मोठी बातमी ! परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची CBI चौकशी होणार
मुंबई पोलिसांचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात केलेल्या आरोपांची CBI कडून चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परमबीर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहीलेल्या पत्रात अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंकडे १०० कोटींची मागणी केल्याचा दावा केला होता. या पत्रानंतर राज्यात मोठा राजकीय गदारोळ माजला होता. यानंतर परमबीर सिंग […]
ADVERTISEMENT

मुंबई पोलिसांचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात केलेल्या आरोपांची CBI कडून चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. परमबीर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहीलेल्या पत्रात अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंकडे १०० कोटींची मागणी केल्याचा दावा केला होता. या पत्रानंतर राज्यात मोठा राजकीय गदारोळ माजला होता. यानंतर परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुखांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ज्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले. मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवरचा निकाल राखून ठेवला होता. या याचिकेवर आज सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात CBI चौकशीचे आदेश दिले आहेत. महत्वाची गोष्ट म्हणजे १५ दिवसांमध्ये सीबीआयला आपल्या चौकशीचा अहवाल न्यायालयाला सादर करायचा आहे.
सचिन वाझेंना झालेली अटक, मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू आणि मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर सापडेल्या स्कॉर्पिओ प्रकरणात परमबीर सिंग यांची उचलबांगडी झाली होती. परमबीर सिंग यांना होमगार्ड विभागात टाकून हेमंत नगराळे यांना मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली. या बदलीनंतर परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांच्याकडे १०० कोटींची मागणी केल्याचा आरोप केला होता. याव्यतिरीक्त वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी सुरु असलेल्या रॅकेटचाही परमबीर यांनी आपल्या पत्रात उल्लेख केला होता. दरम्यान परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने काही महत्वाची निरीक्षण नोंदवली आहेत.
FIR का दाखल झाला नाही?
परमबीर सिंग यांच्या आरोपांवर सीबीआय चौकशीचे आदेश देताना मुंबई उच्च न्यायालयही द्विधा मनस्थितीत होतं. कोणत्याही गुन्ह्याची किंवा आरोपाची चौकशी करण्यासाठी आधी FIR नोंदवलं जाणं हे गरजेचं असल्याचं मत मुख्य न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नोंदवलं. पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याऐवजी कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाकडे येण्याबद्दल न्यायमूर्ती दत्ता यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकरणामध्ये परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना फक्त पत्र लिहणं पुरेसं नव्हतं हे मतही खंडपीठाने व्यक्त केलं.










