‘माझ्या पाठीत खंजीर खूपसला’ जुनं संसद भवन बनवणाऱ्या ‘त्या’ आर्किटेक्टने का केला असा गंभीर आरोप?

याचं उदाहरण 1905 मध्ये समोर आलं. जेव्हा ब्रिटिश सरकारने बंगालच्या फाळणीचा आदेश दिला होता. त्यावेळी तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड कर्झन यांनी मुस्लिम बहुल पूर्व भाग आसाममध्ये विलीन करून वेगळा प्रांत बनवला. दुसरीकडे, हिंदू-बहुल पश्चिम भाग बिहार आणि ओडिशामध्ये विलीन झाला आणि त्याला पश्चिम बंगाल असे नाव देण्यात आले. किंबहुना त्यावेळी बंगालमधील जनता ब्रिटिश सरकार आणि त्यांच्या धोरणांना विरोध करण्यात आघाडीवर होती. त्यावेळी बंगालला राष्ट्रीय चेतना आणि देशभक्तीचे केंद्र म्हटलं जायचं. राजकीय चेतना अशी होती की ब्रिटीश सरकारची रात्री झोप उडाली होती. ही चेतना दाबण्यासाठी बंगालची हिंदू-मुस्लिम नावाने फाळणी झाली.

वाचा : Rain Update : राज्यात पुढचे तीन दिवस पाऊस, पण मराठवाड्यात…

पण या निर्णयामुळे ब्रिटिश सरकारसाठी अडचणी काही कमी निर्माण झाल्या नाहीत. याविरोधात देशभरातून निषेध व्यक्त करण्यात आला. बंगालच्या फाळणीला विरोध करण्यासाठी कोलकाता येथे टाऊन हॉल बोलवण्यात आला, त्यात लाखो लोक सहभागी झाले. या बैठकीत ब्रिटिश मालावर बहिष्कार टाकण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून स्वदेशी चळवळ सुरू करण्यात आली. संपूर्ण देशात इंग्रजांविरुद्ध प्रचंड खळबळ माजली होती, कोलकात्यात हा गोंधळ शिगेला पोहोचला होता.
सर्वसामान्यांपासून राजकारण्यांपर्यंत सरकारी सेवा, शाळा, न्यायालये आणि परदेशी वस्तूंवर बहिष्कार टाकला. ही एक राजकीय आणि आर्थिक चळवळ होती. त्याचबरोबर राष्ट्रवादाची अशी ठिणगी पेटली की बंगालमध्ये इंग्रजांच्या समस्या खूप वाढल्या. इतक्या की त्यांनी आपला मोठा व्यवसाय कोलकात्याहून हलवण्याचा निर्णय घेतला.

बंगालच्या फाळणीला झालेल्या तीव्र विरोधाला तोंड देण्यासाठी ब्रिटीश सरकारने दोन गोष्टी मान्य केल्या. प्रथम बंगालची फाळणी रद्द करावी. दुसरे म्हणजे, स्वातंत्र्याच्या ठिणगीचे बंगालमध्ये आगीचे रूपांतर झाले आहे, त्यामुळे राजधानी कोलकत्याऐवजी दिल्लीला हलवावी. ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम यांनी 1911 मध्ये झालेल्या दिल्ली दरबारात या दोन्ही घोषणा केल्या होत्या.

दिल्ली दरबारात दिल्लीला भारताची राजधानी बनवण्यात आली. पण त्यावेळी अनेक ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनाही दिल्ली ही राजधानी म्हणून पटलं नाही. 1857 मध्ये क्रांतीच्या वेळी दिल्लीत खूप रक्तपात झाला होता. दिल्ली जणू उद्ध्वस्तच झाली होती आणि हे त्याच्यासोबत अनेकदा घडले होते. इंग्रजांनीही तोपर्यंत दिल्लीत फारशी गुंतवणूक केली नव्हती कारण त्यांची राजधानी कोलकाता होती. दुसरं असं की, दिल्लीला लागून असलेल्या मेरठमध्ये इंग्रजांची फार मोठी छावणी बराच काळ होती.

वाचा : Sanjay Raut : विधेयक आणलं, पण महिला राष्ट्रपतींनाच…, राऊतांचा मोदींवर निशाणा

‘दिल्ली’ला राजधानी म्हणून प्राधान्य कसे मिळाले?

मुघलांच्या काळात दिल्ली ही दीर्घकाळ राजधानी होती. याशिवाय, ती भारताच्या मध्यभागी वसलेली असल्याने प्रशासकीय कामकाज सोपे होत होते. पण आधी म्हटल्याप्रमाणे दिल्ली राजधानी म्हणून अजिबात तयार नव्हती. यावेळी दिल्लीला राजधानीचे स्वरूप देण्याची जबाबदारी जगातील प्रसिद्ध आर्किटेक्ट एडविन लुटियन्स आणि हरबर्ट बेकर यांच्यावर सोपवण्यात आली. दोघांमध्ये घट्ट मैत्री होती आणि त्यांनी लंडनमध्ये बराच काळ एकत्र काम केले होते.
ल्युटियन्सने इंग्लंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खासगी आणि सरकारी घरांची रचना केली. तर बेकरने दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, बेल्जियम आणि इंग्लंडमधील इमारतींवर काम केले.

या दोघांसाठी दिल्लीत सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे व्हाईसरॉयचे घर (आताचे राष्ट्रपती भवन) आणि दोन सचिवालय इमारती (उत्तर आणि दक्षिण ब्लॉक) बांधणे. फेब्रुवारी 1913 मध्ये ब्रिटिश सरकारने या दोन आर्किटेक्टसोबत करार केला. त्यात म्हटलं होतं की, व्हाईसरॉयचे सदन एडविन लुटियन्स बांधतील आणि हरबर्ट बेकर हे सचिवालयाच्या उत्तर आणि दक्षिण ब्लॉकच्या बांधकामाची जबाबदारी घेतील. त्यांना किती फी द्यायची हेही या करारात लिहिले होते. इमारती बांधण्यासाठी खर्च झालेल्या एकूण रकमेपैकी पाच टक्के रक्कम या दोघांना दिली जाईल, असे करारात स्पष्ट लिहिले होते.

माहितीनुसार, तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग यांना संसद भवन बांधायचे नव्हते. तेव्हा विधानपरिषद असायची. त्याबाबत हार्डिंग म्हणाले होते की, ‘विधानपरिषदेत एकच सभागृह असून तिथे केवळ 60 जागा आहेत. यामुळे विधानपरिषदेच्या सदस्यांच्या बैठकीसाठी सदनात (व्हाईसरॉयचे सदन) सभागृह बांधले पाहिजे.’ आर्किटेक्ट एडविन लुटियन्सची नात जेन रिडले हिनेही तिच्या चरित्रात याबद्दल लिहिलं आहे. तिने लिहिलं की, ‘जेव्हा लुटियन्स आणि ब्रिटिश सरकारमधील भारतीय सचिव एडविन मॉन्टॅगू यांनी लॉर्ड हार्डिंगला विधान परिषदेसाठी स्वतंत्र इमारत बांधण्याची विनंती केली तेव्हा हार्डिंग म्हणाले होते, ‘विधान परिषदेची बैठक कोणत्याही परिस्थितीत माझ्या निवासस्थानी झाली पाहिजे.’

संसद भवन नंतर का बांधले गेले?

व्हाईसरॉयचे सदन आणि सचिवालयाचे बांधकाम सुरू झाले होते. त्यानंतर 1919 मध्ये भारत सरकार कायदा (Govt of India Act) मंजूर झाला. यामध्ये विधानपरिषद म्हणजेच राज्य परिषद सोबतच मध्यवर्ती विधानसभा म्हणजेच विधानसभेची निर्मिती करण्याचीही चर्चा झाली. म्हणजे एक नाही तर दोन सदन होते. त्यावेळी ब्रिटीश सरकारने सांगितले की, देशातील प्रांतांमध्येही सरकार स्थापन करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचू शकेल. दोन्ही सभागृहातील एकूण सदस्य संख्या 200 पेक्षा जास्त होती. ही संख्या इतकी जास्त होती की ब्रिटीश सरकारला नवीन काउंन्सिल हाऊसची इमारत बांधण्यास सहमती द्यावी लागली. काउंन्सिल हाऊसला स्वातंत्र्यानंतर भारताचे संसद भवन म्हटले गेले.

वाचा : Women Reservation Bill : ‘विधेयकाला पाठिंबा, पण…’, सोनिया गांधी मोदी सरकारला काय म्हणाल्या?

जुन्या संसद भवनाच्या बांधकामावेळी दोन मित्रांची तुटली मैत्री, कारण…

संसद भवन बांधण्याचा निर्णय झाला तेव्हा हरबर्ट बेकर यांना त्याची रचना करण्याची पहिली संधी देण्यात आली. त्यांना तीन चेंबर असलेल्या इमारतीची रचना करण्यास सांगितले होते. पहिले कक्ष मध्यवर्ती विधानसभेच्या (जे आता लोकसभा होते) सदस्यांसाठी होते, दुसरे सभागृह विधान परिषदेच्या (जे आता राज्यसभा होते) सदस्यांसाठी होते. तर तिसरा कक्ष प्रिन्स काउंन्सिलसाठी म्हणजेच संस्थानांच्या राजपुत्रांसाठी होता.

हरबर्ट बेकर हे संसद भवनाची रचना करून ब्रिटिश सरकारकडे पोहोचले. हे डिझाइन त्रिकोणाच्या आकारात होते ज्याच्या तीन बाजू समान होत्या. बेकरची सोपी योजना तीन कोपऱ्यांवर तीन चेंबर्स बांधण्याची होती. मधोमध एक हॉल असेल ज्याच्यावर घुमट असेल. हे सभागृह तिन्ही कक्षांना जोडले जाणारे होते.

ब्रिटीश सरकार या रचनेवर चर्चा करत असताना बेकर आणि लुटियन्स यांच्या मैत्रीत दुरावा निर्माण झाला. राष्ट्रपती भवन म्हणजेच व्हाईसरॉय हाऊस हे ल्युटियन्स बांधत होते आणि नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉक बेकर बांधत होते. या दोघांमधील भांडणाचं कारण समजून घेण्यासाठी तुम्हाला दिल्लीच्या राजपथभोवतीची रचना समजून घ्यावी लागेल.

आज, राजपथावरील विजय चौकातून, एक रस्ता थेट राष्ट्रपती भवनाकडे (तेव्हाचे व्हाईसरॉयचे सदन) जातो. या रस्त्यावर एका बाजूला नॉर्थ ब्लॉक आणि दुसऱ्या बाजूला साऊथ ब्लॉक आहे. लुटियन्स आणि बेकर या दोघांमध्ये वाद झाला की लुटियन्सने बांधलेले व्हाइसरॉय हाऊस विजय चौकातून पूर्णपणे दिसावे, तर बेकरने विजय चौकाकडून व्हाइसरॉय हाऊसकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकच्या आधी उतार दिला. म्हणजे हे दोन्ही ब्लॉक उंचीवर बांधले गेले. त्याच्या उंचीमुळे व्हाईसरॉयचे सदन पूर्णपणे दिसत नाही. विजय चौकातून फक्त व्हाईसरॉय हाऊसचा घुमट दिसतो. यामुळे लुटियन्स बेकरवर चांगलाच भडकला. बेकरने हे जाणूनबुजून केलं असं लुटियन्सला वाटलं.

लुटियन्सने आपल्या पत्नीला लिहिलेल्या पत्रात याबद्दल लिहिलं की, ‘मला बेकरचा खूप त्रास होत आहे. त्याने सचिवालयाच्या इमारती अशा प्रकारे बांधल्या आहेत की संपूर्ण व्हाईसरॉय हाऊस ग्रेट प्लेस (विजय चौक) वरून कधीही दिसणार नाही. तिथून फक्त त्याचा घुमट दिसेल.’

4 जुलै 1922 रोजी लुटियन्सने दुसरे पत्र लिहिले होते, ते वाचून ते सचिवालयाच्या इमारतींच्या बांधकामामुळे किती दुखावले होते हे लक्षात येते. त्यांनी पत्रात लिहिलं होतं की, ‘मला माहीत आहे की, भारतात सध्या आर्थिक समस्या आहे, त्यामुळे बांधकामात झालेली चूक सुधारण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करता येत नाहीत. पण यामुळे चुकीच्या बांधकामाबाबतचे माझे मत बदलणार नाही. मला खात्री आहे की येणाऱ्या पिढ्यांना या बांधकामात झालेली चूक लक्षात येईल. हरबर्ट बेकरने विश्वासघात केला.’

लुटियन्सच्या या आरोपांना बेकर यांनीही प्रत्युत्तर दिले होते. ते म्हणाले होते, ‘त्यांनी ब्रिटीश सरकारने दिलेल्या सूचनांनुसार दिल्लीत सचिवालयाची इमारत बांधली.’

वाचा : Cricket : क्रिकेट विश्व हादरलं, मॅच फिक्सिंगच्या जाळ्यात अडकलं कोण?

लुटियन्सच्या आधी बेकरची डिझाइन का अयशस्वी झाली?

दोन मित्रांमधील वाद इतका वाढला की जेव्हा लुटियन्सला हरबर्ट बेकरच्या त्रिकोणी संसद भवनाच्या डिझाइनबद्दल माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी त्या डिझाइनला कडाडून विरोध केला. संसद भवन त्रिकोणी करण्याची काय गरज आहे, असे सांगितले. लुटियन्सने ब्रिटिश सरकारकडे संसद भवनासाठी त्याच्या डिझाइनसह संपर्क साधला. असे म्हटले जाते की बेकरचे डिझाइन अधिक भव्य आणि महाग होते, म्हणून सरकारने त्याचे डिझाइन पास केले नाही. ल्युटियन्सची रचना जी वर्तुळाकार होती ती पास झाली. आज आपण ज्या जुन्या संसदेची इमारत पाहत आहोत ती लुटियन्सच्या डिझाइनवर बांधलेली होती. 18 जानेवारी 1927 रोजी तत्कालीन व्हाइसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन करण्यात आले.

संसद भवनाबाबत असंही म्हटलं जातं की हरबर्ट बेकरची रचना अयशस्वी ठरली कारण ब्रिटीश सरकारला व्हाईसरॉय हाऊस ही दिल्लीतील सर्वोत्तम इमारत हवी होती. जे इंग्रजांच्या भव्यतेचे प्रतीक बनेल आणि काउंन्सिल हाऊस म्हणजेच संसद भवन ही द्वितीय श्रेणीची इमारत राहिली. पण, त्याच्या उभारणीनंतर अवघ्या 20 वर्षांनी हे चित्र अशा प्रकारे पालटले की, जी वास्तू त्यांना कमीपणाची दाखवायची होती तीच इमारत भारतीय राजकारणाचे केंद्र बनली. तिथूनच देशाचं भवितव्य लिहिलं जाऊ लागलं.