Badlapur Crime: बदलापूर अत्याचाराच्या घटनेची INSIDE स्टोरी, 'असा' होता संपूर्ण घटनाक्रम

'असा' होता संपूर्ण घटनाक्रम

१) शाळेतील कर्मचाऱ्याने १२ आणि १३ ऑगस्टला ३ आणि ४ वर्षाच्या दोन चिमुकल्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार केला.  

२) हा धक्कादायक प्रकार घडल्यानंतर घाबरलेल्या चिमुकलीनं शाळेत जाण्यास नकार दिला. त्यानंतर पालकांना या गंभीर घटनेबाबत कळलं

३)  १६ ऑगस्टला संतप्त पालक पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले. परंतु, पोलीस स्टेशनमध्ये असलेल्या महिला पोलीस अधिकाऱ्यानं याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला नाही.

४)  १२ तासांचा कालावधी उलटल्यानंतरही पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नव्हता. त्यानंतर स्थानिक राजकीय नेत्यांनी पोलिस स्टेशनमध्ये धाव घेतली आणि पोलिसांवर दबाव टाकला. त्यानंतर उशिरा रात्री पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला. 

हे ही वाचा >> Badlapur Crime: बदलापूरकरांनी रेल्वे रोखली नंतर 'ती' शाळाच फोडली, नेमकं प्रकरण काय?

५) १७ ऑगस्टला आरोपीला अटक करुन तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली

६)  शाळेतील सीसीटीव्ही खराब असल्याची माहिती शालेय प्रशासनाने पोलीस आणि पालकांना दिली. त्यानंतर पालकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आणि या प्रकरणी संशय अधिक बळावला.

७) १९ ऑगस्टला बदलापूरच्या नागरिकांनी एक बैठक बोलावली. शालेय प्रशासनावर तातडीनं कारवाई करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आणि २० तारखेला बदलापूर बंदची हाक दिली. या प्रकरणी महिला अधिकाऱ्याचं निलंबन करण्यात आलं आहे. शाळेतील काही कर्मचाऱ्यांनाही निलंबीत केलं गेलं आहे. 

हे ही वाचा >> Maharashtra Breaking News : बदलापूरच्या आंदोलनाला हिंसक वळण, संतप्त रेल्वे प्रवाशांची पोलिसांवर दगडफेक!

बदलापूरच्या घटनेबाबत दीपक केसरकरांनी दिले कारवाईचे आदेश

 बदलापूरच्या घटनेबाबत प्रतिक्रिया देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, बदलापूरला घडलेला प्रसंग अतिशय धक्कादायक आहे. सकाळी हे कळल्यानंतर मी तातडीनं डिपार्टमेंटची बैठक बोलावली. सात महिन्यांपूर्वी मी सर्व डेप्युटी डायरेक्टरची बैठक घेतली होती. सखी सावित्री समितीने प्रत्येक शाळांमध्ये तातडीनं काम सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. या शाळांमध्ये ती समिती झालीय की नाही? त्याबद्दलची माहिती या रिपोर्टमध्ये लिहिली नाही. मुलींचं संरक्षण हा पहिला विषय असतो. आदेश दिल्यानंतर अशा समित्या स्थापन झाल्या नसतील, त्याचा परिणाम जर मुलींवर होणार असेल तर त्या अधिकाऱ्यांवर तातडीनं कारवाई करण्याचे आदेश मी आजच्या आज दिले आहेत. असे प्रसंग पुन्हा घडू नयेत, म्हणून आम्ही चर्चा करत आहोत. 

केसरकर पुढे म्हणाले, सखी सावित्री समिती प्रत्येक शाळेत स्थापन झाली, तर मुलींना दिलासा मिळू शकतो. पोक्सो कायद्याप्रमाणे ई-बॉक्स नावाची संकल्पना आहे. परंतु ग्रामिण भागात लहान मुलांना ही संकल्पना समजू शकत नाही. आम्ही ज्यावेळी गृहराज्याचा राज्यमंत्री होतो, त्यावेळी एक जीआर काढला होता. प्रत्येक शाळा, हॉस्टेल, आश्रमात तक्रार बॉक्स ठेवला पाहिजे. शाळेचा मुख्याध्यावर आण पोलीस प्रतिनिधी यांनी त्या बॉक्समध्ये असलेली तक्रार वाचली पाहिजे. त्या प्रमाणे त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे. आम्ही नवीन जीआर काढत आहोत, असंही केसरकर म्हणाले.