पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशातल्या बँकांबाबत काय निर्णय घेतील हे सांगता येत नाही. देशातल्या राष्ट्रीयकृत बँका अडचणीत आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या परवानगीने सेटलमेंट केली जाते आहे असा आरोप महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे. बारामती सहकारी बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत अजित पवार यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याबाबत बोलताना अजित पवार म्हणाले की मी उपमुख्यमंत्री असूनही राज्य बँकेत जाऊ शकत नव्हतो, तरीही आमच्या चौकशा लागल्या. सीआयडी, एसीबीने चौकशी केली पण क्लिन चिट मिळाली.
आणखी काय म्हणाले अजित पवार?
चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने चार बँकांचं खासगीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला. सरकारच्या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींना बँकांच्या खासगीकरणाला थेट विरोध केला. तसेच खासगीकरण होत असल्याने बँकिंग क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामामुळे नोकरदार वर्गाकडून या विरोधात सूर उमटण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर अजित पवारांनी मोदी सरकारवर टीका केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बँकेच्या संदर्भात कधी कोणता निर्णय घेतील हे सांगता येत नाहीत. देशातल्या राष्ट्रीयकृत बँका अडचणीत आल्या आहेत. काही लाख कोटी मोठ्या उद्योगपतींना देण्यात आले. केंद्र सरकारच्या संमतीने सेटलमेंट केली जात आहे असं आरोप अजित पवार यांनी केला.
दोषी नसताना दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न
“राज्य सहकारी बँकेत घोटाळा केल्याचा आरोप माझ्यावर झाला होता. या प्रकरणात क्लिन चिट मिळाली. न्यायाधीशांनी चौकशी केली त्यात राज्य सहकारी बँक नफ्यात असल्याचं समोर आलं. आमचा दोष नव्हता तरीही आम्हाला दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.” असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
