INDIA@100: भारत, महासत्ता अन्… आकाशात झेप घेण्याची वेळ!

इंजिनांमुळे बदलतील अनेक गोष्टी

F414 जेट इंजिनच्या निर्मितीसाठी तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणासाठी अमेरिकेसोबत करार करण्यात आला आहे. यामुळे भारताला भविष्यात स्वत:ची हाय-टेक इंजिन तयार करण्याची महत्त्वपूर्ण तांत्रिक क्षमता संपादन करण्यात मदत होईल.

या विमानांचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्याचे इंजिन असतं जे बनविण्यात आपण आजपर्यंत सक्षम झालेलो नाहीत. स्वदेशी लढाऊ विमानांच्या विकासाच्या मार्गातील हा सर्वात मोठा अडथळा ठरला आहे. फक्त या तथ्यांकडे लक्ष द्या: जगात सुमारे 40 विमान उत्पादक आहेत. परंतु लष्करी विमान इंजिनची संपूर्ण रचना, विकास आणि निर्मिती करण्याचे तंत्रज्ञान फक्त चार देशांकडे आहे: अमेरिका, युके, रशिया आणि फ्रान्स. चीनने आपले जेट इंजिन विकसित करण्यासाठी 2 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त खर्च केले आहेत, तरीही ते लढाऊ विमानांच्या इंजिनसाठी रशियाकडून आयातीवर अवलंबून आहेत. डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ) चे स्वदेशी बनावटीचे कावेरी इंजिन लढाऊ विमानांना पुरेशी उर्जा पुरवण्याचे निकष पूर्ण करू शकलेले नाही.

त्यामुळे भारताच्या लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (LCA) बांधणी कार्यक्रमाला विलंब झाला. GE F404 इंजिन सध्या LCA तेजसमध्ये वापरले जात आहेत. तेजसची निर्मिती करणाऱ्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने (एचएएल) अमेरिकन कंपनी जीई एरोस्पेसकडून खरेदी करार केल्यानंतर ते विकत घेतले. अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर, अधिक शक्तिशाली GE F414 इंजिनच्या संयुक्त उत्पादनासाठी अमेरिकेने आपले 80 टक्के जेट इंजिन तंत्रज्ञान भारताकडे हस्तांतरित करण्याचे मान्य केले आहे. नवीन GE F414 इंजिन HAL च्या LCA तेजस MK-II फायटर जेटला उर्जा देईल.

हे गेमचेंजर का आहे?

हे GE F414 INS6 इंजिन प्रत्यक्षात LCA Mk 2 ला प्रगत सेन्सर, मोठ्या डिस्प्ले कॉकपिट आणि अधिक शस्त्रांसह उड्डाण करण्यास सामर्थ्य देतात. त्याच वेळी, ते उत्तम ऑपरेशनल कार्यक्षमता, दुरुस्ती आणि देखभाल इत्यादी पूर्ण करण्यासाठी कमी वेळेत सक्षम करतात. हे गेमचेंजर ठरेल कारण LCMark-2 विमान भारतीय हवाई दलाच्या 16 फायटर जेट स्क्वॉड्रनची जागा घेईल, ज्यात मिराज 2000 चे तीन स्क्वॉड्रन, मिग-29 चे पाच स्क्वॉड्रन, सहा जग्वार स्क्वॉड्रन आणि मिग-21 चे दोन उर्वरित स्क्वॉड्रन समाविष्ट आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जूनमध्ये अमेरिकेच्या दौऱ्यात जाहीर करण्यात आलेल्या जेट इंजिन करारामुळे भारतीय हवाई दलाला 2040 पर्यंत सुमारे 40 फायटर स्क्वॉड्रन्सची ताकद मिळू शकेल. हे भारताला गंभीर तंत्रज्ञानामध्ये आत्मनिर्भरता प्रदान करते आणि आयातीवरील त्याचे अवलंबित्व कमी करते. याची सुरुवात भारतात 99 GE F414 इंजिनच्या निर्मितीपासून होईल.

हवाई दलाने आपल्या ताफ्यासाठी भारतात तयार केलेल्या सुमारे 600 लढाऊ विमानांची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे, त्यामुळे एचएएलला इतक्या इंजिनांची आवश्यकता असेल. एचएएल-जीई एरोस्पेसच्या या परस्पर सहकार्यातून भविष्यात भारतात उत्पादित एफ414 इंजिनची निर्यातही केली जाण्याची शक्यता आहे.

भारताने कसं मिळावावं प्रभुत्व?

जेट इंजिन निर्मिती हे एक जटिल काम आहे. F414 इंजिनसाठी 80 टक्के तंत्रज्ञान हस्तांतरणासह, LCA Tejas Mk मधील भारतीय उत्पादन 56 टक्क्यांवरून 76 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. GE ने HAL ला सुमारे 11 प्रमुख तंत्रज्ञानाची पेशकेश केली आहे. HAL सोबत काम करणार्‍या भारतीय अभियंते/तंत्रज्ञांना प्रकल्प पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी विहित कालावधीत या अत्याधुनिक प्रक्रियेत प्रभुत्व मिळवावे लागेल.

हे ही वाचा >> INDIA@100: सर्व विचारांच्या पलीकडे वायरलेस वायर…

पहिले इंजिन तयार होण्यासाठी तीन वर्षे लागतील असा अंदाज आहे. शिवाय, या संधीचा फायदा घेण्यासाठी आणि भविष्यात भारताला पूर्णपणे स्वदेशी जेट इंजिन विकसित करण्यास सक्षम करण्यासाठी हे भारतीय जेट इंजिन डिझाइनर/अभियंते यांच्यावर अवलंबून असेल.

दृष्टी आणि लक्ष्य

MQ-9B ड्रोनचा शोध अभूतपूर्व पद्धतीने भारतीय लष्कराची निगराणी आणि हल्ला करण्याची क्षमता वाढवणार आहे. भरभराट होत असलेला ड्रोन उद्योग या आव्हानाला संधीत कसे रूपांतरित करतो याकडे आता लक्ष आहे. त्यांच्या उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता, हेरगिरी (ISR) क्षमता आणि शस्त्रास्त्रीकरण पर्यायांसह, ड्रोन आधुनिक युद्धात एक अपरिवर्तनीय शक्ती म्हणून उदयास येत आहेत. युक्रेन युद्धातील त्यांची भूमिका, प्रथम रशियन हल्ले परतवून लावणे आणि नंतर एकमेकांच्या लष्करी आणि नागरी लक्ष्यांना लक्ष्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी त्यांचा वापर करणे. ही यंत्रे आणखी प्राणघातक शक्तीमध्ये कशी विकसित होऊ शकतात यावर हे संकेत देते.

विशेषत: हिमालय पर्वतरांगांमध्ये चीनच्या सीमेवर पाळत ठेवणे, हेरगिरी आणि स्ट्राइक क्षमता वाढवण्यासाठी ड्रोनचे महत्त्व भारताला माहीत आहे. म्हणूनच ते आपल्या लष्कर, नौदल आणि हवाई दलासाठी 24,500 कोटी रुपयांना 31 MQ-9B सीगार्डियन आणि स्कायगार्डियन ड्रोन खरेदी करत आहे. सॅन डिएगोस्थित जनरल अॅटॉमिक्स या ड्रोनची निर्मिती करते.

हे गेमचेंजर का?

नौदलाने नोव्हेंबर 2020 मध्ये अमेरिकेकडून दोन MQ-9A ड्रोन लीजवर घेतले होते. नोव्हेंबर 2022 पर्यंत, त्याने 14 दशलक्ष चौरस मैलांपेक्षा जास्त क्षेत्र व्यापले होते. त्याचा मोठा भाग प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (LAC) होता. भारताने प्रथमच या क्षमतेच्या ड्रोनचा दीर्घकाळ वापर केला होता. ‘हंटर किलर्स’ म्हणून ओळखले जाणारे, MQ-9B अतुलनीय पाळत ठेवते.

हे लक्ष्य शोधण्यासाठी आणि नष्ट करण्यासाठी हवेतून जमिनीवर (हेलफायर), एअर-टू-एअर (साइडविंडर) आणि पृष्ठभागावरून हवेत (स्टिंगर) क्षेपणास्त्रे आणि स्मार्ट बॉम्बने सुसज्ज आहे. MQ-9B हे चीनी लढाऊ ड्रोन Bing Loong II ला भारतीय उत्तर असू शकते. पाकिस्तानही त्यांना घेऊन जात आहे.

Skyguardian आणि Seaguardian drones नियंत्रण रेषेवर उड्डाण करत असताना पाकिस्तानचे सर्व हवाई तळ आणि लष्करी प्रतिष्ठान कव्हर करू शकतात आणि नियंत्रण रेषेवर तैनात असताना चिनी लष्करी तळांची अचूक माहिती देऊ शकतात. या अर्थाने, ते खरोखर गेम चेंजर्स आहेत. तथापि, प्रदीर्घ आणि बहु-स्तरीय संपादन प्रक्रियेमुळे, जी अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. MQ-9B येण्यास अनेक वर्षे लागतील.

भारतीय सैन्य पाळत ठेवण्यासाठी स्वदेशी SW ITCH किंवा Switch ड्रोन तसेच इस्रायली बनावटीचे हेरॉन आणि सर्चर ड्रोन वापरते. इस्रायली वंशाचे हॅरोप ‘कामिकाझे’ हल्ला करणारा ड्रोनही हवाई दलाच्या शस्त्रागारात आहे.

भारताने काय करावे?

भारतातील सर्व मानवरहित एरियल व्हेईकल (UAV) कंपन्यांनी अमेरिकन, इस्रायली आणि चिनी UAV शी स्पर्धा करू शकतील असे ड्रोन बनवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षमता विकसित करावी.

भारतीय ड्रोन इकोसिस्टमला कौशल्य वाढवावे लागेल जेणेकरुन UAV आणि त्यांच्या भागांच्या आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी करता येईल. त्यामुळे या अत्यंत महागड्या प्लॅटफॉर्मची आयात टाळण्यास मदत होईल.

सायबर रणनीतीसह सीमांची सुरक्षा

सायबर गुन्ह्यांचा परिणाम सर्वांवर होतो, पण देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेला लक्ष्य करून सायबर युद्धही छेडले जाते. भारताकडे बहुस्तरीय सायबर सुरक्षा प्रणाली असताना, आपल्या सशस्त्र दलांना अधिक मजबूत फायरवॉलची आवश्यकता आहे. संपूर्ण जग डिजिटल युगात पाऊल टाकत आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षेचे महत्त्व खूप वाढले आहे. हे नेटवर्क सिस्टम्स, डेटा आणि प्रोग्राम्सचे हल्ल्यांपासून, फसवणूकीपासून आणि हॅकर्स आणि सायबर गुन्हेगारांद्वारे बेकायदेशीर प्रवेशापासून संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा संदर्भ देते.

हे ही वाचा >> INDIA@ 100: ‘हे’ तंत्रज्ञान म्हणजेच भारतासाठी यशाची लांब उडी!

सायबर सुरक्षेचा एकही भंग झाला तर लाखो लोकांची वैयक्तिक माहिती लीक होऊन करोडोंचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वापर करणार्‍या न्यूक्लियर प्लांट्स, बँका, पॉवर स्टेशन्स, हॉस्पिटल्स आणि इतर अनेक गंभीर आस्थापनांसाठी सायबर सुरक्षा खूप महत्त्वाची आहे. हे दुर्भावनायुक्त हेतूने हल्ले शोधते आणि ते थांबवण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करते. अशा युगात जेव्हा सर्व काही तंत्रज्ञान-केंद्रित झाले आहे आणि बहुतेक जग डिजिटलायझेशनवर अवलंबून आहे, सायबर सुरक्षा अधिक महत्त्वाची बनली आहे.

हे गेमचेंजर का?

आता बहुतेक संरक्षण माहिती योजना/इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजिटायझेशन झाल्या आहेत, सायबर सुरक्षेतील कोणतेही उल्लंघन देशाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करू शकते तसेच अत्यंत महत्त्वाची गोपनीय माहिती लीक होऊ शकते. आपला शत्रू शेजारी चीन आपल्या कृत्यांपासून परावृत्त होत नाही. चीन निर्मित सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे आमच्या संरक्षण आस्थापनांची हेरगिरी करण्यात आणि DRDO सारख्या महत्त्वाच्या संस्था आणि मंत्रालयांना हॅक करण्याचा प्रयत्न करण्यात तो कोणतीही कसर सोडत नाही. दुसरीकडे, दहशतवादी संघटना देखील सायबर सुरक्षेसाठी मोठा धोका आहे. या सगळ्या दरम्यान, भारत सायबर सुरक्षा उपक्रम मजबूत करण्यात गुंतला आहे.

सायबर युद्धाचा सामना करण्यासाठी भारताकडे बहुस्तरीय सायबर सुरक्षा व्यवस्था आहे. 2004 मध्ये स्थापन झालेली इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In), सायबर सुरक्षा धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करते. नॅशनल सायबर सिक्युरिटी प्रोटेक्शन अॅक्ट, 2014 अंतर्गत, नॅशनल सायबर सिक्युरिटी सेंटर आणि इतर विविध पद्धती गंभीर पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणासाठी विकसित केल्या गेल्या आहेत.

राष्ट्रीय गंभीर माहिती पायाभूत सुविधा संरक्षण केंद्र (NCIPC) ऊर्जा, बँकिंग, दूरसंचार आणि संरक्षण यांसारख्या गंभीर क्षेत्रातील मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी आहे. 2018 मध्ये, सरकारची सायबर सुरक्षा आणि ई-निरीक्षण एजन्सी, राष्ट्रीय सायबर समन्वय केंद्र (NCCC) ची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये खासगी क्षेत्रही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. अनेक कंपन्यांनी सायबर हल्ल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी स्वतःचे सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर (SOC) स्थापन केले आहेत.

भारताने काय करावे?

सायबर सुरक्षा साधने पुरवणारी कंपनी चेक पॉइंट सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजीजच्या मते, गेल्या सहा महिन्यांत भारतातील कोणत्याही संस्थेवर दर आठवड्याला सरासरी 1,787 सायबर हल्ले नोंदवले गेले, तर जागतिक सरासरी 983 सायबर हल्ले आहेत.

भारतामध्ये सायबर गुन्ह्यांबाबत अधिक जागरूकतेची गरज आहे कारण देशातील बहुतांश लोकसंख्या डिजिटली साक्षर आहे परंतु बहुतेक लोकांना मूलभूत सुरक्षा उपायांची माहिती नाही.

वित्तीय क्षेत्राने माहितीचे संरक्षण करणे आणि एटीएम सिस्टम हॅक करून खात्यातील फसवणुकीपासून सावध असणे आवश्यक आहे. याशिवाय लष्कराच्या दृष्टिकोनातून सायबर सुरक्षेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

सुरक्षित संदेश पाठवण्याची आणि सुरक्षित कॉल करण्याची क्षमता सशस्त्र दलांमध्ये विकसित केली जावी, सिस्टम/नेटवर्कच्या प्रमुख वापरकर्त्यांना रिअल टाइम अलर्ट पाठवण्याची प्रक्रिया देखील तयार केली जावी. घटनांचे रिअल टाइम रिपोर्टिंग देखील खूप महत्त्वाचे आहे.

(फोटो: बंदीप सिंह)