राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याचं वेतन कर्नाटक बँकेतून; हे तर ठाकरे सरकारचे पाप! : भाजपचा टोला

एका बाजूला महाराष्ट्र-कर्नाटकमधील सीमावाद चिघळला आहे. बेळगाव आणि सीमाभागात महाराष्ट्रातील गाड्यांवर हल्ले होत आहेत. हा वाद ताजा असतानाच इकडे महाराष्ट्र सरकारनं हा निर्णय घेतल्यानं त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटतं आहे. महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी यावर टीका करायला सुरुवात केली आहे. अशातच शासकीय बॅंकामार्फत वेतनाचं धोरण डावलून ठाकरे सरकारकडूनच कर्णाटक बॅंकेस झुकतं माप दिलं गेलं होतं, असं म्हणतं भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी महाविकास आघाडीकडेच बोटं दाखविलं आहे.

काय म्हणाले केशव उपाध्ये?

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वेतन आणि निवृत्तीवेतन कर्णाटक बॅंकेमार्फत करण्याच्या आदेशावरून गदारोळ करून विरोधकांनी जनतेमध्ये संभ्रम माजविण्याचा कट आखला आहे. सीमावादावरून सुरू झालेल्या संघर्षात तेल ओतून अशांतता माजविण्याचा हा कट असून, कर्णाटक बॅंकेसोबत यासंबंधीचा करार ठाकरे सरकारनचं केला होता ही बाब जाणिवपूर्वक लपविली जात आहे, असा आरोप केशव उपाध्ये यांनी केला.

उपाध्ये म्हणाले, ८ डिसेंबर २०२१ रोजीच ठाकरे सरकारकडे कर्णाटक बँकेनं अर्ज केला होता आणि २१ डिसेंबर २०२१ रोजी कर्णाटक बँकेसोबतच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. तेव्हा राज्यात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते तर आता संभ्रम पसरविणारी महाविकास आघाडी सत्तेवर होती. कर्णाटक बॅंकेप्रमाणेच २१ जून २०२२ रोजी उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेनेही अर्ज केल्यानंतर त्याचदिवशी ठाकरे सरकारनं या बॅंकेसोबत करार केला. महाविकास आघाडी सरकारनं बंधन बॅंक, इक्विटास स्मॉल फायनान्स बॅंक, करूर वैश्य तसंच साऊथ इंडियन बॅंकेसही परवानगी दिली होती, असंही त्यांनी सांगितलं.