तुम्ही कोरोना लसीचा एकही डोस घेतलेला नसेल, तर आगामी काळात पेट्रोल-डिझेल, गॅस आणि रेशनचे धान्य मिळणं बंद होऊ शकतं. राज्य सरकारकडून राज्यात लवकरच औरंगाबाद पॅटर्न निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता असून, मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वांनी यावर जोर दिल्यानं मुख्यमंत्र्यांनी या निर्णयाला हिरवा कंदिल दर्शवला असल्याची माहिती समोर आली आहे. (Maharashtra government’s plan to increase vaccination coverage)
इंडियन एक्स्प्रेसनं सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिलं. देशात सर्वात कमी लसीकरण झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बैठक घेतली होती. यात औरंगाबादसह महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या पंतप्रधानांनी केलेल्या सूचनानंतर औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी लसीकरणाला वेग देण्यासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
लस न घेणाऱ्या नागरिकांना पेट्रोल-डिझेल, रेशन आणि गॅस न देण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. लसीकरण वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला हा औरंगाबाद पॅटर्न राज्यात राबवला जाणार आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद पॅटर्न राजभर राबवण्याची मागणी मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. पेट्रोल-डिझेल, रेशन आणि गॅसबरोबरच कार्यालयात प्रवेश न देण्याचा मुद्दा मंत्रिमंडळात उपस्थित करण्यात आला. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदिल दर्शवला असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही लसीकरणाला वेग देण्यासाठी औरंगाबाद पॅटर्न राज्यभर राबवण्याची मागणी केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. याविषयी बोलताना राज्याचे उद्योगमंत्री आणि औरंगाबादचे पालकमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, ‘लसीकरण संथ गतीने सुरू असल्याचं समोर आल्यानंतर लसीकरणाला गती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ही बंधक लागू केली आहेत. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी औरंगाबाद पॅटर्नची राज्यभर अमलबजावणी करण्याची मागणी केली’, असं देसाई यांनी सांगितलं.
‘नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला पहिला डोस देण्याचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ख्रिसमसपूर्वी जास्तीत जास्त लोकांना दुसरा डोस देण्याचा राज्य सरकारचं उद्दिष्ट आहे. जेणेकरून नव्या वर्षात पदार्पण करताना राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येचं पूर्ण लसीकरण झालेलं असेल. ज्याचा फायदा हर्ड इम्युनिटी तयार होण्यासाठी आणि विषाणूचा प्रसार थांबवण्यासाठी होईल’, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी सांगितलं.
औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी काय घेतलाय निर्णय?
औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक आदेश काढला आहे. ज्यात म्हटलं आहे की, ‘जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंपधारक, गॅस एजन्सी, रास्त भाव दुकानदार व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांना ग्राहक व नागरिकांकडून लस घेतल्याची खातरजमा केल्यानंतरच सेवा-सुविधा उपलब्ध करून द्यावात.’
‘बाजार समित्यामंध्ये शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यात यावा. लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कृषी मालाची देयके देण्यापूर्वी लस घेतल्याचं प्रमाणपत्राद्वारे खात्री करून घ्यावी; तसेच पेट्रोल पंपावर बाहेरील जिल्ह्यातील व्यक्तींची यादी करावी व लसीकरण प्रमाणपत्राची विचारणा करावी. प्रमाणपत्र नसल्यास नजीकच्या लसीकरण केंद्रावर लस घेण्याबद्दल सूचना करावी, असं या आदेशात म्हटलेलं आहे.
