कोरोना काळात दुसऱ्या लाटेत उत्तर प्रदेशात आणि बिहारमधील गंगा दीत मृतदेह तरंगताना दिसले होते. त्यावरून बराच गदारोळही झाला होता. एवढंच नाही तर यावरून मोदी सरकारवर आणि उत्तर प्रदेश सरकारवर बरीच टीकाही झाली होती. सामना मध्ये अ्ग्रलेख लिहून शिवसेनेनेही टीका केली होती. तसंच विरोधकांनी टीका केली होती. आता या प्रकरणाची राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) ने गंभीर दखल घेतली आहे.
एनजीटीने या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत कोरोना प्रादुर्भाव झाल्यापासून गंगेत तरंगणारे मृतदेह आणि नदीच्या काठावर पुरण्यात आलेल्या मृतदेहांबाबत उत्तर प्रदेश सरकार आणि बिहार सरकारने माहिती द्यावी असं म्हटलं आहे.
कोरोना महामारीचा भयंकर काळ देशाने आणि जगाने पाहिला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मृत्यूंचं प्रमाण प्रचंड होतं. कोरोनामुळे मृत्यू झाला तर खांदा द्यायलाही लोक नसत. तसंच मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी रांगा लागलेल्या आपण पाहिल्या. सामूहिक अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याचंही भीषण आणि वास्तववादी चित्र पाहिलं तसंच गंगा किनारी पुरलेले आणि गंगेत वाहून गेलेले मृतदेहही पाहिले. आता याच प्रकरमी राष्ट्रीय हरित न्यायधिकारणाने (National Green Tribunal) ने माहिती मागवली आहे.
काय म्हटलं आहे NGT ने?
उत्तर प्रदेश आणि बिहार सरकारने किती प्रकरणांमध्ये मृतदेहांवर अंत्यंस्कार केले किंवा अंत्यसंस्कारांसाठी किती आर्थिक मदत केली? गंगा नदीत मृतदेह वाहून जाणे किंवा नदीच्या काठावर मृतदेहांचं दफन थांबवण्यासाठी कुठली पावलं उचलली? ३१ मार्च पर्यंत गंगेत तरंगणारे आणि काठावर पुरण्यात आलेले मृतदेह किती होते या सगळ्याची माहिती द्या असं म्हटलं आहे.
न्या. अरूण कुमार त्यागी आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. अपरोझ अहमद यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव तसंच उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे प्रधान सचिव या सगळ्यांनी या विषयावर अहवाल द्यावा असं म्हटलं आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत गंगेत मृतदेह वाहून गेल्याचं दिसत होतं. तसंच अनेक मृतदेह गंगा किनारी पुरण्यातही आले होते. उत्तर प्रदेश-बिहार सीमेवर असलेल्या बक्सर या ठिकाणी ४० मृतदेह वाहात आले होते. मात्र तेव्हा त्याला अधिकृत दुजोरा मिळाला नव्हता. हे मृतदेह उत्तर प्रदेशातून आल्याचा दावा करण्यात आला होता. कोरोना काळात चारित्रवन आणि चौसा येथील स्मशानभूमीत रात्रंदिवस चिता पेटत होत्या. तसंच स्मशानभूमीत गर्दीही होत होती.
