Baba Ramdev : बाबा रामदेव यांना 'सुप्रीम' झटका! द्यावा लागणार सर्व्हिस टॅक्स

न्यायमूर्ती अभय एम. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यासंदर्भात सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. 

सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाने आपल्या निर्णयात पतंजली योगपीठ ट्रस्टला निवासी आणि अनिवासी अशा दोन्ही प्रकारच्या योग शिबिरांचे आयोजन करण्यासाठी सेवा कर भरणे बंधनकारक केले होते.

बाबा रामदेव यांच्या योग शिबिरांना सेवा कर

पतंजली योगपीठ ट्रस्ट स्वामी रामदेव यांच्या योग शिबिरांसाठी प्रवेश शुल्क आकारते. न्यायमूर्ती ओक आणि न्यायमूर्ती भुईया यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, 'सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरणाने ते योग्यच म्हटले आहे. प्रवेश शुल्क आकारल्यानंतर शिबिरांमध्ये योग ही सेवा आहे."

हेही वाचा >> लोकसभेच्या धामधुमीत ठाकरेंना निवडणूक आयोगाचा मोठा धक्का!

"न्यायाधिकरणाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही", असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने पतंजली योगपीठ ट्रस्टची याचिका फेटाळून लावली. त्याचबरोबर न्यायालयाने सीमा शुल्क, अबकारी आणि सेवा कर अपिलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) च्या अलाहाबाद खंडपीठाच्या 5 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

योग शिबिर 'आरोग्य आणि तंदुरुस्ती सेवा' या श्रेणीत

वास्तविक CESTAT (Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal) ने स्पष्ट केले होते की, पतंजली योगपीठ ट्रस्टने आयोजित केलेल्या योग शिबिरात सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीकडून शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे ट्रस्टने आयोजित केलेली योग शिबिरे सेवा कराच्या कक्षेत यायला हवीत.

हेही वाचा >> "अमित शाह शिंदेंना म्हणाले, नाशिकमधून भुजबळच लढतील"

न्यायाधिकरणाने म्हटले होते की, ट्रस्ट विविध निवासी आणि अनिवासी शिबिरांमध्ये योग प्रशिक्षण देण्यात गुंतलेला आहे. यासाठी, सहभागींकडून देणगीच्या स्वरूपात पैसे गोळा केले जातात, परंतु प्रत्यक्षात ही सेवा प्रदान करण्यासाठी प्रवेश शुल्क आहे.

पतंजलीला भरावा लागणार 4.5 कोटींचा सेवा कर

सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त, मेरठ विभाग यांनी पतंजली योगपीठ ट्रस्टला ऑक्टोबर 2006 ते मार्च 2011 दरम्यान आयोजित केलेल्या अशा शिबिरांसाठी दंड आणि व्याजासह सुमारे 4.5 कोटी रुपये भरण्यास सांगितले होते. 

ट्रस्टने असा युक्तिवाद केला होता की, ते आजारांच्या उपचारांसाठी सेवा देत आहेत आणि ते 'आरोग्य आणि फिटनेस सेवा' श्रेणी अंतर्गत करपात्र नाही. परंतु न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की, पतंजली योगपीठ ट्रस्टच्या दाव्याला कोणत्याही सकारात्मक पुराव्याद्वारे समर्थन दिले जात नाही.

हेही वाचा >> "मोदी देशाचे पंतप्रधान नाही, तर...", शरद पवारांनी डिवचले

CESTAT म्हणाले होते की, 'या शिबिरांमध्ये योग आणि ध्यान हे कोणा एका व्यक्तीला नाही तर संपूर्ण समूहाला एकत्र शिकवले जाते. कोणत्याही व्यक्तीच्या विशिष्ट रोग/तक्रारीचे निदान किंवा उपचार करण्यासाठी कोणतेही प्रिस्क्रिप्शन लिहिलेले नाही.'

'ट्रस्टने शिबिराचे प्रवेश शुल्क देणगी म्हणून जमा केले. त्यांनी वेगवेगळ्या किमतीची प्रवेश तिकिटे काढली होती. तिकीट धारकाला तिकीटाच्या मूल्यानुसार वेगवेगळे विशेषाधिकार देण्यात आले. पतंजली योगपीठ ट्रस्टने आयोजित केलेली योग शिबिरे – जे शुल्क आकारतात – आरोग्य आणि फिटनेस सेवेच्या श्रेणीत येतात आणि अशा सेवेला सेवा कर लागू होतो.'