'शारीरिक संबंध सहमतीने ठेवलेले...', Army ऑफिसरबाबत कोर्टाचा अत्यंत मोठा निर्णय
High Court Rape Case Army Officer: तक्रारदार महिलेने अनेक वर्ष शारीरिक संबंध सहमतीने ठेवले होते. त्यामुळे लष्करी अधिकाऱ्याविरुद्धचा बलात्काराचा एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय हायकोर्टाने दिला आहे.
ADVERTISEMENT
भोपाळ: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात लष्करी अधिकाऱ्याविरुद्ध (Army Officer) दाखल केलेला बलात्काराचा एफआयआर (FIR) पूर्णपणे रद्द केला आहे. हा खटला एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याने दाखल केला होता, ज्यात तिने आरोप केला होता की अधिकाऱ्याने लग्नाच्या बहाण्याने तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले होते. तथापि, न्यायमूर्ती विनय सराफ यांच्या एकल खंडपीठाने असे मत मांडले की, या प्रकरणात परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध होते, त्यामुळे तो गुन्हा ठरत नाही.
11 मार्चच्या आपल्या आदेशात, न्यायालयाने म्हटले आहे की याचिकाकर्ता, लष्करी अधिकारी आणि तक्रारदार महिला पोलीस अधिकारी यांच्या 2012 सालापासून संबंध होते.
न्यायालयाने टिप्पणी केली, "असे दिसते की जेव्हा त्यांच्या संबंधात कटुता आली, तेव्हा तक्रारदाराने अधिकाऱ्यावर त्यांच्यातील नातं कायम ठेवण्यासाठी एक प्रकारे दबाव टाकला आणि त्यातूनच हा एफआयआर दाखल केला."
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
तक्रारदार महिला आणि आर्मी ऑफिसरची पहिली भेट 2012 साली भोपाळमधील एका लष्करी कॅन्टीनमध्ये झाली होती. ज्यानंतर ते फोनवर बोलू लागलेले. महिलेने आरोप केला की, तो अधिकारी अविवाहित असल्याचा दावा करत होता, परंतु 2013 मध्ये तिला कळले की तो विवाहित आहे. असे असूनही, त्यांचे संबंध 2025 पर्यंत सुरू राहिले. त्याने तिला आश्वासन दिले होते की, तो आपल्या पत्नीला घटस्फोट देऊन तिच्याशी लग्न करेल.
हे वाचलं का?
