PFI Raids: 15 राज्यांमध्ये रेड, टेरर फंडिंगपासून अनेक वाद…; PFIच्या बंदीची खरी कहाणी काय आहे?

22 नोव्हेंबर 2006 रोजी तीन मुस्लिम संघटना एकत्र करुन पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये केरळची नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि तामिळनाडूची मनिता नीती पसाराय यांचा समावेश होता. PFI स्वत:ला सामाजिक संस्था असल्याचं सांगते. संस्था पीएफआयमधील सदस्यांच्या संख्येची माहिती देत ​​नाही.

PFI तपास यंत्रणांच्या रडारवर का आहे?

एनआयएने महाराष्ट्रातील नवी मुंबई, औरंगाबाद, जालना, सोलापूर आणि परभणी येथे छापे टाकले. आसाममधील 8 जिल्ह्यांमध्येही PFI तळांवर छापे टाकून 21 जणांना अटक करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत पीएफआय तपास यंत्रणांच्या रडारवर का आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वास्तविक, पीएफआयचे दुसरे नाव वाद ठेवले तर काही वावगे ठरणार नाही.

पीएफआयच्या सदस्यांवर दहशतवादी संघटनांशी संबंध ते खुनापर्यंतचे आरोप आहेत. 2012 मध्ये केरळ सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले की PFI चा 27 खून प्रकरणांशी थेट संबंध आहे. यातील बहुतांश प्रकरणे आरएसएस आणि सीपीएम कार्यकर्त्यांच्या हत्येशी संबंधित आहेत.

जुलै 2012 मध्ये कन्नूरमध्ये सचिन गोपाल हा विद्यार्थी आणि चेंगन्नूरमध्ये अभाविपचा नेता विशाल यांच्यावर चाकूने हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्याचा आरोप पीएफआयवर करण्यात आला होता. नंतर गोपाल आणि विशाल या दोघांचा मृत्यू झाला. 2010 मध्ये पीएफआयचे सिमीशी संबंध असल्याचा आरोप झाला होता. त्याला कारणही होतं. वास्तविक, त्यावेळी पीएफआयचे अध्यक्ष अब्दुल रहमान होते, जे सिमीचे राष्ट्रीय सचिव होते. तर, पीएफआयचे राज्य सचिव अब्दुल हमीद हे एकेकाळी सिमीचे सचिव होते. त्यावेळी पीएफआयचे बहुतेक नेते एके काळी सिमीचे सदस्य होते. मात्र, पीएफआयने अनेकदा सिमीशी संबंध असल्याच्या आरोपांचे खंडन केले आहे.

ओमा सलाम पीएफआयचा अध्यक्ष आहे

पीएफआयचा दावा आहे की त्याची 20 राज्यांमध्ये युनिट्स आहेत. सुरुवातीला, पीएफआयचे मुख्यालय केरळमधील कोझिकोड येथे होते, परंतु नंतर ते दिल्लीला हलविण्यात आले. ओमा सलाम हा पीएफआयचा अध्यक्ष आणि ईएम अब्दुल रहिमन हे उपाध्यक्ष आहेत. PFI चा स्वतःचा गणवेश देखील आहे. दरवर्षी 15 ऑगस्ट रोजी पीएफआय स्वातंत्र्य परेडचे आयोजन करते.

पीएफआय गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशातील 15 राज्यांमध्ये सक्रिय आहे. दिल्ली, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, केरळ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, तामिळनाडू, तेलंगणा, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये पीएफआय सक्रिय असल्याचे गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. अलीकडे, पीएफआयशी संबंधित अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्याचा तपास एनआयए करत आहे.

NIA च्या 15 राज्यांच्या छाप्यांमध्ये अनेक गुपितं उघड

राष्ट्रीय तपास संस्थेला (NIA) दहशतवादी संबंधाचे ठोस पुरावे मिळाल्यानंतर संशयितांना अनेक शहरांतून ताब्यात घेण्यात आले. NIA ने 22 सप्टेंबर रोजी 15 राज्यांमध्ये 106 ठिकाणी छापे टाकले. त्यानंतर पाच दिवसांनी मंगळवारी पुन्हा छापे टाकण्यात आले. लखनौ, कानपूर गाझियाबाद, मेरठ आणि बुलंदशहर जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या उत्तर प्रदेशातील सुमारे 26 जिल्ह्यांमधून 56 लोकांना ताब्यात घेण्यात आले.

लखनौमध्ये एनआयए आणि एटीएसच्या पथकाने छापा टाकून बक्षी तालाब गावातून सहा जणांना ताब्यात घेतले. यावेळी मध्य प्रदेशातील अनेक भागात छापे टाकण्यात आले. भोपाळमध्ये PFI च्या 21 जणांना ताब्यात घेण्यात आले. मध्य प्रदेशातील शाजापूरमध्ये तीन जणांना अटक करण्यात आली आहे, तर इंदूरमध्ये तीन पीएफआय सदस्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

सर्वात मोठा छापा कर्नाटकात टाकला, जिथे PFI आणि SDPI च्या सुमारे 45 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. गुजरातमधील अनेक शहरांमध्ये पीएफआयच्या लपलेल्या ठिकाणांचा शोध सुरू आहे. एटीएसच्या पथकाने अहमदाबाद, सुरत, नवसारी आणि बनासकांठा येथून 15 जणांना ताब्यात घेतले आहे. पकडलेल्या लोकांचे कनेक्शन परदेशात बसलेल्या काही लोकांसोबत आहे.

PFI हे SIMI चे नवीन रूप आहे: केरळ सरकार

2012 मध्ये, केरळ सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले की पीएफआय हे बंदी घातलेल्या स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)संघटनेचे नवीन रुप आहे. PFI सदस्यांचे अल कायदा आणि तालिबानसारख्या दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तथापि, PFI स्वतःला दलित आणि मुस्लिमांसाठी लढणारी संघटना म्हणून सांगते.

एप्रिल 2013 मध्ये केरळ पोलिसांनी कुन्नूरमध्ये नारायणवर छापा टाकला आणि 21 पीएफआय कार्यकर्त्यांना अटक केली. या छाप्यात पोलिसांनी दोन देशी बनावटीचे बॉम्ब, एक तलवार, बॉम्ब बनवण्याचा कच्चा माल आणि काही पत्रके जप्त केली आहेत. मात्र, संस्थेची प्रतिमा खराब करण्यासाठी हे प्रकरण घडवण्यात आल्याचा दावा पीएफआयने केला होता. नंतर या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला.

CAA आंदोलनादरम्यानही हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप

जानेवारी 2020 मध्येही, जेव्हा देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात (CAA) निदर्शने आणि हिंसाचार झाला होता, तेव्हा कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी त्यात PFI च्या भूमिकेचा दावा केला होता. तथापि, पीएफआयने या निदर्शनांमध्ये त्यांचा सहभाग नाकारला होता. मात्र, त्यांची संस्था कायदेशीर आणि लोकशाही पद्धतीने काम करते, असे पीएफआयने म्हटले होते.

गेल्या वर्षी मार्च 2021 मध्ये, यूपी एसटीएफने शाहीन बागेत असलेल्या पीएफआयच्या कार्यालयाची झडती घेतली. याआधी पुन्हा एकदा पीएफआय कार्यालयाची झडती घेण्यात आली होती. ED PFI द्वारे कथित मनी लाँड्रिंग आणि विवादास्पद नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) वरील दिल्ली आणि यूपी दंगलीतील त्यांची भूमिका तपासत आहे.

भारताला इस्लामिक स्टेट बनवण्याचा हेतू?

पीएफआयवर अनेकदा धर्मांतराचा आरोप करण्यात आला आहे, परंतु ते त्या आरोपाचे खंडन करतात. तथापि, 2017 च्या इंडिया टुडे स्टिंग ऑपरेशनमध्ये, PFI च्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असलेल्या अहमद शरीफ यांनी कबूल केले की भारताला इस्लामिक राज्य बनवणे हे त्यांचे ध्येय होते.

शरीफ यांना जेव्हा विचारण्यात आले की पीएफआय आणि सत्य सरानी (पीएफआयची संघटना) यांचा छुपा हेतू भारताला इस्लामिक स्टेट बनवण्याचा आहे का? तर यावर तो म्हणाला, ‘संपूर्ण जग. फक्त भारतच का? भारताला इस्लामिक स्टेट बनवल्यानंतर आपण इतर देशांमध्ये जाऊ.

PFI साठी पैसा कुठून येतो?

या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये शरीफ यांनी मध्यपूर्वेतील देशांकडून 5 वर्षांत 10 लाख रुपयांचा निधी मिळाल्याची कबुलीही दिली होती. शरीफ यांनी कबूल केले होते की पीएफआय आणि सत्य सरानी यांना मध्यपूर्वेतील देशांमधून 10 लाख रुपयांहून अधिक निधी दिला गेला आणि हा पैसा हवालाद्वारे त्यांच्याकडे आला. फेब्रुवारी 2021 मध्ये, यूपी पोलीस टास्क फोर्सने दावा केला की पीएफआयला इतर देशांच्या गुप्तचर संस्थांकडून निधी दिला जातो. मात्र, त्यांनी त्या देशांची नावे दिली नाहीत.

यापूर्वी जानेवारी 2020 मध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) तपासाअंती दावा केला होता की 4 डिसेंबर 2019 ते 6 जानेवारी 2020 दरम्यान PFI शी जोडलेल्या 10 खात्यांमध्ये 1.04 कोटी रुपये आले होते. या काळात पीएफआयने त्यांच्या खात्यातून 1.34 कोटी रुपये काढले होते. 6 जानेवारीनंतर सीएएविरोधातील निदर्शने तीव्र झाली होती.