात आल्याच्या तारखेपासून रिक्त झाली आहे, असे महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाने म्हटले आहे.

नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरण काय?

ज्या प्रकरणात सुनील केदार यांना शिक्षा झाली आहे, ते 21 वर्षांपूर्वीचे आहे. 2001-2002 मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सेंच्युरी डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद आणि गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई यांनी बँकेकडील रकमेतून 125 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. या कंपन्यांनी रोखे परत केले नाहीच, त्याचबरोबर रक्कमही परत दिले नाही. व्याजासह ही रक्कम 150 कोटींवर गेली आहे. या प्रकरणात सीआयडी अर्थात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने आरोप पत्र दाखल केले होते. 22 नोव्हेंबर 2002 पासून हा खटला प्रलंबित होता.